काठमाडौं १५ फागुन / पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सरकार र विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले अवैध रूपमा एउटै विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ लिएको प्रमाण भेटिएको हो । 

वार्षिक शुल्क, त्रिवि सम्बन्धन, रजिस्ट्रेसन, सुरक्षा, इन्टर्नसिप, स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कलेजले फ्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी लिने गरेको छ । होस्टल, खाना र अतिरिक्त त्रियाकलाप शीर्षकमा छुट्टै शुल्क लिइन्छ । कलेजका स्वास्थ्यसम्बन्धी ८ विषयमा करिब ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कलेजको बिल भर्पाइअनुसार सन् २०१८ ब्याचका लागि एमबीबीएस भर्ना भएकी एक छात्रासँग ३ लाख बढी लिइएको छ । उनीसँग इन्टर्नसिपका लागि १ लाख ९२ हजार, रजिस्ट्रेशन ५० हजार, त्रिवि शुल्क ८४ हजार ९ सय (एक/एक पटकका लागि), सुरक्षाशुल्क ५० हजार र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ हजार लिइएको हो । यो सरकारले निर्धारण गरेको एकमुष्ट शुल्कबाहेकको हो । क्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयका अनुसार विद्यार्थीसँग यस्ता शीर्षकमा अतिरित्त शुल्क उठाउनु गैरकानुनी हो । यी शीर्षक सरकारले तोकिदिएको एकमुष्ट शुल्कभित्रै पर्छन् । होस्टल खर्चबापत ६ महिनाको ४२ हजार लिएको बिल भर्पाइमा उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । उक्त रकम पनि ५० र २५/२५ प्रतिशत गरी ३ किस्तामा तिर्न पाउने प्रावधान छ । ‘पहिलो किस्ता बुझाएर ओरेन्टेसन कक्षामा आएका थियौं,’ एक छात्राले भनिन्, ‘त्यहाँ छुट्टै पैसा मागियो । दिदैनौं भन्दा भर्ना गर्दैनौं भनेकाले दियौं ।’

कतिपयलाई अतिरिक्त रकम तिरेको बिल भर्पाइसमेत नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । ३/३ महिनामा यी शुल्कबाहेक छुट्टै ७५ हजार बुझाउन कलेजले दबाब दिइरहेको ती छात्राले बताइन् । विद्यार्थी कल्याण, आन्तरिक परीक्षा, खेलकुद शीर्षकमा उक्त रकम माग गरिएको हो । उक्त ब्याचमा ९५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । ‘सबैसँग ३ लाख लिइएको छैन, कोहीसँग दुई लाख, अढाई लाख पनि लिएको छ,’ उनले भनिन् ।

सन् २०१६ ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत अनित सिन्हा विद्यार्थीका उजुरी बोकेर ३ दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन उनी डिन कार्यालय धाइरहेका छन् । सोही ब्याचका अभिभावकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरेको महिना दिन नाघिसक्यो । तर यी निकाय बेखबरजस्तै छन् ।

त्रिवि र प्रशासनले छानबिनका क्रममा रहेको जनाएका छन् । अभिभावकले दिएको उजुरीमा एउटै विद्यार्थीबाट ५६ लाखसम्म असुलेको उल्लेख छ । सुनुवाइ नभएपछि न्यायका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गर्न साथीहरूसहित काठमाडौं आएको सिन्हाले बताए । उक्त ब्याचमा १०७ विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनरत छन् ।

ब्याच २०१६ बाट वार्षिक शुल्क प्रतिविद्यार्थी दुई लाख, इन्टर्नसिप शुल्क १ लाख ८० हजार, सुरक्षा शुल्क ५० हजार, त्रिवि रजिस्ट्रेसनबापत ५० हजार र मेडिकल चेकअपका लागि ५ हजार लिएको बिल भर्पाइमा उल्लेख छ । कलेजले सादा कागजमा सहीछाप गराएर रकम बुझाएको प्रमाण दिने गरेको छ । सरकारले तोकेअनुसार पहिलो किस्तामा ४२ लाख ४५ हजारको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम २१ लाख २५ हजार तिरे पुग्छ ।

कलेजले पहिलो किस्तामै ३५ लाखसम्म लिएको भेटिएको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा किस्ता रकम पनि बढी/बढी लिने गरिएको छ,’ सिन्हाले भने, ‘एकमुष्ट शुल्क बुझाएपछि अन्य शुल्क लिन पाइँदैन, इन्टर्नसिप शुल्क भनेर उल्टो हामीसँग उठाएको छ । पाँच वर्षपछि सोही पैसा हामीलाई इन्टर्नसिपमा फिर्ता गर्ने चालबाजी हो ।’ २०१५ ब्याचदेखि नै कलेजले स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षाशुल्क लिँदै आएको छ । अहिलेसम्म एक पटक पनि स्वास्थ्य परीक्षण नगराएको अर्का विद्यार्थी नितिश महर्जनले जनाए ।

