उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन चिरफार गर्ने क्रममा आज परिच्छेद ५ “माध्यमिक शिक्षा”लाई लिइएको छ । समष्टिगत रूपमा ११४ वटा सुझाव समावेश भएको यो परिच्छेदमा कुन प्राथमिकता पर्ने हो र कुन पछि गरे पनि हुने हो भन्ने केही निर्क्यौल छैन । सुझावहरु केही अत्यन्तै राम्रा छन् जसलाई राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न सकिए शिक्षामा सुधार ल्याउन सम्भव देखिन्छ । निजी शिक्षाका बारेमा यो प्रतिवेदन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । यो परिच्छेदमा दिईएका सुझाव भित्रै पनि थुप्रै अन्र्तद्वन्द फेला पार्न सकिन्छ ।

 

१. माध्यमिक शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थी संख्याको करिब एक तिहाई विद्यार्थी अहिले नै निजी विद्यालयमा पढ्छन । यसतर्फ आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । एकै वर्षमा सार्वजनिक विद्यालयबाट १२ लाख विद्यार्थी घटेको तथ्य पनि आयोगले सार्वजनिक गर्न चाहेन । यसवाट के बुझिन्छ भने आयोग सरकारी दवावमा थियो । त्यसै दवावमा आधारित रहेर मात्रै काम गरेको थियो । नभए १० वर्ष भित्रमा सवै सार्वजनिक विद्यालयलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न गराउने भन्ने खालको सुझाव आउने थिएन । प्रश्न के हो भने अहिलेकै परिस्थिति कायम रहे सरकारी माध्यमिक विद्यालय १० वर्ष टिक्लान् ? आजको ठुलो चुनौती भनेकै विद्यालयको उपयुक्त भौतिक सुबिधा नहुनु हो । आज आवश्यक कुरालाई १० वर्षको समयसीमा दिनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र मात्रै मान्न सकिन्छ ।

 

२. त्यस्तै अर्को सुझाव हेरौं । ६ हजार भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय भएको हाम्रो देशमा ७१ वटा विद्यालयमा मात्रै विषय शिक्षकको पर्याप्तता छ । यो स्थिति नसुधारी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उँभो लाग्दैन तर आयोगले विषय शिक्षक ५ वर्षमा पुरा गर्ने भनेको छ । यसको मतलव फेरि पनि सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निजीमै धकेल्ने रणनीति मात्रै हो भनेर भन्न सकिन्छ ।

 

३. त्यस्तै यौटै विद्यालयमा पढाउने मध्ये पनि गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी पढाउनेलाई बढी तलव दिन सकिने जिकिर आफैमा विरोधाभास छ । एकातिर गुणस्तरीयताको परिभाषा गर्दा यसै परिच्छेदमा यी विषय मात्रै गुणस्तरको परिचायक होइन भनिएको छ भने अर्को तिर बढी तलव दिने पनि भनिएको छ । यसले अरु विषय पढाउने शिक्षकको मानमर्दन गर्नेछ । नतिजा नकारात्मक हुनेछ । बरू त्यस्ता पूर्णकालीन शिक्षक नभएका ठाउँमा बढी रकम दिएर आंशिक शिक्षकको व्यवस्था युक्ति संगत होला ।

 

४. १० वर्ष भित्र महिला शिक्षक दोब्बर बनाउने र २० वर्षमा ५० प्रतिशत महिला शिक्षकको व्यवस्था गर्ने सुझाव हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर अहिले कार्यरत कति शिक्षक १० वर्षमा अवकास प्राप्त होलान् । तिनका ठाउँ महिलाले लिन सक्लान् भन्ने कुनै हिसाव गरिएको छैन । एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी संख्या घट्दै गईरहेको वर्तमान सन्दर्भमा शिक्षक संख्या नै कटौती गर्नु पर्ने स्थिति छ भने अर्को तर्फ अहिले नै काम गरिरहेका थोरै शिक्षक मात्रै १० वर्षमा निवृत्त हुन्छन । 

 

५. गाली गर्ने बेलामा अस्थायी शिक्षकलाई गाली गर्ने प्रथा भए पनि स्थायी शिक्षककै कारण गुणस्तर खस्केका घटना छोपेर छोप्न मिल्दैन । आयोगले भने जस्तो को सक्षम र को कम सक्षम भन्ने पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । सक्षमलाई प्रोत्साहन र कम सक्षमलाई बिदाई आवश्यक छ । तर ३ वर्ष भित्रमा सवै शिक्षक स्थायी गरिसक्ने सुझाव कत्तिको ठिक होला भन्ने तर्फ पनि सोच पुर्याउनु जरूरी देखिन्छ ।

 

६. शिक्षकको मूल्यांकन नै नगरी सबै शिक्षकको ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवाको सुझाव पनि विचारणीय छ । किन भने विद्यालयको सम्बन्धित विषयमा यौटै शिक्षकले २० वर्ष सम्म पनि गुणस्तर धानेको अवस्था अहिले पनि धेरै विद्यालयमा विद्यमान छ । त्यस्ता शिक्षकलाई पनि ५ वर्षमा सरुवा गर्ने हो भने विद्यार्थी माथि अन्याय गरेको ठहरिन्छ । सरुवा आवश्यक छ तर किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी सरुवालाई गुणस्तरको औषधि मान्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । 

