काठमाडौं - राष्ट्रिय शिक्षा ऐन लागू भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगका वहालवाला पदाधिकारीको अवधि सकिने भएको छ । छुट्टै ऐनको माग  गर्दै आएको आयोगलाई उक्त ऐनकै एउटा परिच्छेदमा समेटेर यसपूर्व नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि स्वतः समाप्त हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । फागुन २१ गते भित्र जारी गरी सक्नु पर्ने भएकोले हतार हतार तयार पारिएको उक्त ऐनमा आयोगको विद्यमान संरचनामा फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी एक जना अध्यक्ष र कम्तिमा एक जना महिला सहित चार जना सदस्य गरी आयोग पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगका पदाधिकारीको अवधि पाँच बर्षको हुने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी चार बर्ष राखिएको छ । आयोगका पदाधिकारीका लागि तोकिएको १५ बर्षको अनुभवलाई घटाएर १२ बर्षमा झारिएको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा बाह्र वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने ऐनमा प्रस्ताव छ ।  'नेपाली नागरिक, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगाडीदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको' विद्यमान योग्यता भने यथावत राखिएको छ । 

आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठन गर्ने समितिको सदस्यमा पनि फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । अन्य सदस्य उही भए पनि विद्यमान ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न आयोग रहने उल्लेख गर्दै उक्त ऐनमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा आयोगले मन्त्रालयलाई परामर्श प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 'शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, उजूरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्ष पछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, ऐन बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने, स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट तथा सिफारि सम्बन्धी अन्य कार्य' आयोगले गर्ने छ ।  

काठमाडौं उपत्यकामा आयोगको एक छुट्टै सचिवालय हुने र आवश्यकताका आधारमा आयोगको प्रदेश स्तरमा शाखा कार्यालयहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  

विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह र विषय अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्यात्मक विवरण प्रदेशगत रुपमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट लिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली तोकिए बमोजिम विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने तथा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गर्ने आयोगको काम हुने छ । रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रुपमा विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।  खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट बढुवा गर्दा प्रदेशगत रुपमा दरबन्दी यकिन गरी विज्ञापन गर्नु पर्ने छ ।

नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छनोट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनोट समितिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरू आयोगबाट भए गरेको मानिने ऐनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।