Edukhabar
सोमबार, ०३ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

हड्तालको विरोध, कानूनी कारवाहीका लागि तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण

विहीबार, २४ माघ २०७५

काठमाडौं - पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन नेकपा विप्लब निकट विद्यार्थी सँगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालको चौतर्फि विरोध भएको छ । राजनीतिमा कुनै सरोकारै नभएका विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक हक हनन् भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उक्त कार्यको विरोध भईरहेको छ ।   

आज स्कुल कलेज बन्द पो रहेछ !! बिप्लु अन्त त के खुबी थियो र यही शिक्षा र बच्चाहरुको भविष्य माथि राजनीति गर !!! – त्रिचन्द्र कलेजकी लेक्चरर निर्मला ढकालले ट्वीट गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

यस्तै शिक्षाकर्मी राजन विडारीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् – छोरी विद्यालय, अनि म कर्म क्षेत्र तर्फ पाइला बढाउदै थियौँ – अचानक बिप्लवले छोरीको बाटोमा तगारो लगाइ दिए ? सायद म पनि रोकिनु पर्ने भो !

यी दुई विरोधका प्रतिनिधि आवाज हुन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वार्थको राजनीति देखिनु निश्चयनै सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा हैन । शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले शैक्षिक हड्ताललाई अपराधको संज्ञा दिन्छन् ।

'हड्तालका कारण देशभरका ७५ लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिनु भनेको निकै ठूलो क्षती हो, ती विद्यार्थीका १ करोड ५० लाख अभिभावक पनि यो कृत्यबाट प्रभावित भएका छन्' उनी भन्छन्, 'यो भन्दा ठूलो अपराध कल्पना पनि गर्न गाह्रो हुन्छ ।'

विराटनगरबाट काठमाडौं आउन विमानस्थलमा पुगेका सँगठनका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई प्रहरीले गत माघ १६ गते हतियार बोकेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनी उक्त दलका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माका छोरा हुन् । यो दलले मात्रै चालु शैक्षिक सत्रमा यो सहित छैठौं पटक शैक्षिक हड्ताल गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : फेरी शैक्षिक हड्ताल, सरोकार नभएका माथि नै अन्याय

चालु शैक्षिक सत्रमा दुई दिन सरकारले पनि विद्यालय बन्द गराएको थियो ।

शैक्षिक हड्तालले बालबालिकाको भविष्य र समाजलाई दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने भन्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले आलोचना गरेको छ । हड्ताललाई अशोभनीय भन्दै अभियानले यो कार्यले बालबालिका सम्बन्धि ऐनको उलंघन गरी पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हकको हनन् भएको जनाएको छ । यसले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाको समेत अवज्ञा भएको अभियानले ठहर गरेको छ ।

आफ्ना मागहरु विधिवत ढंगले राख्न र सम्वादबाट समस्या समाधान गर्न छाडेर अपनाईएको यो कार्य प्रति अभियानले आपत्ति जनाएको छ । आफ्ना माग राख्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष माधव प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता कार्य विरुद्ध कानूनी कारवाहीका लागि तिनै तहको सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया