काठमाडौं १७ चैत /  परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिँदा विद्यार्थीले निकै मानसिक तनाव त भोग्नुपर्छ नै साथै, समय, मिहिनेत र लगानीसमेत खेर जान्छ । राज्यको पनि ठूलै लगानी बालुवामा पानी हुन्छ । प्रदेश २ मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक (आउट) भएपछि त्यस्तो कुकार्यमा संलग्नबाट परीक्षाका लागि राज्यले गरेको आर्थिक लगानी असुल्ने कानुन नितान्त जरुरी भएको महसुस गरिएको छ ।

विगतमा परीक्षा नियन्त्रकसमेत रहिसक्नुभएका शिक्षा सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष खगराज बरालले प्रश्नपत्र छपाइ निकै झन्झटिलो हुने र पुनः छाप्नु परेमा पहिलेकै जति सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै थप्नुभयो, “प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नेहरूलाई बिगोबमोजिमको असुल गर्नुपर्ने कानुन आवश्यक देखिएको छ ।”

शिक्षा ऐनमा परीक्षामा अनियमित गर्नेहरूलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विगतमा परीक्षामा अनियमित गर्नेहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यस्ता व्यक्ति पक्राउ परेपछि प्रहरीले एक, दुई दिन थुनेर छाडिदिने गर्दा त्यस्तो कार्य गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ ।

गत वर्ष दुई वटा जिल्लामा एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका साटिदिने शिक्षकलाई जागिरबाट हटाइदिने प्रस्ताव साविकको शिक्षा विभागले अगाडि बढाएको थियो, तर ती शिक्षक राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूको शरणमा पुगेपछि त्यो प्रस्ताव थन्कियो ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले प्रदेश २ मा धाँधलीरहित परीक्षा हुँदैन भन्ने कुराको सङ्केत पछिल्लो घटनाले गर्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “जो जो प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइन्छ, उनीहरुलाई पुनः परीक्षा लिँदा हुने खर्च भराउनुका साथै जेल हाल्ने पनि व्यवस्था हुनै पर्दछ ।” नेपाल अभिभावक महासङ्घका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले यस्तो कार्यलाई निरुत्साह गर्न दोषीबाटै सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउने कानुन जरुरी भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश २ मा प्रश्नपत्र बाहिरिँदा प्रशासनिक खर्चबाहेक कम्तीमा ९५ लाख ७० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेश २ मा परीक्षार्थी सङ्ख्या ७० हजार पाँच सय र परीक्षा केन्द्र २६२ छन् । अनिवार्य विज्ञान र सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो भने त्यसपछि बाँकीका सबै परीक्षा स्थगित गरिएको छ । रद्द र स्थगित गरिएका परीक्षाको नयाँ प्रश्नपत्र छपाइ गरिनेछ ।

विज्ञान विषयका दिन परीक्षा सकिएपछि र दोस्रो दिन परीक्षा सुरु हुनुअघि परीक्षा रद्द गरिएको थियो । त्यसैले परिचालित जनशक्तिलाई यी दुई दिनको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । २६२ जना केन्द्राध्यक्षलाई जनही आठ सय रुपियाँ प्रतिदिनका दरले दुई लाख १० हजार चार सय रुपियाँ, ३४५ सहायक केन्द्राध्यक्षलाई जनही पाँच सय रुपियाँ प्रतिदिनका दरले एक लाख ७२ हजार पाँच सय रुपियाँ, तीन हजार ४३६ निरीक्षकलाई जनही ३५० रुपियाँका दरले १२ लाख दुई हजार छ सय रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै पाँच हजार ८६ परीक्षा सहायकलाई दैनिक तीन सय रुपियाँका दरले १५ लाख २५ हजार आठ सय रुपियाँ, एक हजार २८१ कार्यालय सहायकलाई दैनिक १५० रुपियाँका दरले एक लाख ९२ हजार १५० रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।

हरेक परीक्षा केन्द्रमा १५ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ र उनीहरुलाई प्रतिदिन १५० रुपियाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदा कुल पाँच लाख ९१ हजार ७५० रुपियाँ खर्च हुन्छ । परीक्षा रद्द भएको, तर जनशक्तिलाई परिचालन गरेवापत दुई दिनको ७७ लाख ९० हजार चार सय रुपियाँ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

यसैगरी प्रतिप्रश्नपत्र छपाइका लागि तीन रुपियाँ ५५ पैसा खर्च भएको छ । पाँच दिनको नयाँ प्रश्नपत्र छाप्नु पर्दा ७० हजार पाँच सय विद्यार्थीका लागि छापिएको १२ लाख ५१ हजार ३७५ रुपियाँ नोक्सान भएको छ । परीक्षाका लागि प्रतिउत्तरपुस्तिका सात रुपियाँ ५० पैसामा छापिएको छ । सुरुका दिनमा परीक्षा भइसकेपछि रद्द भएकाले कतिपयले थप उत्तरपुस्तिका पनि प्रयोग गरेका थिए भने दोस्रो दिन समयमा सूचना नपुग्दा न्यून केन्द्रमा मात्र परीक्षा भएको थियो । सुरुको दिनको मूल उत्तरपुस्तिकाको मात्र खर्च गणना गर्दा पाँच लाख २८ हजार ७५० रुपियाँ नोक्सान भएको देखिन्छ ।

प्रश्नपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवन्ध सञ्चालक महेश तिमिल्सिनाले प्रश्नपत्र छपाइमा व्यवस्थापनको पाटो निकै जटिल भएको बताउनुभयो । “नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका एक, एक पल्टनबाट तीन वटा सुरक्षा घेरा बनाएर प्रश्नपत्र छाप्नुपर्दछ” उहाँले थप्नुभयो, “सुरक्षा लगायतका धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः प्रश्नपत्र छाप्दा सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापनलाई पुनः दोहोर्याउनुपर्दा निकै समस्या हुन्छ ।”

छाप्दादेखि परीक्षा केन्द्रसम्म पु¥याउँदा सुरक्षाकर्मीको घेरामा नै प्रश्नपत्र रहन्छ । प्रश्नपत्र कसरी बाहिरियो भन्नेमा सरोकारवाला आश्चर्यमा परेका छन् । प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव ठूलोबाबु दाहालले सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहने प्रश्नपत्र कसको गल्तीका कारण बाहिरियो भन्नेमा आफूहरु अनभिज्ञ रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “७० हजार परीक्षार्थीको समय, मिहिनेत सबै खेर गयो ।”

प्रदेश २ का प्रदेश शिक्षा निर्देशक रमाकान्त शर्माको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ भने सङ्घले गठन गरेको छानविन समितिमा उहाँलाई सदस्य बनाइएको छ । निर्देशक शर्माले प्रदेश २ मा पहिलेभन्दा सुधार भए पनि अपेक्षित सुधार नभएको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।