अघिल्ला साताका तुलनामा वितेको साता शिक्षा सम्बन्धि सामग्रीको सम्प्रेषण उल्लेख्य रुपमा कम रह्यो । शिक्षकलाई दिईने विषयगत अनुमतिपत्रको व्यवस्था र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई लिएर लेखिएका आलेख मात्र नीतिगत सामग्रीका खुराक बने । संगठनको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि भएको विद्यालय वन्दको भत्र्सना पनि मिडियाको केन्द्रमा रह्यो ।  विभिन्न विद्यालयले अवलम्बन गरेका नवीन कदम पनि समाचारका बिषय बने । साथै, विद्यालयमा हुने गरेका यौन दुव्र्यवहारका सामग्रीको सम्प्रेषणमा पनि वृद्धि भयो । मदरसा विद्यालयको दुरावस्था र त्यसको सुधारमा सरकारले देखाएको अनिच्छाको विषय पनि समाचारका विषयबस्तु बने । देशको सम्वृद्धिका लागि शिक्षामा लगानी प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ भनि राष्ट्रपतिले दिएको भाषण सम्पादकीयको बिषय बन्यो । जसको निरन्तर फलोअप पनि भयो । 

अमेरिकाका विद्यालयमा डिप्रेशन सम्बन्धि पाठ्यक्रमको प्रयोग बारेको अन्तराष्ट्रिय समाचार प्राथमिकताका साथ दि हिमालयन टाइम्सको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित भयो । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले तोकिए भन्दा धेरै शुल्क लिएर कलेजले आफुहरुलाई ठगेको भन्दै गर्न लागेको रिले अनसन चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि यो साताको एक मात्र समाचार थियो ।

शिक्षक सेवा आयोगको योजना अनुसार आइन्दा स्थायी शिक्षक बन्नका लागि बिषयगत लाइसेन्स अनिवार्य हुनेछ । यो नयाँ प्रावधानले कुनै निश्चित विषय पढाउने शिक्षकका लागि उक्त विषयको गहन र बृहत ज्ञान हुन जरुरी हुनेछ ।
शिक्षक नियुक्तिको यो नयाँ दृष्टिकोणले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा पर्ने प्रभावका बारेमा सञ्चार माध्यममा चर्चा हुन भने बाँकी नै छ । अहिले धेरै जसो सार्वजनिक विद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षकको उपलब्धता छैन र धेरै संख्यामा एउटै शिक्षकले, विषेशत ग्रामिण क्षेत्रमा, थुप्रै विषय पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कहिँ कहिँ त शिक्षकको अभावमा विद्यालयका पियनले नै पढाउने गरेका उदाहरणहरु पनि छन् ।

राजनीतिक माग राखेर विद्यालय बन्द गरिएको बिषयमा मिडियामा आलोचना भयो । अवैैध हतियार बोकेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका आफ्ना विद्यार्थी नेतालाई छुटाउनका लागि दवाव दिन एउटा पार्टीको भातृ संगठनले एकदिने विद्यालय बन्द आव्हान गर्यो । एउटा आलेखका अनुसार सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेका कारण राजनीतिक रुपले प्रेरित विद्यालय बन्दका आह्वानहरु सफल हुने गरेका छन् ।

मदरसा विद्यालयहरुको दयनीय अवस्थाको चित्रण सहितको सामग्री यो साता सम्प्रेषित भयो । उक्त समाचारमा सरकारले त्यस्ता विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पाठ्यक्रम निर्माण र शिक्षकको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु नै ति विद्यालय दयनीय हुनुको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । मदरसा विद्यालयबाट दिइने माथिल्लो शिक्षालाई मान्यता दिन सरकारबाट भैरहेको ढिलाई र त्यसले थुप्रै विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुनु परेकाले उनीहरुलाई परेको पीडा पनि उक्त सामग्रीमा उठाइएको छ ।

यो लेखले विशेष विद्यालयको तत्कालिन आवश्यकता र सरकारले ति धार्मिक विद्यालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरेको ढिलाईले त्यसका विद्यार्थी माथि पारेको प्रभावलाई पनि उठाएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यस्ता धार्मिक विद्यालयलाई विशेष सहयोग दिंदै तिनलाई मूलप्रवाहिकरण गर्न र नियमन गर्नका लागि एउटा छुट्टै आयोगको निर्माण गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ । धार्मिक विद्यालयलाई सहयोग र नियमनको काम यसै आयोगले गर्ने छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशले कल्पना गरेको समृद्धि हासिल गर्न शिक्षाको अहम भूमिका हुने भन्दै सरकार एवं सम्पूर्ण समाजलाई त्यसमा केन्द्रित हुन गरेको आव्हानलाई पनि मिडियाले समाचार र सम्पादकीय मार्फत सम्प्रेषित गरे । राष्ट्रपतिले आफ्नो भाषणमा बिश्व तिब्र गतिमा अघि बढीरहेको बताउँदै त्यसलाई हाम्रा जस्ता देशले भेट्टाउन नयाँ पुस्ताले त्यसै अनुरुपको सीप हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेकी थिईन् ।

