काठमाडौं - गत साता खास गरी शिक्षाका तीनवटा समाचारले प्राथमिकता पाए ।  विद्यार्थीद्वारा मेडिकल कलेज शुल्कको विरोध, स्थायीको माग गर्दै भएको राहत शिक्षकको आन्दोलन र काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्दै गरेको अवस्थामा संविधानमा उल्लेखित स्थानीय र संघीय सरकारको अधिकारको फरक फरक व्याख्याहरु ।  यी मुख्य खबरको विस्तृतिकरण तथा अन्य खबरलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ :

विभिन्न निजी मेडिकल कलेजका अनियमिततासँग सम्बन्धित समाचारहरु मुख्य पृष्ठ तथा सम्पादकीयको विषय  बने । गण्डकी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएको तथ्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुसन्धान समितिले नै निश्कर्षको रुपमा प्रस्तुत गर्यो । यसमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान गर्नु पर्छ भन्ने सिफारिस गर्यो । अनुसन्धानबाट  शुल्क लिएको रसीद नदिने, हरेक पटक एकै शीर्षकमा फरक दरमा शुल्क लिने, शुल्कको रकम व्यक्तिको खातामा राख्ने तथा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएकाबाट समेत शुल्क लिने जस्ता अनियमितता पाइएका छन् । कान्तिपुर डेण्टल कलेजले समेत विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय समाचार बनेको छ । कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयले सरकारी निकायबाट यस्ता विषयमा चासो नदिएको र ढिला नगरी समितिका सुझाव कार्यान्नवय गर्न जोड दिएको थियो । 

यस प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारी निकायले कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारी प्रतिवद्धता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ । यद्यपी मेडिकल शिक्षामा भइरहेका अनियमितताका खबरहरुले पत्रपत्रिकामा निरन्तर स्थान पाइरहेका छन् । विद्यार्थीले महिनौदेखि आवाज उठाइरहेका छन् र पनि सरकारले मेडिकल शिक्षाको निमयन गर्न सकिरहेको छैन । र चाहँदैन कि भन्ने पनि आंशका उब्जाएको छ ।  

यसै गरी गत साताका खबरमा शिक्षकहरुबाट नै विद्यार्थी माथि यौनहिंसा र यौनजन्य गलत व्यवहार गरेको विषयहरु पनि  आइरहेका छन् । एक प्रअलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा अदालतले पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । 

एउटै शिक्षक दुईवटा फरक फरक सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा संलग्न रही तलब लिएको समाचारहरु पनि पत्रपत्रिकामा आएका छन् । राहत शिक्षकको आन्दोलन र आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायित्वको माग गरी राहत शिक्षकले गरेको आन्दोलन साता भरिकै चर्चाको विषय बन्यो । उनीहरुले बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट यस्तो प्रावधानको सुनिश्चतता गरिनु पर्ने माग राखेका छन् । 

शिक्षक व्यवस्थापनको विषय शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरणको विषय  हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको सर्वव्यापीय शिक्षा प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सोच राखेर सरकारले यी अस्थायी प्रकृतीका शिक्षक पदहरुको सिर्जना  गरेको थियो । स्थायी पदहरुको सिर्जना गर्दा सरकारलाई दिर्घकालिन आर्थिक दायित्व पर्छ, देशको जनसंख्या नियन्त्रणसँगै शिक्षकको मागमा कमि आउँछ र तत्कालिन उपलब्ध शिक्षकहरुको मिलानबाट शिक्षकको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको थियो । शिक्षकको नियुक्ती सन् २०१५ सम्मका लागि तोकिएको थियो । सैद्धान्तिक रुपमा शिक्षकको माग त घट्यो तर त्यहाँ विद्यार्थी संख्या र शिक्षक संख्याबीच ठूलो बेमेल सिर्जना भयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बीचको भिन्न प्रकारको साइनो र सम्बन्धका कारण यो समयमै व्यस्तथित हुन सकेन । वास्तवमा त्यसो गर्ने  चाहना नरहनुको कारण पनि स्पष्ट देखिन्थो र देखिन्छ पनि । त्यसै कारणले लामो समयदेखि थुप्रिएकार रहेका  निश्चित अवधि पुरा गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुने  अवसर उपलब्ध गराइयो ।

