काठमाडौं - डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह सकिए पछि सञ्चार  माध्यममा घटिरहेको शिक्षा सम्बन्धि सामग्रीको सम्प्रेषणमा कमि हुने क्रम यो साता पनि जारी रह्यो । यो साता विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले गरेका केहि नवीन कार्यहरु सम्बन्धि समाचारले भने प्राथमिकता पाएका छन् ।

सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी मोवाइल फोन मार्फत विद्यालय र कक्षाका गतिविधिको निगरानी लगायत विद्यार्थीले स्थानीय जडिबुटीको प्रयोग गरेर च्यवनप्राश बनाई आयको माध्यम बनाएको र खुल्ला विश्वविद्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको बिषय यो साता सम्प्रेषित भए । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको श्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्तावले पनि मिडियामा ठाउँ पायो । बालबालिकाको सिकाइका लागि अभिभावकको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको एउटा आलेख यो साता पनि प्रकाशित भयो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल इञ्जिनिरिङ्ग कलेजलाई आफै सञ्चालन गर्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाको निर्णय पनि समाचारका रुपमा प्रकाशित भयो । संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाई भएका कारण विभिन्न स्थानीय सरकारहरु अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बिषयलाई हिमाल साप्ताहिकले उजागर गर्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले आफुहरुसंग नियम विपरित चर्को शुल्क माग गरेको भन्दै त्यसलाई फिर्ताका लागि दवाब दिन गरिरहेको रिले अनसन सम्बन्धि एक मात्र मेडिकल शिक्षाको समाचार यो साता मिडियामा आयो । 

यो साताका केहि उल्लेखनीय समाचारहरु तल विश्लेषण गरिएको छ : 

सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेर मोबाइल फोनका माध्यमबाट चितवनको एउटा सार्वजनिक विद्यालयको गतिविधि निगरानी गरिएको समाचार छापामा आयो । यो प्रविधिले एकजना वडाका कर्मचारीलाई चाहेको बेला विद्यालय परिसरको निरन्तर निगरानी गर्न सम्भव बन्यो । वडा प्रशासनका साथै विद्यालयका प्रधानध्यापक र एक शिक्षकले पनि सोहि प्रविधिको प्रयोग गरेर टाढैबाट कक्षा कोठामा शिक्षकको उपस्थिति र विद्यालय क्रियाकलाप माथि नजर राख्न सम्भव भयो । तर यस्तो प्रविधिमा आधारित कदम शिक्षा सुधारको निर्विकल्प समाधान हुन भने सक्दैन र यो विद्यालय व्यस्थापन, शिक्षक र विद्यार्थी बीचको समझदारीबाट निकाल्न सकिने समाधानको विकल्प पनि होइन । हेर्दा उन्नति तर्फको कदम देखिए पनि यसले प्रोत्साहनका माध्यमबाट अनुशासन कायम गर्न नसकिएको यथार्थतालाई उजागर गर्छ । साथै, यो विद्यालय र शिक्षक दुवैको नियन्त्रण तर्फको कदम हो । विद्यालयमा प्रहरी अनुशासनको अनुसरण हुन सक्दैन । 

झट्ट हेर्दा अल्पकालीन उपयोगी कदम देखिए पनि यसले कालान्तरमा विध्वंशात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ । यो व्यक्ति निजत्वको अधिकारको उलङ्घन त हुँदै हो, यसले मानवमा मानवता खस्कदै गएको कुरा पनि देखाउँछ । प्रविधिमा आधारित नियमन र यसले मानवको सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको राम्रोसंग विश्लेषण गर्न जरुरी छ । बिभिन्न प्रयोजनका लागि प्रविधिको प्रयोग स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने नीति तथा निर्देशिका द्वारा सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलन निकट भविष्य मै सकिने लक्षण नरहेको बिषय निरन्तर रुपमा यो साता पनि मिडियाले उठाई रहे । कलेजले सरकारले तोके बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने, ज्यादा लिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने र तिरेको रकमको विल भर्पाइ दिनु पर्ने माग राखी उक्त कलेजका विद्यार्थीले निरन्तर रुपमा रिले अनसन जारी राखेका छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीको माग सुनुवाई गर्न आनाकानी गरिरहेको कुरा पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याए ।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि अहिलेका नियम कानूनलाई बलियो बनाउनु पर्ने माग राख्दै सत्याग्रह गरिरहेको बेला यो क्षेत्रका अनियमितता र विसंगतिका थुप्रै सामग्रीहरु मिडियामा आए । यो क्रम बिगत केहि बर्ष यता जारी छ । सरकारले संसदबाट पारित भएको कानूनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि राखिएका सबै मागहरुलाई सम्वोधन गरेको दाबी गरेता पनि विद्यार्थीले आफुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै जारी राखेको अनसनले सरकारले गरेको दाबी अनुरुपको अवस्था नभएको कुरालाई उजागर गर्छ । यसले सरकार आफ्ना वाचाहरु पुरा गर्न कति प्रतिवद्ध छ ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । विद्यार्थीको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षामा रहेको अनियमितता र व्यापारीकरण अहिले पनि रोकिएकोे छैन भन्ने देखाउँछ ।

