काठमाडौं १९ कात्तिक / एडुखबर : यतिका दिन विद्यालय बन्द भए विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् अझै पनि बन्द गरीरहने नेता ज्यू ?

मधेसी नेता : हाम्रा माग पुरा नभएसम्म हामी विद्यालय त के केही कुरा पनि खोल्न दिदैनौ । जहिलेसम्म हाम्रा माग पुरा हुदैँनन् तबसम्म आन्दोलन रोकिदैन, विद्यालय खुल्ने झन् कुरै आउँदैन ।

एडुखबर : पढ्न पाउने पनि त विद्यार्थीको अधिकार हो नी हैन र ?

मधेसी नेता : भारतमा नुनको लागी कत्रो आन्दोलन भएको छ, राज्यले कुनै अधिकार दिदैन भने विश्वमा कहाँ शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ ? त्यसैले राजनीतिक माग पुरा नभएसम्म हामीलाई शिक्षा केही चाहिदैँन । यस्तोमा शिक्षा पाउनु, नपाउनु कुनै ठुलो कुरा हैन ।

सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र एडुखबर सम्बाददाता विचको यो वार्तालापले ८३ दिन देखि बन्द विद्यालय खुल्ने छाँट अझै देखिँदैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण तत्कालका लागि तराईको जनजीवन कष्टकर भएको मात्रै हैन दिर्घकालमा ठूलो सामाजिक असर पर्ने पक्का छ ।

राजनीतिक गतिविधिका कारण विद्यार्थीको पठन पाठन नहुनु लाजमर्दो कुरा हो । यसको दूरगामी असर नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्यौलमा पर्नु हो । समाजको विकासमा पर्ने नकारात्मक स्वरुपको दिशामा यसको असर बढ्दो छ । शैक्षिक सत्रमा तोकिएको पाठ्यभार पुरा नहुने कुरा प्राविधिक पक्ष होला, तर, विद्यालय बन्द भएका कारण बालबालिका बरालिनु भनेको समाज क्षयीकरणको पहिलो विन्दु हो । पठन पाठन गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । राजनीतिक आन्दोलनका कारण हप्तौं विद्यालय ठप्प हुनुले अधिकारलाई कुन हद सम्म संकुचित बनाएको छ ? खुल्ला छलफल गर्न ढिलो भईसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तराईको समस्या राजनीतिक भएको र यसलाई राजनीतिक रुपमै सम्बोधन गर्न सरकार कृयाशिल रहेको बताउँदै विद्यालय खोल्ने कुरामा मधेसी नेताहरुसँग आन्तरिक छलफलमा रहेको बताएका छन् ।  आन्दोलनलाई असर नपर्ने गरी विहान ६ देखि ११ बजे सम्म कक्षा सञ्चालन गर्ने बारेमा अनौपचारिक छलफल गरेको उनको भनाई छ ।

पठन पाठन नभएको बहानामा शैक्षिक सत्र सार्ने कुरा गर्न नसकिने शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । न्यूनतम १ सय ८० दिन पठन पाठन गर्नु पर्ने र २ सय २० दिन शिक्षण संस्था खुल्नु पर्ने ब्यवस्थालाई जुन कुनै ढ्रंगले भएपनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विहानको समयमा विद्यालय खोल्ने मन्त्रालयको योजना हो । ८३ दिनको बन्दका कारण उल्लेखित दिनमा धक्का लागिसकेको छ । विश्वभरका शिक्षा मन्त्रीहरु सहभागि हुने यूनेस्कोको ३८ औं सम्मेलनमा भाग लिन मंगलबार पेरीस गएका मन्त्री सोमबार फर्के सँगै विद्यालय खोल्नेगरी छलफल गर्ने मन्त्रीको तयारी छ । तर, मधेसी नेताहरु तत्काल विद्यालय खोल्ने मुडमा देखिदैंनन् ।

'मन्त्री ज्यू एकदमै लागिरहनु भएको छ, उहाँले मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल गर्नुभयो, निष्कर्ष ननिस्के पनि मन्त्रालयले गर्ने प्रयासमा कुनै कमी छैन्' मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले भनिन् । तर, मन्त्री नहूँदा यो विषयमा नेतृत्व लिएर मोर्चाका नेतासंग छलफल गरी विद्यालय खुलाउने प्रयास हुन सकेको छैन ।

