शिक्षा चर्चा योग्य क्षेत्र हो । शिक्षामा कुरा गरिएन, चर्चा गरिएन, काम गरिएन भने त्यो समय निरर्थक बन्न सक्छ । विगत केही समय यता शिक्षाका विविध विषयमा चर्चा जारी छ । स्रोत व्यक्ति फिर्ता, सरकार र शिक्षक महासंघबीचको सहमती, व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्षलाई अध्यक्ष नबनाउने, उच्च शिक्षाको बेथिति, स्ववियू चुनावजस्ता विषय केही दिन यताका चर्चा योग्य सन्दर्भ बने । यी धेरै विषयमध्ये प्रस्तुत आलेखमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बारेमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

देशको शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक गरेको त छैन, तर हालको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आयोगले विद्यालय सञ्चालक समिति वा सहयोग समिति नाम राख्न सुझाव दिएको सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको छ । नाम चाहे जे राखे पनि काम महत्वपूर्ण हो । विद्यालयलाई शिक्षा प्रदान गर्ने काममा व्यवस्थापन गर्न सहयोगी भूमिका सरोकारवर्गको हुनैपर्छ । शिक्षक तथा कर्मचारी जागिरे नै हुन् । यसमा विमति छैन । समुदायका सरोकारवर्गले आफ्नोे विद्यालयको स्वामित्व लिनैपर्छ । यो मेरो विद्यालय हो । यो विकसित हुनैपर्छ । राम्रो गर्नैपर्छ भन्ने भावना सरोकारवर्गमा जरुरी छ । विद्यालय व्यवस्थापन, सञ्चालक वा सहयोग समिति जे भनिए पनि आखिर सरोकार वर्गको प्रतिनिधित्वसँग यो समिति जोडिएको हुन्छ । यस्तो समितिमा कति जना रहने, कस्ता व्यक्ति रहने त्यो भने केही विचारणीय पक्ष हुन् भन्नुपर्छ ।

तयार हुदै गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा वडाध्यक्ष समिति अध्यक्ष हुन नसक्ने, मात्र सदस्य हुने भनिएको कुराले गतसाता छापामा स्थान पाएको छ । यो लेखको आसय वडा अध्यक्ष वा पालिका अध्यक्ष नभई विद्यालय चल्दैन भनेर जिकिर गर्न खोजिएको भने होइन । तर, यथार्थलाई थोरै भए पनि विश्लेषण गर्नैपर्छ । विद्यालयका समितिलाई अलि प्रभावकारी बनाउने हो भने वडा अध्यक्ष वा पालिकाका अध्यक्ष, अध्यक्ष नै बन्नुपर्छ । अन्यथा उक्त समितिमा अर्कै व्यक्ति एउटा अभिभावक अध्यक्ष बनेर बैठक चलिरहँदा विद्यालय विकासका कुरा गरिरहँदा पदेन सदस्य मात्र बनेको वडा अध्यक्षको छायाँले अरु अध्यक्ष वा समितिका अन्य सदस्य सिधै ओझेलमा पर्ने स्पष्ट देखिएको छ । वडा अध्यक्षको उपस्थितिले अन्य सदस्य वा समितिका अध्यक्ष सिधै फिक्का र लाचार जस्तो देखिने तथ्यलाई हामीले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । होइन, वडा अध्यक्ष विद्यालय समितिको अध्यक्ष नहुँदा उनको स्तर, पदीय मर्यादाले समेत समितिका अध्यक्ष सिधै निरिह बन्ने यथार्थ यहाँ लुकाउन मिल्दैन । जिल्लाको शिक्षा समितिमा जिल्ला विकासका संयोजक हुँदा त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्यमात्र बनेर उक्त बैठकमा उपस्थित हुँदा उक्त बैठक स्पष्टत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामुन्ने अरु फिक्का र निरिह बनेको उदाहरण हामीसँगै छ । तसर्थ यस्ता पदीय मर्यादाले उच्च व्यक्तित्व कि त राख्नै हुन्न, होइन रहनै पर्छ भने ‘फष्ट मेन’ हुन जरुरी छ । अन्यथा पदेन सदस्य भनेर अरु पदाधिकारी निरिह बनाउने समितिको संरचनाबारे सम्बन्धित पक्षले गम्भीर बन्नैपर्छ ।

सँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वडा अध्यक्ष नै विद्यालयको अध्यक्ष हुँदा सम्बन्धित वडाको शिक्षा योजना, बजेट बँडफाट तथा अन्य विविध विषयमा एकरुपता तथा समता कायम गर्न सहयोग हुन्छ । वडा अध्यक्ष सदस्य बनेको बैठकले बजेट माग गर्ने अनि उनकै वडा समितिले उक्त बजेट तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगर्ने अवस्था समेतलाई विचार गर्नु जरुरी छ ।

