सत्र थरि शिक्षक आफैंमा उदेक लाग्छ । ती मध्ये राहत शिक्षक अझ आश्चर्य र लज्जाबोध हुन्छ । सामान्य अर्थमा 'राहत' भनेको त्यो नगद वा जिन्सी हो, जुन प्रदान गरेर दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपमा पीडितहरुलाई सान्त्वना पुग्छ र केही सहयोग हुन्छ । जब बाढी, पहिरो, आँधी–हुरी, आगलागी, भूकम्प, दुर्घटना जस्ता प्रकोपबाट सताइएका तथा पीडामा परेकालाई केही सहयोग वस्त्र, खाद्यान्न, नगद तथा अन्य जिन्सी दिएर तत्कालका लागि सान्त्वना सहयोग गरिने अवस्था नै राहत भनेर आम नागरिकको बुझाई छ ।

राहत शिक्षक त्यो कालखण्डमा देखा पारियो जब सरकारी दरबन्दी सृजना र वितरण शिक्षामा रोकियो । उता स्कूलमा विद्यार्थी बढे, विद्यालय थपिए तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । पढाइमा बाधा पुग्यो । २०५६ साल भन्दा पछि शिक्षक दरबन्दी थपिएन । यता २०६२/०६३ पश्चात् विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा बाधा नपुगोस् भनि शिक्षक राख्न केही अनुदान (जसलाई राहत नाम दिई) रकम उपलब्ध गराइयो । उक्त राहत अनुदानमा रहने शिक्षकको नाम नै 'राहत' शिक्षक भनियो ।

तत्कालीन समयमा एसएसआरपी अन्तर्गतको प्रोजेक्टबाटै यस शीर्षकका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने भनियो र अवधि समेत तोकेर सन् २०१५ सम्म भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यसको सत्य सम्बन्धित अंग शिक्षा मन्त्रालय नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । उक्त राहत अनुदानलाई बाह्य सहयोग भन्ने हल्ला पनि नफिजिएको भने होइन । यथार्थमा उक्त राहत अनुदान देशकै बजेटबाट भएको खर्च हो, कुनै त्यस्तो बाहिरी रकम होइन भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भन्दै आएको छ एसएसआरपीको रुपान्तरण एसएसडीपीको प्रोजेक्ट अब सन् २०३० सम्म जाने भन्ने हल्ला यो क्षेत्रमा व्यापक छ, जसको आधिकारिक पुष्टि छैन ।

यो झण्डै डेढ दशकको अवधिमा लगभग चालीस हजार राहत अनुदानका शिक्षक कार्यरत भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यस्ता शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा एकरुपता छैन । एउटै जिल्लामा पनि दर्जनौं अवस्था र प्रक्रियाबाट राहत शिक्षक नियुक्त भएका छन् ।

राहत कोटा प्रारम्भमा पहुँचवालाले सक्दो ल्याउने, बाँड्ने र आफ्ना स्वार्थ पूरा गरे भन्ने चर्चा समेत नभएको होइन । एक दशक भन्दा बढी अवधि काम गर्दा पनि पेशागत स्वायित्व बारे कहिँ कतै ठोस कदम नदेख्दा

जीवन नै राहत शिक्षकको नामबाट बित्नुपर्ने अवस्थामा हालै राहत शिक्षकले गरेको आन्दोलन अत्यन्त सामान्य र झिनो आवाज मात्र भन्न सकिन्छ । यो शिक्षकको पद अगाडि राहत शब्द नेपालमा कहिलेसम्म निरन्तर हुने हो ? सो बारे कोही जिम्मेवार देखिएन । अहिलेको मात्र होइन विगतका सरकारको पनि उही रबैया रह्यो । आएका छन्, पढाएका छन्, तलब दिइएकै छ, भोलि जेसुकै होस् भन्ने झारा टार्ने संस्कार बोकेको कारणले अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

तीन वर्ष अघि नियुक्त अस्थायी शिक्षकले पाएको अवसर एक दशक अघिका राहत शिक्षकले खोज्दा न्यायसंगत नदेख्नु भनेको हदैसम्मको निर्लज्जता भन्नैपर्छ । हिजो नियुक्त गर्दाको हरकत र राहत शिक्षकमा प्रवेशको पक्ष आलोच्य हो भने त्यो सबै जिम्मेवारी सरकारी पक्षकै हुन्छ । विगतका वर्षमा नै राहत कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी अस्थायी सरह आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउँदा सरकारको के घाटा हुन्थ्यो र ? परीक्षामा उत्तीर्ण भए उनीहरुको स्थान सुरक्षित र नभए अर्कैका लागि बाटो खुल्थ्यो । यो सहजै जसले पनि बुझ्न सकिने यथार्थमा किन गम्भिरता नदेखाईएको हो ?