एक अर्को समाचारका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय श्रोत व्यक्ति हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । अहिले देशभर जम्मा १,०५३ श्रोत व्यक्ति रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रीले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेकाले आवश्यकता अनुसार श्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी तत् तत् सरकारको हुने कुरा उल्लेख गरेको विषय मिडिया मार्फत बाहिर आयो । मन्त्रीका अनुसार उहिलेको संवैधानिक र कानूनी प्रबन्ध अनुसार संघीय सरकारले श्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्नु अनुर्पयुक्त हुनेछ । अहिले सरकारले श्रोतव्यक्तिलाई पनि अस्थायी शिक्षक सरह सुबिधा दिएर बिदाइ गर्ने योजनामा रहेको छ । जो श्रोत व्यक्ति पहिले स्थायी शिक्षक थिए उनीहरु पहिले कै विद्यालयमा शिक्षण गर्ने छन् । तर, जो शिक्षक श्रोत व्यक्तिको ठाउँमा सट्टा शिक्षक थिए उनिहरुको राजिनामा पछि भविष्य के हुने भन्ने चाँही अन्यौल रहेको समाचारमा उल्लेख । 

अहिलेको संघीय संरचना अनुरुप संघिय सरकारले आफ्नो अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न देखेको यो कदम आफैमा दुर्लभ छ विषेशत शिक्षा क्षेत्रमा । यो नयाँ नीति अनुरुप स्थानीय सरकारको प्राधिकार कसरी उपयोग हुन्छ त्यो बिषय भने उजागर हुन बाँकि नै छ ।

(श्रोतव्यक्ति हटाउनेबारे सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र गरिसकेको छ । पढ्नुहोस् : श्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता, सट्टा शिक्षकलाई माघ सम्मको तलब )

स्थानीय जडिबुटीको प्रयोग द्वारा बनाइएको पारम्परिक च्यवनप्राश प्रदर्शन गर्दै जनता क्याम्पस बिजौरी दाङ्गका विद्यार्थी । कान्तिपुर दैनिक फागुन ५, २०७५

- शिक्षण संस्था र विद्यार्थीले गरिरहेका नवीनतम प्रयासका बिषयहरु मिडिया मार्फत प्रकाशमा ल्याइनु आँफैमा राम्रो कदम हो । यसले पक्कै पनि अरु नवीन प्रयासहरुका लागि प्रोत्साहित गर्नुका  साथै शिक्षण संस्था र शिक्षालाई पनि नवीनकार्यमा होमिन बल पुर्याउँछ । यस्ता समाचार दुर्लभ होइन कि निरन्तर रुपमा सम्प्रेषित हुनु पर्दछ ।

‘अभिभावकहरु नै पहिला शिक्षक हुन्’ भन्ने शिर्षकमा एउटा शिक्षकको बिचार आलेख यो साता प्रकाशित भयो । उक्त आलेखका अनुसार अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिका माथि नियन्त्रण गर्ने वा सँधै अनुशासित हुन लगाम लगाउनु भन्दा उनीहरुसँग सम्मान र मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्दै भरोशायुक्त सम्वन्ध निर्माण गर्नु पर्छ । लेखकले ठुला व्यक्तिले पनि बालबालिकाको चाहना र आकाँक्षाको सम्मान गर्न आव्हान गरेका छन् । अभिभावकको व्यस्तताका कारणले आफ्ना बालबालिकालाई  समय दिन नसकेको कुरा पनि उनले चित्रण गरेका छन् । आलेख मार्फत लेखकले अभिभावकले समय समयमा बालबालिकालाई नौलो अनुभूति दिने  नयाँ नयाँ ठाउँमा आफैसँग लैजान सल्लाह दिएका छन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयको परिधि बाहिर पनि ठुलो संसार छ भन्ने जानकारी हुन ज्यादै जरुरी छ र त्यसका लागि अभिभावकको महत्वपुर्ण भूमिका छ ।