एउटा वडामा बढीमा दुई–चार विद्यालय हुन्छन् । तीमध्ये माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष र आधारभूत विद्यालयको अध्यक्षमा वडा सदस्य रहने गरी चुस्त समिति बन्नु उपयुक्त हुन सक्छ । वडा अध्यक्षलाई सदस्यमा राख्ने कुराभन्दा त बरु जनप्रतिनिधि नरहेको विद्यालय समिति बनाउनु राम्रो हुन्छ । समितिका लागि समिति नाम मात्रको बनाउने र त्यसमा एक–दुईजना हावी गराउने गरी उच्च मर्यादाका व्यक्तिलाई पदेन सदस्य भन्ने परम्परा आफैंमा त्रुटीपूर्ण छ । विद्यालयको योजना निर्माणको प्रसंग होस् वा वजेट अनुदान माग्ने कुरा नै किन नहोस्, यस्ता विषयलाई सूक्ष्मरुपले गहिरिएर व्यवहारिक बन्नैपर्छ । स्थानीय तहका कलेज र प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी पालिका अध्यक्ष वा मेयरले लिनु उत्तम हुन्छ । जसले गर्दा शिक्षा विकासमा जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मेवार भूमिका देखिन्छ । विद्यालयको अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्ने जिकिर गर्दा यसका तमाम जरुरी पक्ष ओझेलमा परेका छन् ।

विद्यालय एक शैक्षिक क्षेत्र हो । शैक्षिक योग्यता, दक्षता, क्षमता भएका व्यक्तिबाट मात्र शिक्षामा योगदान पुग्न सक्छ । जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा हुँदा थोरै राजनीतिक दलको पनि प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । हामी संस्थाको विकास चाहन्छौं । प्रभावकारिता चाहन्छौं । हामीसँग यति धेरै जनप्रतिनिधिहरु छन्, प्रदेशका सरकार, सांसद, मन्त्रीदेखि धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तित्व छन् । जसलाई एक–एक वटा विद्यालय, कलेजको अध्यक्ष बनाएर सामुदायिक विद्यालय सुधारमा नेतृत्वको अभिभारा दिन सकिन्छ । नाम मात्रको पदेन सदस्य भनेर झारा टार्ने काम उपयुक्त हुदैन । होइन, जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बन्नै हँदैन भन्ने कतै जिकिर हो भने उनीहरु नभएको समिति बनाएर हेर्दा हुन्छ । प्रयोग त हामीले लामै समयदेखि गरेकै हो । यो पनि एउटा प्रयोग हुन सक्छ । शुद्ध अभिभावक क्षमतावान, योग्य, दक्ष भएर पनि वडा अध्यक्ष वा पदीय मर्यादाको अघि निरिह बन्छ जुन उदाहरण हामीसँग अनेकौं छन् ।

वडा अध्यक्ष नै विद्यालयका अध्यक्ष बन्दा पहिले त स्कूलमा अध्यक्षको लागि चुनाव हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ, यो महत्वपूर्ण र सकारात्मक बन्न सक्छ । दोस्रो विद्यालयका बैठकहरु वडा अध्यक्षकै अध्यक्षतामा बस्दा थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनी अभिभावक पनि हुन् । त्यस्तै, शिक्षा योजना निर्माण र बजेट विनियोजन अर्थात् अनुदान वितरण वा आवश्यकता पहिचानमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षताले दोहोरो फाइदा पुग्दछ ।

अनावश्यक दलगत प्रतिस्पर्धा देखिँदैन । यस्ता महत्वपूर्ण सतहमा नदेखिएका तर अन्तरनिहीत अत्यन्त महत्वपूर्ण दूरगामी प्रभाव पार्ने धेरै विषय, शीर्षक छन्, जुन समिति निर्माण र यसको नेतृत्वसग जोडिएको छ ।
शद्ध अभिभावक नरहने भन्ने होइन, अध्यक्ष बाहेक सबै अभिभावक हुनेगरी कामयावी समिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यो नितान्त सामाजिक सेवा हो र महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । प्रतिनिधिलाई चुनौतीसँग ऐतिहासिक अवसर पनि जोडिएको तथ्य हामीले भुल्न मिल्दैन । समितिलाई समावेशी र आरक्षित कोटाबाट मुक्त गरी शिक्षण संस्थाको विकासमा योगदान गर्न सक्ने कोणबाट सोच्न अझै समय लाग्न सक्छ । सम्बन्धित अंगले गम्भीरतापूर्वक लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामिछाने वंशगोपाल मावि हेटौंडा, मकवानपुरका प्रधानाध्यापक हुन् ।