राहत शिक्षकसँगै झण्डै उत्तिकै संख्याका बालविकास केन्द्रका शिक्षक पनि आन्दोलित भए । अहिले नेपालमा ३६ हजार ५ सय ६८ वटा बालविकास केन्द्र रहेका छन् र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकास केन्द्रमा कूल भर्नादर ८४.१ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रारम्भिक बालविकास रणनीति २०६१ को अवधारणा अनुसार आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम देखिन्छ । यी केन्द्रमा एक–एक जना शिक्षक मासिक ६ हजार तलबमा काम गरिरहेका छन् । व्यक्ति योग्य र सक्षम राख्न कसैले बाधा गरेको छैन । कार्यरत अयोग्य भए कारण देखाएर सम्मान जनक बिदाई गरी नयाँ राख्नुपर्छ । बालविकासका शिक्षक प्रतिको यो सेवा सुविधा राष्ट्रकै अपमान हो । यसप्रति गम्भीर बन्नैपर्छ । जग राम्रो र बलियो भएमात्र घर बलियो हुन्छ भनिन्छ । शिक्षाको जग भनेकै बालविकास केन्द्रको पढाई हो, सिकाइ हो, आदत तथा चरित्र निर्माणको प्रारम्भ हो, जसले सिंगो जीवनलाई प्रभावित पार्दछ । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रशासनिक संरचनाका उपल्ला पदस्थ व्यक्तिहरुले यथार्थ बुझेर यो अनुकूल राष्ट्रको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ध्यानमा राखी निर्णय लिनु पर्दछ ।
शिक्षकहरु आन्दोलनमा जाने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना सरकारले नै गरेको हो । यसमा दुईमत छैन । यहाँ शिक्षकलाई गाली गर्दा, अपमान गर्दा धेरै मान्छे रमाउँछन्, सरकारको पनि प्रिय बन्न सकिन्छ तर यथार्थमा सत्य सधैं स्वीकार्नै पर्छ । केही नगन्य शिक्षकका खराब हर्कतलाई मात्र बोकेर लाखौं शिक्षकको मानमर्दन कदापि सुहाउने कुरा हैन ।  

यहाँ कसैको जागिर जोगाउन प¥यो भनेर कतै छाँद हाल्न लागेको पटक्कै होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न हिजोको लुट कायम राख्न कोकोहोला मच्चाएको पनि होइन । अयोग्य र बेठिक भए परीक्षा लिने, अनुगमन गर्ने, राम्रा मात्र छनौट गर्ने, काम र नतिजालाई प्रोत्साहन गर्न कँहि कतै अबरोध छैन । सधैं शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक राखेर अपमान मात्र गर्ने परम्परा निरन्तर रहनु निश्चय नै दुर्भाग्य नै हो ।

पेशागत सुरक्षाको माग सहित सडकमा उत्रिएका राहत र बालविकासका सत्तरी हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई पानीका फोहरा लगाएर लाठ्ठी तथा अश्रुग्यासले प्रहार गर्नु सरकारको शोभनीय कार्य पटक्कै हैन ।
सहज हुने कामलाई अनावश्यक भारी बनाएर समस्या हल हुँदैन । अब शिक्षक एक प्रकारको मात्र हुनुपर्छ । राहत वा बालविकास तथा अस्थायी, लियन आदि रहनै हँुदैन । पेशागत स्थायित्वको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सिंगो मानव जीवनलाई खेलवाड गर्नु राम्रो हुँदैन । शिक्षकको परीक्षा लिने विषय बारम्बार उठ्छ ।

अझ कतिपयले त स्थायीको पनि जाँच लिने हावा तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । जाँच लिने हो भने शिक्षक मात्र होइन, सबै निजामति, प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी यी सबैको पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिने विधि तोकेर भन्नुप¥यो, होइन भने शिक्षक मात्र सौतेनी सन्तान बन्नुपर्ने हो र ? जनप्रतिनिधि पनि पाँच वर्षमा फेरि चुनिनुपर्छ भने सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीको पाँच–पाँच वर्षमा सक्षमता परीक्षण गर्ने विधि, कानून बन्दा बिग्रदैँन । नसक्ने र असक्षमले बाटो छोडिदिन्छ । सक्ने र सक्षम निरन्तर गइरहन्छन् । सार्वजनिक शिक्षा शिक्षकले बिगारेको भन्नेहरुले बन्ने तरिका सहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । दुईचार खराब हुँदैमा सिंगो समुदायले दोष बोक्दैन । औंलामा चोट छ भने त्यही औंलामात्र पट्टि, प्लाष्टर गर्ने हो, सिंगै शरीरमा प्लाष्टर गरेर नाटक देखाइदैँन । जहाँ बेठिक छ, खराब छ त्यो झिक्ने र सही स्थापित गर्नुपर्छ ।

सारमा, हामी राम्रो र स्तरीय शिक्षा प्रणाली चाहन्छौं । सो अनुरुपका शिक्षक व्यवस्थापन हाम्रो माग हो । राम्रा, स्तरीय, योग्य, क्षमतावान शिक्षक छनौट गर्न कोही बाधक छैन । विधि, प्रणाली उपयुक्त बनाएर कार्यान्वयन भएमा परीक्षाबाट कोही पनि भाग्दैन । सक्षमताको परीक्षणमा सबै उत्रन तयार छन् । टीके र चाकडीका दिन सबैतिर सकिनुपर्छ । भ्रष्टले इमान्दारमाथि, असत्यले सत्यमाथि, चरित्रहीनले नैतिकवानमाथि, लोभीपापीले स्वाभिमानमाथि हेपेर र अपमानजनक गरेको व्यवहारको परिणाम अन्ततः पीडापूर्ण र खेदजन्य नै हुन्छ, यसमा विमति छैन ।

लामिछाने मकवानपुरको हेटौंडा स्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुन् ।

आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहमती गरिसकेको छ, पढ्नुहोस् : आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमती, स्थायीको प्रकृया तोके बमोजिम

यस विषयमा एडुखबरमा यस अघि नै प्रकाशित टीप्पणी पनि पढ्नुहोस् : मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भईहालौँ स्वतः स्थायी !