 

७. सरकार भन्छ हाम्रा सवै शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । * आयोग भन्छ अबको २ वर्षमा सवै शिक्षक तालिम प्राप्त हुनेछन् । को ठिक ? को बेठिक ? तालिमको लागि तालिम भए सरकार ठिक । २१ औँ सताब्दी अनुसारको नवीनतम तालिमको कुरा गरेको भए आयोग ठिक । तर दुवैको भनाईलाई पुष्टी गर्ने आधार प्रतिवेदनमा छैन । त्यस माथि विश्वविद्यालयको कार्य क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गर्दै कलेज अफ एजुकेशनको संगठनात्मक ढाँचा माथि हावी हुने अधिकार आयोगले कहाँबाट पायो भन्ने सवालको जवाफ आयोगले नै दिनुपर्नेछ । 

 

८.आधारभूत तहमै विद्यार्थीलाई खाजा, स्टेशनरी र पोशाक दिन आनाकानी गरेको सरकारलाई बिपन्न क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयमा पनि यी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव कसरी कार्यान्वयन होला ? भन्ने तर्फ कुनै रणनीतिक योजना प्रतुत गरिएको छैन ।

 

९. निजी विद्यालयलाई १० वर्षमा नाफा रहित बनाउने प्रस्ताव समाजवादी मुलुकको हास्यास्पद सुझाव हो । अवको १० वर्ष सम्म अझै यही व्यवस्था रहिरहने सङ्केत आयोगले गरेको छ । अनि केको सार्वजनिक शिक्षाको स्वर्ण सपना ? के को समाजवाद ? गुलियो चटाउने बाहेक केही हुँदैन भन्ने सङ्केत हो यो । एकातर्फ अहिले भै रहेका निजी लाई नाफारहित बनाउने रे अनि फेरि कम्पनीमा चलेकाले सार्वजनिक गुठीमा जान चाहेमा बिभिन्न सुविधाको प्रलोभन पनि देखाइएको छ । नचाहेमा चाहिं के हुने हो ? जस्ताको तस्तै हो ? फेरि भद्रगोल नै हो?

 

१०. विद्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था नगर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । अति आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने सवालमा कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । आयोगले यौटा विद्यालयमा यौटा कर्मचारीको प्रावधान सिफारिस गरेको छ जुन अपर्याप्त छ । यसको यौटा वैज्ञानिक बिधि तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

 

११.  स्थानीय तह पनि सरकार हो भन्ने कुरा आयोगले बुझेको देखिएन । उसका लागि केन्द्रीय सरकार मात्रै सरकार भएको आभास पाइन्छ । नभए स्थानीय सरकार प्रमुखलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास प्रमुख र उनी अन्तर्गत शिक्षा समिति बनाउने प्रस्ताव गर्ने थिएन । त्यस माथि प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नै कार्यरत छ त्यो कुरा पनि आयोगले देखेन कि ? फेरि जुन शिक्षा समितिको कल्पना आयोगले गरेको छ त्यो भनेको २०२८ सालको जस्तो हो ? त्यसो हो भने त्यो चरम राजनीतिकरणको शुरुवात हो र विद्यालय शिक्षा ध्वस्त पार्ने रणनीति मात्रै हो भन्ने बुझ्दा फरक पर्दैन । प्राज्ञिक व्यक्तिको समिति नबनाएर राजनीतिकर्मीको समिति बनाउने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अनि गाउँ शिक्षा अधिकारी र नगर शिक्षा अधिकारी भन्नु र अहिलेको शिक्षा तथा समन्वय एकाई प्रमुख बीचको अन्तर के हो त ? भएको कुरा ठिक नभएर सुझाव हालेको हो कि जे लेखे पनि हुन्छ भन्ने अवधारणाले गरिएको हो ? प्रष्ट छैन । 

 

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी केही मनन योग्य सुझावहरु पनि आयोगले दिएको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमानै व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।  

 

१. सरकारी कोषबाट तलव खानेले सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने : सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सरकारी पैसोमै शिक्षाको कामकाज गर्नेले आफ्नै प्रणालीलाई विश्वास गर्ने अवस्था नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान हुने देखिंदैन । यो कुरालाई आयोगले राम्ररी मनन् गरेको देखिन्छ । शंकाको कुरा के भने यो सुझाव माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मात्रै किन राखियो ? १–१२ सम्मनै यो व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

 

२. विद्यालय शिक्षामा विदेशी कार्यक्रम बन्द गर्ने : नेपालले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिसकेको र विद्यालय शिक्षा राज्यको जिम्मामा राखिसकेकोले ए लेभल, सीबीएसई, आईबी, जस्ता कक्षा ११ र १२ स्तरका कार्यक्रम  नेपालमा आवश्यक छैनन् । फेरि यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य हाम्रा विद्यार्थीलाई स्वदेशमा टिकाउने भन्दा विदेशमा बिकाउने लक्ष्य बोकेकाले पनि स्कूल तहको विदेशी कार्यक्रम बन्द गर्नु उचित छ ।