‘सरकारले तोकेको पैसा बिल भर्पाइ गरेर लिन्छ, बैंक खाताबाट पनि लिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा छुट्टै रकमचाहिँ कर्मचारीको हातमा दिने हो, सजिलै बिल पनि दिँदैनन् ।’ कलेजले प्रयोगात्मक परीक्षाको नम्बर कटौती गरिदिने डरले विद्यार्थी यस्ता विषयमा सकेसम्म बोल्न चाहँदैनन् ।

कलेजले बीएनएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक छात्रासँग लिन पाउनेभन्दा ७८ हजार बढी लिएको छ । सोही कक्षामा अध्ययनरत २५ विद्यार्थीबाट पनि तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको उनीहरूले चाल पाए । बीएनएस र बीएससी नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थीले उजुरी दिए । स्थानीय प्रशासनले २०७४ माघ १४ गते कलेज र विद्यार्थीबीच सहमति गरायो । कलेजले लिइएको बढी शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थी, अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर एक वर्षसम्म रकम फिर्ता नगरेको ती छात्राले गुनासो गरिन् ।

एमबीबीएस ब्याच २०१५ मा अध्ययन गरेका ८३ विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर परीक्षा फाराम नै भरेनन् । गत आइतबार सञ्चालित वार्षिक परीक्षा पनि उनीहरूले बहिष्कार गरे । एक छाक्रबाट कलेजले ७ लाख ५० हजार अतिरित्त शुल्क असुल गरेको बैंक भौचर प्राप्त भएको छ । उक्त ब्याचका एमबीबीएसका प्रत्येक विद्यार्थीसँग कलेजले वार्षिक शुल्क भनेर डेढ लाख लिँदै आएको छ । त्रिवि शुल्क ४० हजार, सुरक्षाशुल्क ५० हजार, मेडिकल चेकअप भनेर ५ हजारका दरले रकम उठाइन्छ । अन्य विषयमा पनि बढी पैसा लिने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले जनाए ।

‘कलेजले विभिन्न शीर्षकमा लिएको शुल्क एकमुष्ट शुल्कमा जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘होस्टल, खानाको शुल्क लिन पाउँछन, अरू पाउँदैनन् ।’ किस्ता प्रणाली पनि उल्लंघन गर्न नपाइने उनले प्रस्ट्याए । ‘बेइमानी नहोस् भनेर एकमुष्ट रकम तोकेका हौं, किस्ता सिस्टम बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘कसैले बढी रकम लिन्छ भने एक रुपैयाँको सामान दिएर दुई रुपैयाँ लिएजस्तै हो, उजुरी आएपछि प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा झन्डै एक महिनादेखि विद्यार्थी आन्दोलित छन् । २८ दिनदेखि पठनपाठन ठप्प छ । अस्पतालको ओपीडी सेवा १८ दिनदेखि बन्द छ । विद्यार्थीहरू कलेजको अस्पतालमै धर्नामा छन् । सोमबार मेडिकल कलेजभित्रै विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुँदा रविना मिश्रसहित ६ जना विद्यार्थी घाइते भए । मंगलबार पनि तनाव जारी छ । एमबीबीएस ब्याच २०१५ देखि २०१८ सम्म, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी, बीपीएच, बीएस्सी नर्सिङ, बीएन र बी–फार्मेसी विषयका करिब ६ सय विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन् ।

छानबिन र कारबाहीमा अलमल
मन्त्रिपरिषदको गत असोज २६ को बैठकले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कास्की जिल्ला प्रशासनले उजुरी पर्दा पनि चासो नदिएको विद्यार्थी बताउँछन् ।

‘सुरुमै प्रशासनमा उजुरी दिएको हो,’ सिन्हाले भने, ‘प्रशासनले कारबाहीमा चासो दिएन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले उजुरी छानबिनमै रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘छानबिनकै क्रममा छौं, आजको भोलि नै छानबिन सकिँदैन ।’

विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण कलेजको कागजपत्र लिन र छानबिन अघि बढाउन समस्या भएको उनले जनाए । प्रशासनले सहायक प्रजिअ राजेश पन्थी र प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण पौडेललाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको हो । प्रशासन दोषीलाई कारबाही गर्नॅभन्दा वार्तामार्फत मिलाउने प्रयासमा लागेको अभिभावकको गुनासो छ ।

त्यस्तै त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको टोली छानबिन सकेर फर्केको छ । निर्देशनालयका उपनिर्देशक ओमप्रसाद बरालको संयोजकत्वको टोली प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । एउटा टोलीले छानबिन सकेर प्रतिवेदन नबुझाउँदै त्रिविले अर्को समिति गठन गरेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख पुष्प शाक्यको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको छ । ५ सदस्यीय टोलीले मंगलबारबाट काम थालेको शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले जानकारी दिइन् ।

कलेज निर्देशक खुमा अर्यालले आफूहरूले त्रिविको ऐन नियमअनुसार नै शुल्क लिएको दाबी गरे । ‘अवैध शुल्क लिएको छैन, त्यस्तो भेटिए छानबिन गरियोस्,’ उनले भने ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।