जारी आन्दोलन राजनीतिक मात्रै नभएर मधेसीको जन जिविकासंग जोडिएका कारण आन्दोलनको विकल्प नभएको संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल कुमार झा बताउँछन् । 'विद्यालय खोल्ने कुरा सरकारको हातमा छ' उनले भने 'तर, सरकारको रवैया हेर्दा अबका दिनमा विद्यालय खोल्नुको साटो थप कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिदैं छ ।' विद्यालयहरु नखुल्ने उनले स्पष्ट पारे ।

आन्दोलनका कारण लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । यसले विद्यार्थीको भविष्यनै अन्यौलमा परेको भन्दै नेपालले जारी जेनेभा बैठकमा कुरा उठाईसकेको छ ।

जेनेभा बैठकमा नेपालले भन्यो- नाकाबन्दीका कारण लाखौं बालबालिकाले पढ्न पाएनन्

मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने, संविधानमा मधेसका विषयमा भएका सबै व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मोर्चा आन्दोलनमा छ । 

भारतको अघोषित नाकबन्दीले पनि विद्यार्थीलाई नै मार

संविधान निर्माण प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउदै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण ईन्धन अभाव हुँदा राजधानी लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरु समेत ठप्प भएका छन् । एकातिर मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलनका कारण तराई क्षेत्रमा भएको आन्दोलन र अर्कातिर भारतको अघोषित नाकबन्दीले ईन्धन अभाव हुँदाको दोहोरो मार विद्यार्थीले खेपीरहेका छन् ।

भूकम्पका कारण १ महिना भन्दा बढी समय विद्यालयहरु बन्द हुँदा मारमा परेका विद्यार्थी बौराउनै नपाई मधेसको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले पठन पाठन थिलो थिलो भएको छ । भूकम्पका बेला प्रभावित भएको पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने हेतुले दशैँ तिहारको बीच (कात्तिक १० देखि २२ गतेसम्म) विद्यालय खोल्न मन्त्रालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले सर्कुलर नै गरेका थिए । 

तर शैक्षिक शत्रमा पाठ्यक्रम नसकिने पक्का भईसकेको छ । सरकारले चीनबाट तेल ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेपनि पर्याप्त ईन्धन अझै पनि नआउँदा राजधानी ईन्धन सकंटले आक्रान्त भइरहेका बेला विद्यार्थी निकै नै चिन्तित बनेका छन् ।

भूकम्प अतिप्रभावित  जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै

भूकम्पले एक महिनासम्म पठनपाठन हुन नसकेपछि मध्यमाञ्चालका अतिप्रभावित १ जिल्लामा दशै र तिहारका बीचमा विद्यालय खोल्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय थियो । तर अहिले पनि यी सबै जिल्लामा विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडाका प्रमुख कृष्ण काप्रीले विद्यालय खुल्ने भनिए पनि सबै ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन नभएको बताए । भूकम्पले सिञ्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाहरु प्रभावित भएका थिए । त्यसमा पनि सरकारले गोरखा सहितका ७ जिल्लालाई अति प्रभावित घोषणा गरेको थियो ।

केही जिल्लाले तिहारपछि पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने र कसैले इन्धनको संकट तथा तराई मधेसको आन्दोलन मुख्य कारण देखाउदै विद्यालय खोल्न समस्या रहेको आफुलाई जानकारी दिएको उनले बताए । “केही जिल्लामा विद्यालयहरु सञ्चालनमा आएका छन् तर सबैमा पठन पाठन हुन सकेको छैन्” उनले भने , “सबै जिल्लामा विद्यालय खुलेका छैनन्, अहिले ईन्धन संकट, मधेस आन्दोलन र दशैँ तिहारको विदा परेकाले सबै ठाउँमा विद्यालय खुलेका छैनन्, केही ठाउँमा खुलेपनि कुन कुन जिल्ला भनेर यकिन भन्न गाह्रो छ ।”

मध्यमाञ्चलका सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारीसंग छलफल गरेर तिहारपछि पठन पाठन निरन्तर गर्ने  निर्णय भएको उनले बताए । यतिबेला विद्यार्थी पनि स्वस्फुर्त विद्यालय आउन नसक्ने अर्कातिर विभिन्न समस्याले विद्यालय खुलाउन जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।