कुन पार्टीले कति अनुपातमा शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर उपलब्ध गराउने र लोकप्रियता कमाउने भनेर पार्टीहरु बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक दौड प्रतियोगिता हुने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा यो अनुपात ७५ प्रतिशत सम्म पुग्यो अर्थात ७५ प्रतिशत शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी  नियुक्त हुने भए । उक्त प्रतियोगितामा सहभागी भएका शिक्षकले आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नगरी असफल भएको स्पष्ट देखियो । शिक्षकहरु परीक्षामा सहभागी भएर असफल भए पनि तोकिएको सुबिधा पाउने गरि सम्झौता गरिएको छ । शिक्षकहरु परीक्षमा अनुत्तीर्ण भए पनि सो सुबिधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । 

यस किसिमको शिक्षक सम्बधि मुद्दा विद्यालय शिक्षाको लागि क्यान्सरजस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जनस्तरमा राजनीतिक अभियान चलाइदिन र भोट प्राप्तीको लागि प्रमुख विश्वसनीय स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न शिक्षकहरु आवश्यक पर्ने पक्षलाई उपयोग गर्दै  उनीहरुका जस्तासुकै मागहरु पूरा गरिदिने तर्फ लागेको देखिन्छ । यस प्रकारको गलत अभ्यासले  प्रत्येक राजनीतिक दल शिक्षकका मागहरु पुरा गरिदिएर उनीहरुलाई खुशी पार्न लागि परेका जस्तो देखिन्छ । यो एक फोहोरी राजनीतिक खेल भएको छ । जहाँ  सार्वजनिक स्रोतबाट सुविधा भोग गर्ने गरि आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिइएको अवस्था थियो । शिक्षकका जुनसुकै प्रकारका मागहरु पुरा गरिएको भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन र यसले तत्काल सुधार ल्याउने संभावना पनि देखाउँदैन । 

शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावकहरु नै आन्दोलनमा अगाडी नआए सम्म यो सुधार हुने पनि देखिएको छैन तर अभिभावकबाट यस्तो आन्दोलान हुने संभावना तत्काल देखिदैन । किनकी अभिभावकहरु पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध छन् । सक्षम र बालबालिकाको शिक्षामा सचेत अभिभावकहरु आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् ।  थुप्रै शिक्षक र राजनीतिकर्मी समेत निजी विद्यालयका लगानीकर्ता रहेका छन् । जसले सामुदायिक शिक्षाको सुधार अपेक्षा गर्दैनन् । अहिले आएर शिक्षकहरु स्थानीय सरकारले प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य प्रति असहमती जनाउदै उनीहरु मातहत रहन खोजिरहेको देखिदैन । शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारहरुबाट विभिन्न मागहरु पुरा गराउन कठिन हुने सन्दर्भबाट संघीय सरकारसँग सहमती र सम्झौता भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

बालबालिकाको सिकाइका लागि अभिभावकको भूमिका विषयको विचारमूलक लेखले यो हप्ता पनि स्थान पायो । यो हप्ता यस विषयका दुई आलेख प्रकाशन भए । आफ्ना बालबालिका अरुसँग तुलना नगरौँ र उनीहरुलाई आत्मविश्वास विकास गराउन रचनात्मक सल्लाह दिदै सहयोग गरौँ भन्ने आसय एउटामा प्रस्तुत गरिएको थियो भने अर्कोमा बालबालिकाका लागि अभिभावक एउटा नमूनाका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र अभिभावक विद्यालय जानु भन्दा पहिलेको शिक्षक हो भन्ने विषय केन्द्रीयतामा थियो । 

