काठमाडौं २० चैत / निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) को हालै सम्पन्न १४ औं महाअधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

महाधिवेशनका केही असन्तुष्ट उम्मेद्धवारले तत्कालीन अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फेविरुद्ध उजुरी दिएका हुन ।

नेतृत्व तहले गरेको अवैध गतिविधि सार्वजनिक गर्दा आफुहरुमाथी कारबाही हुनसक्ने भएकाले उजुरीकर्ताले नाम लुकाएका छन् । तर प्याब्सनको चौधौ महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेद्धवारी दिएका रत्न महर्जन र उपाध्यक्षको उम्मेद्धवार चित्रा सुवेदीलगायत आधा दर्जनले उजुरी दिएको स्रोतको दावी छ ।

उजुरीमा वैधानिक उम्मेद्धवारहरुको सहमतिवेगर अन्तिम घडीमा संगठनको विधानमा समेत व्यवस्था नभएको सहअध्यक्ष लगायत अन्य पद संख्या थपी मनोनयननै दाखिला नगरेका व्यक्तिहरुसहितको नामावलीलाई नयाँ कार्यसमितिको नाममा घोषणा गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीकर्ताले अधिकार सम्पन्न निर्वाचन समितिको असहमतिका बाबजुद मनोमानी ढंगले पेश गरिएको नयाँ कार्यासमितिको कुनै वैधानिक आधार नदेखिएकोले अधिकार सम्पन्न निर्वाचन समितिबाटै यथासिघ्र निर्वाचन गराउन प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम आदेश निर्देशन जारी गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन र शान्ति सुरक्षा महाशाखाबाट अनुशन्धान शुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ । उजुरीकर्ताहरूले यही चैत्र १२ गते निर्वाचन प्रकृया, उम्मेद्धवारको अन्तिम नामावली, निर्वाचन समितिका प्रमुखसहित निर्वाचन समिति गठन गरीएको पत्र, उम्मेद्धवारी मनोनयनपत्र र निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय लगायतको पत्र संलग्न गरी मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
संस्था नविकरण गरी नया संरचनाअन्तर्गत गठन गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ । उनीहरुले हाल दुई वर्षिय कार्यकालका लागि निर्वाचित कार्यसमिति भंग गरी एक जना संयोजक र बाकी सदस्य रहनेगरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

अवैध भैसकेको संस्थालाई वैध भनेर निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउँदै एक असन्तुष्ट अधिकारीले भने–पहिला नविकरण गर्नुस, अनि महाधिवेशनको प्रकृया अघि बढाउनुस ।

उनले वार्षिक रुपमा लेखा परीक्षण नै नगरी मनपरी रुपमा संचालित प्याब्सनलाई बैधानिक गराउन उजुरी दिएको जनाएका छन् ।

निर्वाचन समिति भए पनि त्यसलाई बाइपास गरिएको एक अधिकारीको भनाइ छ । उक्त समितिमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत परशुराम कोइराला, निर्वाचन अधिकृतमा सुर्य केसी र युवराज बञ्जाडे हुनुहन्थ्यो । निर्वाचन समितिबिना नै गरीएको अधिवेशन कसरी बैधानिक हुन्छ–प्याब्सनका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने ।

पुर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच पुर्व अध्यक्षसहितको समिति बनाई सहअध्यक्षसहितको सहमतिमा नयाँ पदाधिकारी घोषणा गरिएको थियो ।
उजुरीमा प्याब्सनको नविकरण प्रकृया समेत अध्ययन गर्न आग्रह गरिएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलको कार्यकालपछि संस्था नविकरण गरीएको छैन ।

हाल राष्ट्रियस्तरको संस्था गृह मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालय अन्तर्गतनै दर्ता गर्न गृहमा आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।