 

३. विद्यालय जोनिंग : यो अहिलेको भद्रगोल स्थितिलाई सुधार्ने अर्को कडी हो । विद्यालय नक्शांकनको आधारमा जोनिंग गर्ने परिपाटीले विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय संख्याको निर्धारण गर्न, विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न र विद्यालयको दिगोपन सुनिश्चित गर्न समेत उपयोगी हुनेछ । 

 

४. हरेक स्थानीय तहमा साधन सम्पन्न एक प्राविधिक विद्यालय : यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके गरि खाने शिक्षामा नेपालले फड्को मार्ने देखिन्छ । कक्षा ९ देखि नै साधारण र प्राविधिक शिक्षाको धारको सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । यी दुवैथरीलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । 

 

५. मेधावीलाई सोझै शिक्षकमा नियुक्ति : उच्च शिक्षामा उच्चतम अंक ल्याउनेले शिक्षक बन्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई शिक्षकमा सोझै करारमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आफैंमा राम्रो छ । तर शिक्षक तलवमा १० प्रतिशत मात्रै थप गरेर उनीहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएला ? त्यसको सट्टा शिक्षकको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरी शुरु तह नै द्वितीय श्रेणीबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने तर्फ राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले पहल गर्नु पर्छ ।

 

त्यस्तै प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गर्ने कुरा राम्रो देखिएता पनि १५ प्रतिशत थप तलव दिएर उसबाट लिन खोजिएको कार्य कति इमान्दारी साथ पूरा होला भन्ने कुरा सोच्नु आवश्यक छ । शिक्षक भन्दा एक तह माथिको प्रधानाध्यापक हुने र प्रधानाध्यापकलाई स्वायत्तता नदिने हो भने तात्विक सुधार केही पनि हुन सक्दैन ।

 

६. अध्यापन अनुमति पत्रमा कक्षा अवलोकनको व्यवस्था : अहिले भैरहेको व्यवस्थामा अनुमतिपत्रको लागि लिखित परिक्षा मात्रै भएकोले उम्मेदवारको शिक्षण सीप परिक्षण भएकै छैन । पढ्न जान्ने सबैले पढाउन सक्छन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सके विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

 

७. शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक बनाउने : यो आवाज धेरै पहिले देखि उठेको हो । जबसम्म नामको स्वायत्तता बोकेको तर शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको शिक्षक सेवा आयोग रहिरहन्छ त्यसको निष्पक्षता माथि शङ्का गर्ने प्वालहरु रहिरहन्छन् । त्यसैले लोक सेवा प्रकृतिको संवैधानिक आयोग नितान्त जरूरी छ । तर फेरि सुझाव दिने क्रममा आयोगका सदस्यहरुले शिक्षक परिषद्को पनि परिकल्पना गरेर के सुझाव दिए भने अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन, नवीकरण र खारेजी सम्मका अधिकार परिषदलाई दिनुपर्छ भनिएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण सुझाव किन आयो ? के संवैधानिक आयोग खुल्दैन भन्ने शङ्काले हो ? वा जुन भए पनि हुन्छ भन्ने हो ? तर राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा संवैधानिक आयोगको पहल हुनु जरूरी देखिन्छ ।

 

८. कमजोर शिक्षकलाई बिदा गर्ने : कमसेकम सरकारी आयोगले विद्यालय शिक्षामा कमजोर शिक्षक छन् भन्ने आत्मसात त गर्यो र त्यस माथि शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व समेत (आमन्त्रित) भएको आयोगले यो स्वीकार्नु आफैंमा सुखद पक्ष हो । कमजोर शिक्षक पहिचान गरेर उनीहरुलाई नहटाएसम्म आयोगका कुनै पनि सुझाव काम लाग्ने देखिंदैन ।

 

समष्टीगत रूपमा आयोगका सुझाव खराव छैनन् । तर आजैवाट सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभियान सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ । लगानीको दायरा बढाउन नसक्ने हो भने सवै सुझाव हावादारी कुरामा रूपान्तरित नहोलान् भन्न सकिन्न । आयोगले आफ्नो काम पुरा त गर्यो तर देशको आर्थिक धरातलमा टेकेर गर्यो कि गरेन भन्ने अर्को सवाल छ । राज्यले पनि आयोग गठन गर्ने, सुझाव थुपार्ने र मेरो पालामा आयोग पनि बनाएँ भनेर दम्भ गर्ने तर सुको पैसा थप नगर्ने रणनीति लिने हो भने सार्वजनिक विद्यालय सवै बन्द हुन धेरै वर्ष लाग्ने छैन । 

 

आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा यस अघि गरिएका विश्लेषण पढ्नुहोस् :

 

 

 

 

 

सरकारले अहिले सम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, विशेष श्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदन हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन

* उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको - सं.