काठमाडौं १५ चैत / ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले शुल्कसम्बन्धी छानबिनमा सरकारलाई असहयोग गरेको छ । कलेजले कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै छानबिन टोलीले सरकारलाई अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

किस्टले विद्यार्थीबाट नियमविपरीत लाखौं शुल्क उठाएको उजुरी र गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली बनेको थियो । टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले प्रतिविद्यार्थी एक लाख अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ ।

टोलीलाई उपलब्ध विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट करोड हाराहारी रकम अवैध रूपमा उठाउँछ । एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको बिलभर्पाईमा किस्टले शैक्षिक सत्रको सुरुमै प्रतिविद्यार्थी १ लाख ५० हजार असुलेको देखिन्छ । उक्त रकम सन् २०१८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिइएको हो । तिनै विद्यार्थीसँग कलेजका प्रिन्सिपल र शैक्षिक संयोजक बालमानसिंह कार्की र किशोरसिंह बस्नेतले रकम माग्दै धम्काइराखेको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार अहिले थप ४ लाख मागिँदै छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको सुने पनि कलेजले थप रकम माग्न नछाडेको विद्यार्थी बताउँछन् ।

कलेजले मागेजति रकम नदिए हाजिरलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको विद्यार्थीको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो । तर छानबिन टोलीमा विज्ञ नहुँदा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका अध्ययन गर्न नसकिएको एक सदस्यले बताए । टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल संयोजक र उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र, सतर्कता केन्द्रका एसपी कमलप्रसाद अधिकारी र इन्स्पेक्टर बुद्धिराज खनाल छन् ।

‘उत्तरपुस्तिकाहरू चुस्तदुरुस्त पाइएन । पाना च्यातिएका, केरमेट गरेको भेटियो,’ संयोजक लम्सालले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छलफलमा भनेका थिए, ‘छानबिन टोलीमा चिकित्साशास्त्र विषयका कापी अध्ययन गर्न सक्ने प्रतिनिधि नहुँदा तथ्य केलाउन सकिएन ।’

उत्तरपुस्तिका थप अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बढी शुल्क नतिर्दा कलेजको आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको भन्दै कलेजका दसौं ब्याचका विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन ललितपुरमा उजुरी दिएका थिए । अतिरिक्त शुल्कका विषयमा पनि कलेजले पर्याप्त विवरण उपलब्ध नगराउँदा छानबिन प्रभावित भएको हो ।

टोलीले शिक्षा सचिव खगराज बराललाई बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । बढी लिएको शुल्क कलेजको खातामा जम्मा नगरिएको छानबिन टोलीको आशंका छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझको आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेकाले बोल्न चाहँदैनन्/सक्दैनन्,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘कलेजले लिएको शुल्क विवरण पाउनै गाह्रो छ ।’

किस्ट कलेजले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छानबिन टोलीलाई पनि दुई पटकसम्म असहयोग गरेको थियो । उक्त टोलीले सूचना नदिएको भन्दै त्रिवि सम्बन्धन विनियम २०७३ बमोजिम किस्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिवेदन त्रिविले गुपचुप राखेको छ ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गर्न सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा सांसदहरू चित्रलेखा यादव, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तबहादुर थारू सदस्य छन् ।

चिकित्सा आयोगको कामकारबाही अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संगठन संरचना, नियमावली, शुल्क निर्धारण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि ३ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । संगठन संरचना निर्माण तथा नियमावली तर्जुमाका लागि स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी र शिक्षा सचिव खगराज बराल सम्मिलित उपसमिति बनेको हो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा बिहीबार ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । कलेजले ठगी गरेको १ करोड ८२ लाख बिगो असुली र पाँच वर्ष कैद बराबरको सजाय माग गरिएको फिराद दर्ता भएको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार रामचन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् । 

कान्तिपुरमै प्रकाशित अर्को खबर अनुसार सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सञ्चालकहरूकै संलग्नतामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कलेज सञ्चालकहरूले प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र कार्यविधि उल्लंघन गरेको समितिको ठहर छ । समितिले बिहीबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण’ ले समेत कलेजमा अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स’ नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्मले विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी भएको जनाएको थियो ।