काठमाडौं - पत्र पत्रिकाहरुको मुख्य विषयको रुपमा गत साता पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सँग सम्बन्धित समाचारको वाहुल्यता रह्यो । लगातार प्रश्न पत्र बाहिरिए पछि प्रदेश २ को परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । शुक्रबार गरिएको उक्त निर्णय सँगै विद्यार्थीमथि अन्याय भएको भन्दै उक्त क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन समेत भएको छ । 

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा भएका भष्ट्राचार र अनियमितताका विषयबस्तुले पनि गत साता छापामा निरन्तरता पाए । विपन्न तथा सुविधा विहिन विद्यार्थीको लागि प्रस्तावित निःशुल्क उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय शिक्षण परिषद् र माध्यमिक तहमा थप २३ हजार शिक्षकको पदपूर्तिको विज्ञापन गर्ने जस्ता विषयहरु नीतिगत समाचारको रुपमा देखिए । 

एसईईसँग सम्बन्धित समाचार हप्ताभरीको सबैभन्दा बढी दोहोरिएको विषय बन्यो । अनिवार्य ६ वटा विषयको हरेक प्रदेशका लागि अलग अलग प्रश्नपत्रबाट र ऐच्छिक बिषयको लागि देशैभर एउटै प्रश्नपत्र प्रयोग गरिएको छ ।  यस बर्षको परीक्षामा सहभागी हुन देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थीले आवेदन दिएका थिए ।

नयाँ शैक्षिक ब्यवस्था अनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक तहबाट र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने प्राबधान रहेको छ । (संविधानतः माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्षम नभएको भनिएको छ । )

प्रदेश सरकारको प्रदेश तहमा तयारी पुरा नभएको जनाउँदै यस बर्षको कक्षा १० को प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गरेको छ । एसईईमा सहभागी भएका कूल परीक्षार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट छात्राहरुको संख्या धेरै र संस्थागतमा थोरै रहेको छ । यसले समाजमा लैङ्गिक विभेद विद्यमान रहेको देखिन्छ । परीक्षाका जम्मा सहभागी मध्ये सामुदायिकबाट ६ सय ४५  र संस्थागतबाट ३ सय ६५ छात्राहरु रहेका छन् । यसै गरी परीक्षामा  सामुदायिक विद्यालयका परीक्षार्थीको संख्यामा ११ हजार ७ सयले घटेको छ भने संस्थागतमा ९ हजार १ सय सहभागी बढेका छन् । संस्थागतबाट सहभागी भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये छात्राको सहभागी जम्मा ३३.२२ प्रतिशत मात्र छ । यो वर्षको परीक्षामा उच्च पदस्थ सांसद र  चर्चित कलाकार पनि परीक्षार्थी रहेको समाचारले पनि स्थान पाएको छ ।

चित्र १ : माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको पहिलो दिन आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले माध्यमिक परीक्षाकेन्द्र, तुल्सीपुर, दाङ्बाट परीक्षा दिदै । 

हिमालय टाइम्सले तस्वीर सहित  एसईई परीक्षामा फेल नहुने नीतिले परीक्षामा प्रौढको सहभागीतामा बृद्धि भएको भनेर सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ । परीक्षाको समय शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा प्रकाशित सम्पादकीयमा पनि एसईईमा परीक्षामा छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या बढी भएको विषय उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा संस्थागतको भन्दा कम खर्चिलो हुनका साथै शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया पनि कमजोर रहेको छ । यसरी परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीमध्ये एक चौथाइ परीक्षार्थी उनीहरुको न्यून ग्रेडका कारण कलेजमा प्रवेश नपाउने देखिन्छ । यो एक किसिमले राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी र शिक्षक तथा  विद्यार्थीले पढाइका लागि विद्यालयमा खर्चेको समयक वरवादी पनि हो । कक्षा १० बाटै पढाइ छोड्ने यस्ता विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सीपको सुनिश्चतता गराउनु आवश्यक देखिन्छ । 

अहिले सामुदायिक विद्यालय मार्फत गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिएमा भविष्यमा लैंङ्गिक समता कायम गर्न सकिने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सम्पादकीयमा नै उल्लेख गरिएको सामुदायिक विद्यालयको सस्तो र कमजोर गुणस्तरको शिक्षाले समाजिक समतामा समस्या भएको र समुदायमा सामाजिक समता कायम गर्न एक साधनको रुपमा काम गर्न सक्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ ।  संस्थागत विद्यालयबाट शैक्षिक अवसर र गुणस्तरमा सिर्जना भइरहेका असमानता न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । 