अर्को अलग्गै विचारमूलक लेखमा शैक्षिक प्रक्रियामा दृश्य सामग्रीको प्रयोग त्यसको आवश्यकता र क्षेत्रलाई समेटिएको थियो । लेखकले आफ्नो लेखमा आजको पुस्ता दृश्य सामग्रीमा धेरै नै अवसर पाइसकेको छ र विद्यालयले यसलाई सकेसम्म सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ भन्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै अर्को लेखले शिक्षा प्रणाली समग्रले हाल बढिरहेको प्रविधि निर्भरता र त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने तर्फ लाग्नु पर्छ भन्ने आशय प्रस्तुत गरेको छ ।  यसबाट शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमा आधारित सिकाइतर्फ केन्द्रित गरी सिप सिकाउने र त्यसबाट कामको सुनिश्चतता समेत कायम गरी भावि नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै प्रविधिमा आधारित बनाउनु पर्छ भन्ने रहेको छ ।  

प्रविधि प्रति आशावादी हुँदै यसको प्रयोगमा धेरै नै जोड दिइएको छ । तर यसको प्रयोग तहमा मुख्य भूमिकामा रहेका शिक्षकहरु साधारण परीक्षा नै उत्तीर्ण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गर्न कतिसम्म सक्षम होला विश्वास योग्य अवस्था छैन । प्रविधि त साधन मात्र हो । साधनले गुणस्तरीय शिक्षकको भूमिका घटाउने नभइ अझ थप माग गर्छ । प्रविधिको न्यून उपलब्धता शिक्षक र व्यवस्थापनको न्यून प्रभावकारीता लुकाउने र कारण देखाउने विषय बनेको छ ।  

प्रदेश ३ ले आफ्नो क्षेत्र भित्रका २० विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स को अवधारणा सुरुवात गरेको समाचार आएको छ । उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीको र खासगरी छात्रा उपस्थिती दरमा बढोत्तरी हुने र संस्थागत रुपमा समयमै शिक्षक विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था बचाउने वा ख्यालराख्न सकिनेको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।  सफल र सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भए पछि प्रदेश भित्रका सबै विद्यालयमा लागु गर्ने लक्ष्य सहित धेरै विद्यालयमा लागु गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । 

यस्ता कार्यहरुको सुरुवातबाट विद्यालयहरु सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा आबद्ध हुने र वृहत सामाजिक विकाससँग शिक्षाको जोडिने छ । यस प्रकारको बहुआयामिक  उपायको अनुसरण गर्दै विद्यालय परिसर भित्रको परिचालन र सिकाइसँग समुदायका अन्य ब्यवहारिक र तत्काल आवश्यक हुने पक्षहरुलाई जोड्न सक्दा विद्यालयमा अभिभावकहरको सहभागिता बढ्ने र सँगसँगै विद्यार्थी भर्ना दर बढ्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ । 

प्रदेश सरकारले नर्स नियुक्ति गर्नुलाई शिक्षकहरुले वेरोजगार नर्सको सख्या पर्याप्त भएकोले नियुक्ति गरेको भन्ने जस्तो नकारात्मक अर्थ पनि लगाएका छन् । नर्स नियुक्ति गर्नु पार्टीका लागि कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने रोजगार परियोजना पनि हुन सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ । अलग्गै नर्स नियुक्ति गर्नुभन्दा विद्यालयमा शिक्षकको परिपूर्ती गरि तिनलाई तालिम प्राप्त बनाउँदा बरु यस प्रकारका उद्देश्य छिटो र प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्न सकिने देखिन्छ । यो अल्पकालिन लोकप्रियताका लागि अबलम्बन गर्न लागिएको सानो जादु जस्तो देखिन्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको  पालिका सभाले शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ नियमावली पारित गरि महानगरपालिका भित्र अब कम्पनी ऐन अन्तरगत नयाँ निजी विद्यालय खोल्नको लागी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले अब खुल्ने विद्यालयहरु शैक्षिक गुठी वा सहकारीको रुपमा मात्र खुल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । आगामी दश बर्ष भित्र सबै निजी विद्यालयहरु निजि गुठी वा सहकारीमा परिणत गर्ने गरी काम भैरहेको जनाएको छ । गुरुकुल, मदरसा जस्ता गैरनाफामुलक संस्थाहरु भने सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनका प्रतिनीधीहरुले भने निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार  स्थानीय सरकारमा रहन नहुने र सो अधिकार संघमै राख्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल ६ सय ४१ निजी विद्यालय र ९१ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । स्थानीय स्तरका सरकारको यो कदम निजी विद्यालयहरुको नियमन सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि धेरै स्थानीय निकायहरुलाई उदाहरणीय कदम बन्न सक्ने छ । 

