ऐन, विधि, कानून सधैं सबै पूर्ण हुँदैनन् । समयले प्रभाव पारेको हुन सक्छ । परिस्थिति परिमार्जित बन्न सक्छ । विषय नयाँ सिर्जना हुन सक्छ । नसोचेको कल्पना सम्म पनि नगरेको शीर्षक उत्पन्न भएर त्यस्ता विषय हल गर्न नयाँ कानून बनेको, बनाइएका उदाहरण धेरै छन् । सन्दर्भ शिक्षा विधेयक सँग जोड्न खोजिएको हो । चालु संसद अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने र नयाँ शिक्षा ऐन आउने लगभग निश्चित थियो । तर, हिजो आज त्यो आशा अब मरिसकेको छ । यो संसद अधिवेशनमा हालसम्म विधेयक दर्ता नै भएको छैन र होमवर्क नपुगेको भन्ने चर्चा व्यापक बाहिर आएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं पटक सम्म संशोधन र न्याय प्रशासन सुधार र शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले थप अरु तीन पटक शिक्षा ऐनमा संशोधन फेरबदल गरिसकेको छ । तत्कालीन समयमा जुन नीति, विधिलाई परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो, त्यहि फेर्दै, अनुकूल बनाउँदै, टालटुल गर्दै २०७३ सम्म नै झारातिरा काम भएको हो, जुन ऐन हाल प्रचलनमा छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी शिक्षा ऐन २०७५ पूर्ण परिमार्जित आउने अपेक्षा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक थियो । धेरै बहस र गोष्ठी भए । अनेकौं प्रतिवेदन तयार गरिए । व्यापक सुझाव, सल्लाह संकलन भयो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बन्यो । सान्दर्भिक  हुने गरी पूर्वप्राथमिक तह देखि उच्च शिक्षासम्मलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार भयो । यी प्रतिवेदनमा आएका, अन्य गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, परामर्श आदिबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह समेटेर शिक्षा ऐन आउने र यहि संसद अधिवेशनले पारित गर्ने भनेर धेरैले भाषणको विषय बनाएकै हो ।

उता स्थानीय तहमा संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको भनि गतवर्ष नै धेरैले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेको समाचार बाहिर आएकै हो । यता संघीय शिक्षा ऐन बने पछि मात्र प्रदेश स्तरको शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ । प्रदेशको शिक्षा ऐन पश्चात् मात्र स्थानीय तहको शिक्षा ऐन अगाडि आउनु पर्दछ । संघीय शिक्षाको कानूनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बन्ने शिक्षा ऐनको खाका अर्थात् स्वरुप दिनुपर्दछ । स्थानीय तहको शिक्षा ऐन माथिका दुबै प्रदेश र संघसँग बाझिनु हदैन । बेमेल भएमा सो अमान्य वा बदर हुनसक्छ । तसर्थ यसको सुल्टो प्रक्रिया भनेकै पहिले संघीय ऐन चाहियो, त्यस अन्तर्गत् रहेर प्रदेश तहको बन्नुप¥यो अनि यी दुबैसग मेल हुनेगरी स्थानीय शिक्षा ऐन बन्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षामा कतिपय यस्ता विषय छन्, जसलाई भोलि गरौंला, अर्को साता, महिनामा गरौंला भन्न मिल्दैन । कक्षा कोठामा शिक्षक पठाउने वा व्यवस्थापन गर्ने सवाललाई म्याद राखेर पछि गरौंला भन्नु नीतिगत भ्रष्टता नै हो । त्यस्तै परीक्षाका सवाललाई आजको अर्को महिनामा गरौंला भन्नु भन्दा ज्यादा लज्जास्पद के होला र ! पाठ्यपुस्तकको परिमार्जन र छपाई अर्को संवेदलशील विषय हो, जसलाई भोलि गरौंला, पछि गरौंला भन्नै मिल्दैन । शिक्षामा यस्ता दशौं विषय छन्, जसलाई आज टालेर अर्को म्याद दिने छुटको कल्पना सम्म पनि गर्नसकिन्न । त्यहि दिन नै जसरी पनि सम्पन्न गर्नैपर्छ । विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन यस्ता गम्भीर, संवेदनशील विषयलाई समयमा निर्णय दिनैपर्छ । कतिपय समयानुकूल निर्णय दिन नसक्दा वषौं पुरानो औचित्यहीन कानूनको आडमा गरिने निर्णयले अहिले प्रतिकूल नतिजा दिन सक्छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन वर्तमानको आवश्यकता र जरुरी हो । विभिन्न व्यक्ति संस्थाको संकीर्ण व्यावसायिक स्वार्थले विधेयक प्रस्तुत हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । ज्यादा चर्चा, बहस, विश्लेषण गरेर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार ग¥यो, यद्यपि त्यो नै पूर्ण भने थिएन । कतिपय कुरा अन्यौलमै रहेको पाइन्छ । फेरि सुझाव र प्रतिवेदन त ऐन हैन, ती सबै विधेयकमा राख्नैपर्छ भन्ने थिएन । अधिकार सम्पन्न संघीय संसदमा छलफल भएर पारित हुने त विधि नै थियो । नमिलेको कुरा, व्यवहारमा जान नसकिनेलाई आउने संसद अधिवेशनमा फेरि लान, फेर्न सकिन्थ्यो । यो नै अन्तिम थिएन । कहिल्यै फेर्न, बदल्न नपाउने पनि हैन । संघीय संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन आए पश्चात प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बाटो खुल्थ्यो । प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयले विजनेश पाउँथ्यो । कतिपय सिधै विद्यालय र कलेजस्तरमा कार्यान्वयनमा जाने विषय हुन्थे, प्रयोगमा गए पश्चात् राम्रा–नराम्रा, सफल–असफल सतहमा देखिन्थे । यो सकारात्मक बन्न सक्थ्यो । संघीय शिक्षा ऐन नै नल्याएर अनावश्यक खिचातानी र स्वार्थगत झेल, षडयन्त्रमा शिक्षालाई गुमराह बनाउनु वर्तमान सरकारको लागि पटक्कै शोभनीय हैन । यो पनि नीतिगत भष्टाचारको एउटा तह हो । पोखरीलाई सधैं धमिलो बनाइराख्ने सोच भएका व्यापारीको तर्कले हाम्रो शिक्षा पछाडि परेकै हो, जसको नकारात्मक असर अन्य सबै विकास, निर्माण र प्रगतिका विषयमा देखिएकै छ । एक वर्ष अब ढिलो गरेर आउने शिक्षा विधेयकचाँहि पूर्ण हुनसक्ने, सबै ढंगले त्रुटीरहीत हुने निश्चितता कहाँ छ ? यस्ता सम्भव नहुने कुतर्कको शिकार कोहि बन्नै हुदैन ।