सरकारका प्रतिनिधिले सार्वजनिक विद्यालय र समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थाको सुधारका लागि धारणा व्यक्त गर्नु आफैमा असामान्य होइन । तर अहिलेको अवस्था जहाँ संघीय सरकारका संचरनाहरुको संविधान अनुरुप पुनपरिभाषित गर्दै तिनलाई पुनर्गठन गरिरहेको परिपे्रक्ष्यमा, यदी सबै राजनीतिक दलका नेताहरु एकै ठाउँमा आएर शिक्षामा नवीनता र सुधार ल्याउनका लागि एउटै आवाज गरेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न सक्थ्यो ।

अमेरिकाका विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा र डिप्रेशन सम्बन्धि बिषय पाठ्यक्रममा समावेश गरि पढाउन सुरु गरिएको अभ्यासको अन्तराष्ट्रिय समाचार पनि यो साता सम्प्रेषित भयो । अमेरिकामा  १० देखि १८ वर्ष समुहको पुस्तामा मृत्युको दोश्रो ठुलो कारण आत्महत्या रहेकाले मानसिक शिक्षा सम्बन्धि पढाई हुन थालेको आशय उक्त समाचारको थियो । दि हिमालयन टाइम्सको प्रथम पृष्ठमा समाविष्ट सामाग्रीले विद्यार्थीलाई सानै उमेरमा मानसिक शिक्षा दिनका लागि चालिएका कदम र सरकारको कार्यक्रमको कुरा पनि छलफलमा ल्याएको छ । सानै उमेरमा बालबालिकालाई आफु वा आफ्ना साथीमा भएको डिप्रेशन पहिलो चरणमै पत्ता लगाउन सामथ्र्यवान बनाएमा, उनीहरुको अवस्था जटिल नबन्दै आवश्यक सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको यो कदम युवाहरुमा आत्महत्या धेरै भएको अन्य भागहरुमा अवलम्वन गर्न सान्दर्भिक हुन सक्छ । यो कदमले समाजमा बिद्यमान सामाजिक मुद्धा र समग्र समाजको परिवर्तनका लागि कसरी  राज्यका विभिन्न संस्थाले विद्यालय पाठ्यक्रम र विद्यालय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि उजागर गरेको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा समाजका तत्कालिन आवश्यकता र बृहत सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई पहिचान गर्दै विद्यालय व्यवस्था र त्यसको पाठ्यक्रमलाई ति आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बिषय भने मिडियाले सम्प्रेषण गरेको पाइदैँन ।

संकुचित ए –लेबल शिक्षालाई कायापलट गर्नु पर्ने कुरालाई समेटेर बिबिसी अनलाइन पोर्टलले सम्प्रेषण गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार यो साता प्रकाशित भयो । बेलायतको ए–लेबल शिक्षा बिश्वकै संकुचित उच्च माध्यमिक शिक्षा मध्यको एक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा त्यहाँका शाही समाजका सभापतिले बताए । नोबेल पुरस्कार बिजेता प्राध्यापक सर भेन्की रामाकृष्णनन् उक्त शैक्षिक कार्यक्रमको स्वतन्त्र समिक्षा र १० वर्ष भित्र समग्र परिक्षा प्रणालीको परिवर्तन चाहन्छन् ।

हाम्रोमा ए–लेबलको शिक्षालाई सबै भन्दा आधुनिक शिक्षा प्रणाली भन्दै पढाईरहेको परिपे्रक्ष्यमा, बेलायतको यो समाचारले १९५१ मा सुरु भएको यो प्रणाली अहिले अप्रासंगिक भएको बिषय उठाएको छ ।

“शिक्षामा यो साता” छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र तिनको वृहत व्याख्या गर्दै ति समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र सँगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक, हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), बीबीसी डट कममा माघ २३, २०७५ देखि माघ २९, २०७५ सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयबस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Quality and Innovation among diverse issues covered

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : संसदबाट विधेयक स्विकृत भएसँगै समाचारमा विविधता