ललितपुर महानगरपालिकाले नेवार समुदायको मातृभाषा नेपाल भाषा पढाउने दुईवटा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको खवर आएको छ । महानगरपालिकाका प्रतिनिधिका अनुसार मातृ भाषामा शिक्षा पाउने अधिकार समेतलाई ध्यान दिदैँ यस्ता विद्यालयको संख्या थपिने कार्यक्रम रहेको  । यस्ता केही नवीनतम् अभ्यासहरु अन्य नगरपालिकाहरुले पनि सिक्ने र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर यस्ता नवीनतम् अभ्यास ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्नु अघि प्रभावकारी परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ ।  

संघीय शिक्षा बजेट र स्थानीय तथा संघीय सरकार बीच विद्यालय शिक्षाका विविध पक्षम भएको अन्तरसर्घष सम्बन्धि विषयहरु पनि यो हप्ताका पत्रिकाहरुले स्थान दिएका छन् । संघीय सरकारको मनोकांक्षा, विषयको गाम्भीर्यता र संबिधानको सर्वोच्चता सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाइएका तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको लागि आयोगका सदस्यहरुलाई आह्वान गरेका थुप्रै पत्रहरु पाठक पत्रको रुपमा प्रकाशित भएका छन् । यो विषय एक संवेदनशील बिषय रहेकोले आगामी हप्तामा थप कभरेज रहन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अर्को विद्यालयमा समायोजन भए पश्चात वेवास्ता गरिएका विद्यालयका पूर्वाधारहरु सम्बन्धमा प्रसस्त समाचार प्रकाशन भए । समाचारका अनुसार उलपब्ध रहेका ती भौतिक पूर्वाधारहरुको क्षति हुन निदने वातावरण सिर्जना गर्न अन्य सामाजिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने गरि उपयुक्त योजना बनाएर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आह्वान गरिएको छ । 

चीनमा अनलाइन शिक्षा प्रतिको आकर्षण बढ्दो रहेको खबर अन्तरराष्ट्रिय समाचार सम्बन्धमा उल्लेख्य रह्यो । इन्टरनेट स्मार्ट फोनको उपलब्धतासँगै सन् २०१८ मा चीनमा २९ दशमलब ७५ प्रतिशतले अनलाइन शिक्षामा सहभागिता जनाएका छन् । 

अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन सुरुवात गरिए पश्चात नेपाली  संस्कृतिको क्षयीकरण नहोस् र मातृभाषाप्रतिको सम्मान कायम रहोस्  भन्ने उद्देश्यले एक सामुदायिक विद्यालयले  नमस्ते भन्ने अभ्यास गराएको समाचार प्रकाशन भएको थियो । उक्त विद्यालयले विद्यार्थीमा आफ्ना बाबु आमा प्रति आदर सम्मान  गर्ने भावनामा अभिप्रेरणा मिलोस् भनेर बाबुआमाको फोटो सहितको जन्तर बनाएर लगाउन अनिवार्य गरेको छ । अंग्रेजी माध्यम,  अंगेजी भाषामा  सम्वादहरु वा  कुराकानी गर्दा हुने सामाजिक सास्कृतिक प्रभाव वा असरलाई व्यवस्थापन गर्न सो प्रयास  गरिएको जनाइएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७५ फागुन १५ देखि २१ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषय वस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो : सम्पादक ।  

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Contests around Education

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विद्यार्थीको विचल्ली, बालिका शिक्षा र शिक्षकसँग सरकारको सहमति