होला, प्रस्तुत हुने शिक्षा विधेयक पनि आलोच्य बन्न सक्छ । तर धेरै फेर्नै पर्ने विषय परिर्वतन भएर आउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो, जुन यस पटकको संसद अधिवेशनले पनि निराश बनाएको छ ।

शिक्षामा पूर्व प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षक, प्राध्यापक व्यवस्थापन प्रमुख सवाल हो । शिक्षक सेवा आयोग तथा प्राध्यापक सेवा आयोग बनाएर वर्षौदेखि बेनियम र बिना परीक्षा सेवा प्रवेशका क्रम तोड्न जरुरी थियो । उहि परम्परागत शैलीमा शिक्षक, प्राध्यापकको नियुक्ति, अनशन, जुलुश, विरोधमा स्थायी, भाषणमा प्राविधिक शिक्षा, काममा पुरानै कामचलाउ, जीर्ण र अवैज्ञानिक कर्मचारी प्रशासनिक संयन्त्र, फितलो मूल्याड्ढन प्रणाली तथा नाममात्रको शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता विषयमा समय र प्रविधिले पूरै परिवर्तन खोज्दा ऐन, कानून, विधिले समयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने शैक्षिक अन्यौलता, अराजकता बढेर जान्छ । रोगलाई उपचार नगरी अर्को महिनामा अप्रेशन गर्ने भन्दा धेरै ढिलो हुन सक्छ र कावु भन्दा बाहिर गएर राष्ट्र असफल बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, शिक्षालाई संघीय संसदले जिम्मेवार पूर्वक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाएर विद्यमान अन्यौलता अन्त्य गर्नैपर्छ । नयाँ शिक्षा ऐन दिएर राष्ट्रलाई शिक्षाको निकास प्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी संघीय संसदकै हो । अहिले यहाँ होमवर्कको कुरा, फेरि बहस, विश्लेषणको कुरा, अर्को आयोगको कुरा गर्नु भनेको समयको मात्र वर्वादी होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीकै बन्दी र राष्ट्रप्रतिको उदासिनता नै हो ।

शिक्षालाई अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर जाँचबुझ, औषधी, उपचार नगरेको अवस्था नै वर्तमानको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था हो, जसको निकास अविलम्ब जरुरी छ । जिम्मेवार अंगले शिक्षा ऐनबारे गम्भीर नबन्दा हालको अराजकता उत्पन्न भएकै हो । गत वर्ष नै आउनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन ढिला हुनु हुँदैन । चालु संसद अधिवेशनबाटै यो ऐन आउनु पर्छ । तब प्रदेशले र स्थानीय तहले शिक्षाको ऐन, कानून बनाएर व्यवहारमा जाने बाटो खुल्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले शिक्षक तरंगित छन् । पास हुनेलाई तत्काल नियुक्ति चाहिएको छ । फेल हुनेले तोकिएको सुविधा लिई घर जान लागेका छन् ।

उता राहत, खुल्ला आदिको कुरा केही फरक छ । पाठ्यक्रम गतवर्ष नै फेरिएर पनि लागू भएन । अझै यो वर्ष केही प्रयोग र २०७७ बाट मात्र नयाँ प्रयोग गर्ने भनियो । उता शिक्षाका स्थानीय तथा जिल्लाका कार्यालय लथालिंग छन् । हुनुपर्ने काम कतै भएको छैन । कर्मचारीमा कामको उत्साह कतै देखिएन । अभिलेख अस्तव्यस्त छन् । यी अवस्था राम्रो संकेत होइन । तसर्थ ढिलो त भएकै छ, अब विलम्ब होइन, उल्लिखित शैक्षिक समस्याको निकासका लागि शिक्षा ऐन सक्दो चाँडो ल्याउन आवश्यक छ ।