काठमाडौं १७ कात्तिक / शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरुवा बढुवाका कुरा लिएर भेट्न नआउन कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । सामान्यतया सरकार परिवर्तन हुनासाथ मन्त्रीको काम सरुवा र बढुवा मै केन्द्रित हुने पूर्व अभ्यास थियो । उक्त चलनलाई  निरुत्साहित गरि मन्त्रालयलाई शैक्षिक मुद्धामा मात्रै केन्द्रित गर्न तत्काल सरुवा र बढुवाको काम नगर्ने उनले बताए । सरुवा बढुवा हैन लामो समय देखि बन्द विद्यालयहरु कसरी खोल्ने ? कसरी पठन पाठन सुधार गर्ने तिर ध्यान दिनुहोस्, मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, शैक्षिक सुधारका नीति निर्माणका कुरा लिएर आउनुहोस् ।

तराईमा जारी आन्दोलनका कारण पठन पाठनमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न आफूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको उनले बताए । विश्वभरका शिक्षा मन्त्रीहरु सहभागि हुने यूनेस्कोको ३८ औं सम्मेलनमा भाग लिन मंगलबार पेरीस जानु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उताबाट फर्केपछि यसबारेमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । तर, तराईमा जारी आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यसमा पठन पाठन अबरुद्ध हुने गरी गतिविधि नगर्न समबन्धित दलका नेताहरुलाई अनौपचारिक रुपमा आग्रह गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री, आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताहरु, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष लगायतका नेताहरुसँग यसबारेमा गम्भिर कुरा गरेको छु उनले भने आन्दोलनलाई असर नपर्ने गरी तराई क्षेत्रमा विहान ६ देखि ११ बजे सम्म कक्षा सञ्चालन गर्ने बारेमा अनौपचारिक छलफल गरेको छु ।

खास गरी २ नम्बर प्रदेशका शिक्षण संस्थाहरुमा पठन पाठनमा भएको आरोध हटाउन त्यस क्षेत्रका प्राध्यापक, बुद्धिजीवी लगायत शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । छठ अघिनै समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।

पठन पाठन नभएको बहानामा शैक्षिक सत्र सार्ने कुरा गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।  एसएलसी परीक्षा निर्धारित समयमै हुने भन्दै उनले न्यूनतम १ सय ८० दिन पठन पाठन गर्नु पर्ने र २ सय २० दिन शिक्षण संस्था खुल्नु पर्ने ब्यवस्थालाई जुन कुनै ढ्रंगले भएपनि कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । तर, उक्त मान्यताका बारेमा पनि पुर्नविचार गर्नु पर्ने मन्त्ती पोखरेलको धारणा थियो । सिद्धान्तका आधारमा बनेको उक्त विधिलाई गुणका आधारमा गर्न सकिन्छ उनले भने, शिक्षण संस्था सञ्चालनको प्रचलित मान्यतालाई नयाँ ढंगले पनि सोच्नु पर्ने देखेको छु ।  

चिकित्सा शिक्षाको बेथिती अन्त्यका लागि तय भएका नीतिगत ब्यवस्थाका आधारमा काम गर्ने उनले बताए । मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने बारेमा मन्त्रालयले विश्व विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिईसकेको बताउँदै उनले गुणमा आधारित शिक्षाका बारेमा अभिभावक र विद्यार्थी समेत सचेत हुनका लागि अपिल गरे । कमजोर नम्बर प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नाले गुणस्तरीयता कायम नहुने भन्द मन्त्री पोखरेलले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्दा गुणत्मक शिक्षा कायम हुने बताए ।

यस बर्ष पनि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने शंसय बढिरहेका बेला उनले जसरी पनि पुर्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । यसका लागि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई मंगलबार विहान मात्रै निर्देशन दिएको बताए । छपाईको काम सरकारी संस्थाबाट गर्ने र समयमै छाप्ने र वितरण गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने उनले बताए । कथंकदाचित सफल नभएमा नीजि क्षेत्रसंग छलफल गरेर भए पनि समयमा ब्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विकल्पका बारेमा सरकार नै गम्भिर रहेको भन्दै उनले ईन्धन अभावका कारण विद्यालय खोल्न नसकेको बताएका नीजि विद्यालयहरुलाई कसरी ईन्धन उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताए । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमै रहेपनि ईन्धन अभावका कारण नीजि विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थालाई सम्बोधन गरी सञ्चालनको वातावरण बनाउन मन्त्रालय कृयाशिल रहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारको प्रचलित कानून अनुसार सञ्चालनमा नरहेका शैक्षिक संस्थाहरुलाई कानूनी दायरा भित्र ल्याउने उनले बताए । कस्ता खाले शिक्षण संस्था हुन् भन्ने मन्त्रीले स्पष्ट नपारे पनि उनको भनाई भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरु तर्फ केन्द्रित भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

भूकम्पले जरजर पारेको अवस्थामा शैक्षिक वातावरण कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने बारेमा यूनेस्को सम्मेलनमा आफू केन्द्रित हुने उनले बताए । अन्र्तराष्ट्रिय सहयात्री संघ संस्थाहरुसंग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको उनको भनाई थियो । सहश्राव्दि विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको अवधिमा भएका उपलब्धि र अवका योजनाका बारेमा पनि सम्मेलनमा छलफ हुने उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले आउँदो शुक्रवार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन् । उनी सोमबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।