निजी मेडिकल कलेजहरुको अनियमितता र भष्ट्राचार सम्बन्धमा श्रृखलाबद्ध रुपमा समाचार आइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी प्रतिनिधिहरु र मेडिकल कलेजका पदाधिकारी बीच काठमाडांैमा बसेको बैठकले  कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको थप शुल्क ३० दिन भित्र फिर्ता गर्नु पर्ने र थप शुल्क नतिरेका कारण परीक्षाबाट बञ्चित गरिएका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न  सुझाव दिइएको छ । 

मेडिकल कलेजको अनियमितता संसदमा समेत छलफलको विषय बन्यो । त्रिविका उपकुलपतिले मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाहि गर्न आलटाल गर्न खोजेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा यसमा राजनीतिक संलग्नताको र संरक्षण रहेको आशंकासहितका विषयहरु पनि पत्रपत्रिकामा उठाइएका छन् । अघिल्लै हप्ताबाट मेडिकल कलेजका कक्षाहरु सूचारु भएका भएता पनि यस बिषयमा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट थप अनुसन्धान हुने जनाइएको छ । यसका साथै प्रहरीले पनि गण्डकी मेडिकल कलेजको अनियमितता सम्बन्धमा गोप्य अनुसन्धान शुरु गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको भष्ट्राचार सम्बन्धमा थप नयाँ समाचार पनि आएका छन् । 

चित्र २ : कान्तिपुरमा प्रकाशित यस कार्टुनले निजी मेडिकल कलेजहरुमा व्यस्थित रुपमै अबैधानिक तरिकाले  विभिन्न शिर्षक तोकेर थप शुल्क लिने नियत राखेको देखाउँछ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोटीका प्रमुख अनन्तकुमार पौड्याललाई केहि युवाहरुले अभद्र व्यवहार गरी कालोमोसो दलेको समाचार पनि आएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ डोटीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै इकाइ प्रमुख पौड्याल अनियमिततामा संलग्न भएको दावी गरेको छ । पौड्यालले विद्यालयका भवन निर्माण र मर्मतको सम्झौता गर्दा १० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको दाबी उनीहरुको रहेको छ । सो विज्ञप्तिमा पौड्यालले करार शिक्षक नियुक्तीमा पनि कमिसनका लागि आफ्नो पदीय शक्ति दुरुपयोग गरेको, अस्थायी शिक्षकको म्याद थपका लागि उठेको राजस्व हिनामिना गरेको र एसइइ परीक्षामा खटिने केन्द्रध्यक्षहरुको छनौट राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनले कमिसनको रकम जम्मा गरिदिनका लागि प्रधानाध्यापकहरुलाई बैंक खाता नम्बर समेत बाँड्ने गरेको समेत आरोप लगाइएको छ । 

विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धमा गरेका विरोध शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यार्थीको भूमिका समन्वयकारी र जिम्मेवार हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताको विरुद्धमा भएका कामकारवाहिले नयाँ दिशा लिदै गएको छ भने अनियमितताका विरुद्धमा विद्यार्थीले सिधै कारबाही गर्न पनि सुरु गरेका छन् ।  

शिक्षक सम्बन्धी तीन प्रमुख बिषय यो साताका समाचारका रुपमा उल्लेख भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने आसयले  सरकारले माध्यमिक तहमा थप २३ हजार शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सन्तुलित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल उपलब्ध रहेको शिक्षक दरबन्दी सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अपर्याप्त छ । लामो समयको प्रतिक्षा पछि सरकारले यो कदम चालेको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरप्रति सरकारको संवेदनशीलता सुनिश्चित गरे तापनि सरकारले संघीय संरचनामा यस प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्छ हेर्न भने बाँकी नै छ । 