केहि समय यता बालबालिकाको सिकाइका लागि अभिभावकको भूमिकालाई लिएर चर्चा गरिएका बिचार आलेख छापामा बिस्तारै बढिरहेको छ जुन आफैमा उदाहरणीय छ । यस्तै बिषयलाई उठान गरिएको  अर्को विचार आलेख अघिल्लो हप्ता पनि प्रकाशित भएको थियो । तर यस्ता आलेखहरुले ग्रामिण कम आय भएको वर्गको अभिभावकलाई चट्टकै बिर्सेर अञ्जानमै शहरीया मध्यम वर्गलाई मात्र समेट्न पुगेका देखिन्छ ।

विद्यालय समायोजनको कदमले सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा समस्या परिरहेको समाचार यो साता सम्प्रेषित भयो । झापा स्थित एउटा गाउँपालिकाले कम विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको एउटा विद्यालय समायोजनका लागि तयारी गरेको छ  ।  त्यो विद्यालय विपन्न समुदायका विद्यार्थीका लागि सहज पहुँच भएको एक मात्र शिक्षण संस्था रहेकाले त्यो विद्यालय कम भर्नाका कारण टाढाको अर्कोमा समायोजन भएमा आफुहरुलाई पठन पठन असहज हुने डर त्यहाँका विद्यार्थीले  ब्यक्त गरेका छन् । बताइए अनुसार अर्को विद्यालय ३ किलोमीटरको दुरीमा हरेको छ । यो बिषयमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै अभिभावक र वडाका कर्मचारीले उक्त विद्यालय बन्द हुनबाट बचाउन आवाज उठाइरहेका छन् । वडा अधिकृतका अनुसार गाउँपालिकाले समायोजनको प्रस्ताव राख्नु भन्दा पहिला त्यहाँको धरातलीय यथार्थताको  सहि विश्लेषण गर्न सकेन ।

धेरै निरक्षरता र कम श्रोत भएका समुदायमा विद्यालय समायोजन गर्दा पर्ने प्रभावको सहि आँकलन हुन जरुरी छ । विद्यालय समायोजनको कदमले सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा समस्या परिरहेको समाचार यो साता सम्प्रेषित भयो । झापा स्थित एउटा गाउँपालिकाले कम विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको एउटा विद्यालय समायोजनका लागि तयारी गरेको छ  ।  त्यो विद्यालय विपन्न समुदायका विद्यार्थीका लागि सहज पहुँच भएको एक मात्र शिक्षण संस्था रहेकाले त्यो विद्यालय कम भर्नाका कारण टाढाको अर्कोमा समायोजन भएमा आफुहरुलाई पठन पाठन असहज हुने डर त्यहाँका विद्यार्थीले  व्यक्त गरेका छन् । बताइए अनुसार अर्को विद्यालय ३ किलोमिटरको दुरीमा हरेको छ । यो विषयमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै अभिभावक र वडाका कर्मचारीले उक्त विद्यालय बन्द हुनबाट बचाउन आवाज उठाइरहेका छन् । वडा अधिकृतका अनुसार गाउँपालिकाले समायोजनको प्रस्ताव राख्नु भन्दा पहिला त्यहाँको धरातलीय यथार्थताको  सहि विश्लेषण गर्न सकेन ।

धेरै निरक्षरता र कम श्रोत भएका समुदायमा विद्यालय समायोजन गर्दा पर्ने प्रभावको सहि आँकलन हुन जरुरी छ । विद्यार्थीको संख्यालाई मात्र आधार मानेर विद्यालय समायोजनमा जाँदा सिमान्तकृत र विपन्न वर्ग, जसमाथि सरकार  सबैका लागि शिक्षाको अभिभारा पुरा गर्न धेरै केन्द्रित हुनुपर्छ, नै धरै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले सरकारले विद्यालय समायोजनको योजना बनाउँदा आर्थिक पक्ष मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई धेरै महत्व दिनु पर्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन बन्न भैरहेको ढिलाईका कारणले शिक्षा सहितका सबै तहका शासन प्रणालीमा अन्यौलता रहेको समाचार यो साता सम्प्रेषित भयो । उक्त समाचारका अनुसार संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारहरु नीति निर्माण, शिक्षक नियुक्ति र विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबाट वञ्चित भएका छन् । हिमाल साप्ताहिकका अनुसार कानून आयोगले सात महिना अघि नै संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाई सके पनि, मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न बाँकि नै छ । निजी विद्यालयका हकमा भएको स्वार्थको द्वन्द, शुल्क सहित अन्य पक्ष र संघीय सरकारले शिक्षा माथिको आफ्नो नियन्त्रण जोगाइ राख्न अधिकार अन्य सरकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न गरिरहेको ढिलाईलाई पनि उक्त समाचारमा समेटिएको छ ।

आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठनका शिक्षा र सीप निर्देशकले ’विश्वब्यापी रुपमा शिक्षामा रहेका १० प्रवृति’ लाई आधार मानेर लेखेको आलेखलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचारका रुपमा यो साता बिबिसीको अनलाइन समाचार पोर्टलबाट छानिएको छ । यसले विश्वब्यापी रुपमा रहेका शिक्षाका प्रवृतिले संसारकै शिक्षा व्यस्थालाई प्रभावित गर्न सक्ने कुरा उक्त लेख मार्फत छलफलमा आएको छ । लेखकले यो आलेख मार्फत  धन आर्जनमा बढ्दो अन्तर र यसले सामाजिक गतिशिलतामा पार्ने प्रभाव र त्यसलाई  सम्बोधन गर्न शिक्षाको महत्व, उपभोगतावादको बृद्धि र यसको शैक्षिक व्यवस्थामा प्रभाव, बसाईसराईमा वृद्धिका साथै त्यसमा आएको परिवर्तन, विश्वब्यापी रुपमै शिक्षाको बढ्दो माग र घरयासी ऋणको वृद्धिसँगै सुचनाको श्रोतका लागि प्रविधिको प्रयोग र  आर्टिपिÞmसिएल ईण्टिलिजेन्स जस्ता बिषयहरुमाथि छलफल गरेका छन् । साथै, परिवर्तन भैरहेको रोजगारीको  बजार, जीवन धान्न चाहिने रोजगारीमा भैरहेको कमी र काम गर्ने अवस्थामा  आइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सीपमा आधारित शिक्षाको आवश्यकता, इण्टरनेटको पहुँच र त्यसमा नयाँ पुस्ताको निर्भरता, विश्वव्यापी रुपमा राजनीतिक सिद्धान्तमा भैरहेको बढ्दो ध्रुविकरण र त्यसले पठनपाठनको मूल्यमा पारेको प्रभाव, विद्यालय र प्रविधिको पहुँचमा विभिन्न देशहरुबीच रहेको खाडल र सबैमा समानताको सुनिश्चताका लागि रहेको चुनौतीको विषय पनि उक्त आलेखमा उठाईएको छ ।

उक्त आलेखमा उल्लेखित धेरै जसो प्रवृतिगत कुराहरु आगामी दिनहरुमा नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक हुनेछन् । नीति निर्माण र पाठ्यक्रम विकास गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लिइएका सुझाव तथा दृष्टिकोण नेपाल सरकारले पनि विचार गर्नु पर्छ । आलेखमा उल्लेखित धेरै प्रवृति, जस्तो कि विद्यार्थीमा वढ्दो प्रविधिको प्रयोग नेपालमा पनि अनुसरण भैरहेका छन् । अरु समाजहरुले समान अवस्थाको सम्बोधन कसरी गरेका छन् भन्ने अध्ययन गर्दै, नीति निर्माण तहमा त्यस्ता अनुभवलाई सान्दर्भिक बनाउदै यहाँ पनि अबलम्वन गर्न जरुरी छ ।

यस साता उल्लेखनीय अन्य समाचारहरु यसप्रकार छन् : 

अ) एकजना विद्यार्थी नेताले एउटा निजी कलेजमा आफ्नो संगठनको शाखा खोल्ने माग गर्दा कलेजमै  पिटाइ खानु परेको छ । विद्यार्थी संगठनले कलेज प्रशासनले द्वन्द निम्त्याउन खोजेको आरोप लगायो भने कलेज प्रसाशनले शाखा खोल्न समर्थन जनाउने र त्यसको बिरोध गर्ने विद्यार्थी बीचको मुठभेडले उक्त परिस्थिति सिर्जना भएको दावी गर्यो ।

आ) तराई क्षेत्रमा हजारौ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको विषय यो साता पनि मिडियामा फलोअप भयो । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने रणनीति बनाउन भन्दा पनि विद्यार्थी  भर्ना गर्न मात्र केन्द्रित हुनुले अहिलेको अवस्था आएको समाचारमा जनाइएको छ । विद्यालयमा बालबालिका मैत्री पठनपाठन प्रणाली नभएको बिषय पनि यो साता उजागर भयो ।

इ) दुर शिक्षामा आधारित पाठ्यक्रम खुल्ला विश्वविद्यालयले दिईरहेको समाचार पनि यो साता सम्प्रेषित भयो ।

“शिक्षामा यो साता” छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र तिनको वृहत व्याख्या गर्दै ति समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक, हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), बीबीसी डट कममा फागुन १ देखि ७, २०७५ (फेव्रुअरी १३ / १९, २०१९) सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयबस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो — सम्पादक

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Decline on Coverage Continues

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : सञ्चारको केन्द्रमा, शिक्षामा गुणस्तर र नवीनता