काठमाडौं - गत साता चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी समाचार नै सबैभन्दा धेरै प्रकाशित भए । साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले  थालनी गरेका सुधारका अभ्यासहरुले पनि यस हप्ता राम्रै स्थान पाएको छन् । पूर्वाधारहरुको अभाव, पुननिर्माण र त्यसका लागि उपलब्ध अनुदानका विषयहरू पनि समावेश भए ।

गत साता पनि निजी मेडिकल कलेजहरुको भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचारहरुले प्रसस्त स्थान पाए । अन्य विभिन्न मेडिकल कलेजका अनियमिताका विषयले पत्रपत्रिकाको कभर पेजमै स्थान पाएको बेला गण्डकी मेडिकल कलेजको अनियमितताको विषयले नयाँ मोड लियो । बन्द कलेज खुलाउनका लागि जिल्लास्थित प्रशासनिक निकाय र प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्यो । प्रशासन, विद्यार्थी र प्रहरीकै सहमतिमा कार्यालय खोले पनि संस्थामा जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी कोही नहुँदा कलेज पुन बन्द नै रह्‌यो ।  

कान्तिपुर दैनिकको मुख पृष्ठमै विभिन्न पाँचवटा मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको समाचार प्रकाशन भयो । समाचारमा कलेज प्रशासन र सञ्चालकले कसरी तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने गरेका छन् र त्यसका लागि कसरी दबाब दिने गर्छन भन्ने विस्तृत तथ्यहरु पनि उल्लेख गरिएका थिए । त्रिविले गठन गरेको छानविन समितिले ती संस्थाहरुलाई कारवाहीको सिफारिस समेत गर्यो । चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न असान्दर्भिक शीर्षकमा साढे दुई देखि साढे तीन लाख सम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइयो । त्रिविका उपकुलपति डाक्टर तीर्थ खनियाँ र सरकारै पनि छानविन समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा इच्छुक देखिएनन् ।

कलेजले बढी शुल्क लिन खोजेको हुँदा केही विद्यार्थीहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिरेर परीक्षामा सहभागी नहुने भएका छन् । अतिरिक्त शुल्क व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिदिने वा नगदै बुझाउन लगाइएको थियो । यसैबीच बीपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई पदबाट हटाइएयो । प्राध्यापक डा राजकुमार रौनियार नेपाली कांङ्ग्रेश र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकारका पालामा उपकुलपति भएका थिए । उनलाई पदबाट हटाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट गराइयो । प्रतिष्ठानको ४२ औँ सभाको वैठकले कुलपतिको निर्देशन पालना नगरेको र कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भनि उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । रौनियारले आफूलाई सभाको वैठकमा उपस्थित नगराइएको र पदबाट हटाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रीले जर्बजस्ती गराएको आरोप लगाएका छन् ।

मेडिकल कलेजको श्रृङ्खलाबद्ध अनियमिताका विषयले विद्यार्थी राजनीति र तीनका सङ्घ सङ्गठनलाई शैक्षिक संस्थालाई नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने अवसर सिर्जना गराएको छ । यस्ता अनियमितता रोक्न विद्यार्थी युनियनको भूमिका बढ्ने आस गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको भष्टाचार विरुद्दका एक अभियान्ता डा. गोबिन्द केसीले शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्‍न र वरिष्ठ र विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त गरी गुणस्तरीय र न्यूनतम शूल्कमा चिकित्सा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले अनियमितता र भ्रष्ट्राचारमा संलग्न पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने मात्र नभई कानुनी कारवाही समेत गर्न अनुरोध गरेका छन् । हाम्रा सबैजसो शैक्षिक संस्था राजनीतिक नियुक्तिका कारण रोगग्रस्त भएका छन् । सबैखाले शैक्षिक संस्थामा विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्नु जरुरी छ ।

गत साता प्रकाशित समाचार अनुसार २०५६ सालमा स्थापना भएयता शिक्षक सेवा आयोगले यसपालि एकै वर्ष करिब २७ हजार शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीनवटै तहका गरी करिब १३ हजार अस्थायीका साथै १२ हजार ७ सय ३९ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुँदै छन् । 

विगतका हप्ताहरुमा जस्तै यस हप्ता पनि विद्यालय, वडा कार्यालय, पालिकाहरु र प्रदेश सरकारहरुले सिकाइ वातावरण सुधार र विद्यालयका प्राथमिक चूनौतीहरुको सम्बोधन गर्न अबलम्बन गरिएका प्रयासले स्थान पाइरहे । ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाहरुमा छात्रावासमा पर्याप्त सुविधाको अभावले विद्यार्थीहरु बारदली तथा कौसीमा बस्नुपरेको समाचार यो हप्ता प्रकाशित भएको थियो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्धित वडा अध्यक्षले पर्याप्त क्षमता सहितको छात्रावास निर्माणका लागि सहयोग गर्न  प्रदेश सरकारलार्इ  अनुरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशले एसइइ परीक्षामा सहभागी हुने छात्रालार्इ सबै परीक्षा केन्द्रमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी मध्ये ५४ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रा रहेका छन् । यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले सुचना प्रविधि र  रोबोटिक्सको माध्यमबाट शिक्षण गर्नका लागि शिक्षकहरुका लागि ५ दिने  तालिम सञ्चालन गर्यो । यसको उद्देश्य सिकाइलार्इ जतिसक्दो समस्यामा आधारित, थप रोचक र बालमैत्री बनाउनु रहेको थियो ।

सञ्चार माध्यमहरुमा स्थान पाएका स्थानीय सरकारका कामका नयाँ नयाँ प्रयास र तरिकाहरु अन्य पालिकाहरुका लागि पनि प्रेरणादायी हुनसक्ने देखिएका छन् । यस्ता विभिन्न सुधारका र नवप्रवर्तनका विषयले विभिन्न निकाय र तहका सरकारहरूलाई भविष्यमा प्रभावकारी निर्णयहरु गर्न सघाउने छ ।  साथसाथै स्थानीय सरकारका यस्ता विभिन्न प्रयासहरले सावर्जनिक शिक्षाको भविष्य सुधारोन्मुख हुदैँछ भन्ने आसा बढाएको छ ।

भुकम्प अगाडीसम्म दरबार हाइस्कूलको भवनभित्र सञ्चालन गरिएका दुइ विद्यालयहरु समायोजन हुने भएका छन् । शिक्षा ऐनमा विद्यालय खोल्नका लागि नक्शांकन हुनुपर्ने प्राबधान रहेको भएपनि विगतमा एउटै भवन भित्र साधारण र संस्कृत गरि दुइधारको शिक्षा  सञ्चालनमा रहेको थियो । दुबै किसिमका विद्यालयहरुले उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका भए पनि  सस्कृत विद्यालय अन्य विभिन्न पक्षबाट हेपिएको अवस्थामा रहेको थियो । वास्तवमा स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय नक्साङ्कनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने हो भने सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि तथा प्रभावकारी योजना निर्माण र स्रोत परिचालनका लागि निकै सहज हुन सक्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७५ फागुन २९ देखि चैत ५ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषय वस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो : सम्पादक ।  

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Corruption in medical education, Innovations by Local Levels

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षकसँग सम्झौता, सुधारमा कृयाशिल स्थानीय सरकार