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकहरुका लागि तीन बर्षे करार सम्झौता अनिवार्य गरेको छ । नयाँ नियम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले पदमा बहाल हुनु अघि करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । गत आर्थिक बर्षको अन्त तिर नगरपालिकाले पत्राचार गरे अनुसार नगरपालिका भित्रका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रध्यानाध्यपक पदका लागि १।१ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । नगरपालिकाले नगर शिक्षा समिति मार्फत तीन बर्षे करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न सुरु गरेको हो । नगरपालिकामा रहेका ८० सामुदायिक विद्यालय मध्ये ५५ ओटाका प्रधानाध्यापकले करार सम्झतौमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसको आसय प्रधानाध्यपकहरुलाई आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार बनाउनु रहेको छ । नगरपालिलकाको यस प्रकारको प्रयासले प्रधानाध्यापकहरुलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि बनाउनुको साथै स्थानीय संयन्त्रलाई परिचालन गरि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

संघीय शिक्षा ऐन २०७५ मार्फत सरकारले शिक्षण पेशामा सक्षम र इच्छुक व्यक्तिहरुको पहिचान गरि अभिलेख तयार गराउनका लागि नेपाल शिक्षण परिषद्को अवधारणा  अघि सारेको छ ।  यसको आशय शिक्षण पेशासँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु, पेशागत विकासमा सहयोग पुर्याउनु, शिक्षकको नियमित मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण गर्नु र समाजमा शिक्षण पेसालाई उच्च पेशागत मूल्य सहित सम्मानित  बनाउनु रहेका छन् । यसले शिक्षकको सेवा प्रवेशसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु बीच समन्वयको काम गर्नेछ । मस्यौदा ऐनले पेशागत नैतिकता विकास गर्दै शिक्षकको पेशागत सक्षमताका मापदण्ड निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । 

संविधान प्रदत मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षबाट लागु गर्ने गरि २५ ओटा मातृभाषामा प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मातृभाषाको शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा भनेको पाठ्यपुस्तक मात्र हो भन्ने सरकारका विज्ञहरुले सोच्छन् र उनीहरुले अन्य पक्षलाई ध्यान दिदैनन् भन्ने यसले देखाउँछ ।  मातृभाषाको शिक्षामा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भन्दा पनि मातृभाषामा शिक्षा दिनेकुरालाई यसका सरोकारवालाहरुले कसरी बुझ्छन् र स्वीकार्छन् भन्ने कुरामा प्रमुख समस्या रहेको छ । यसकै कारण मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकहरु प्रयोग हुन नसकेर भण्डारमा थन्किएका छन् भनेर समाचारहरु पनि आउँछन् ।

विद्यार्थीका लागि निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा संघीय संसदमा विधेयक पेश भएको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक मार्फत गर्न थालिएको व्यवस्था अनुसार  सबै विश्वविद्यालय लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसमा सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड भित्र पर्ने जोसुकैलाई निशुल्क उच्चशिक्षाको उपलब्धता हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा गरिब, दलित वा अपाङ्गता भएका जुनसुकै विद्यार्थी पनि देशभर निशुल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउनपर्ने उल्लेख उल्लेख छ । यो सुविधा त्रिभुवन, काठमाडांै, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा लागुहुनेछ । जो व्यक्तिको कुनै आम्दानी छैन र आफ्नो उच्चशिक्षाको लागि सहयोग जुटाउन सक्षम छैन उ व्यक्ति नै आर्थिक रुपमा गरिब वा सुविधा विहिन मानिने छ ।

यसै गरि विधेयकले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सभाध्क्षहरुलाई हटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । विश्वविद्यालय सभाका एक चौथाइ पदाधिकारीले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार वा शिक्षाध्यक्षले निजलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा कार्यलयको पदीय मर्यादा पालना नगरेको उजुरी सहित कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन् । उपकुलपतिले सभाका सदस्यमध्ये ३ जना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालयका सचिवसहितको समूह बनाउन निर्देशन दिन सक्नेछन् ।  संसदले सरकारले पेस गरेका विभिन्न विधेयकहरु हतारमा पास गर्ने देखिएको छ । संसदमा दर्ता हुनु अगावै वृहत स्तरमा छलफल हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । साथै विविध बिषयका लागि छुट्टाछुट्टै  र एक अर्कामा बाझिने टुक्रे ऐनहरु बनाउनुको सट्टामा सबैलाई समेटेर एउटा बृहत  छाता ऐन बनाउनु उपयक्त हुन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७५ चैत ६ - १२ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषय वस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो : सम्पादक ।  

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : SEE, Corruption and Teachers’ Issues Make News of the Week

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो भ्रष्टाचार र स्थानीय सरकारका सुधारात्मक प्रयास