काठमाडौं - राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सरोकार नभएका बालबालिका त्यहि कारणले पटक पटक पढ्न नपाउने अवस्था फेरी दोहोरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि विप्लब निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको आह्वानमा फेरी पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक माथि अँकुश लागेको छ । उक्त दल र भात्रृ संगठनको आह्वानमा मात्रै चालु शैक्षिक सत्रमा यो सहित छैठौं पटक विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिईसकेको छ  ।

आफ्ना कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई सरकारले पक्राउ गरेको विरोधमा संगठनले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको हो । विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाको सुरक्षामा सरकारको कमजोर उपस्थितीका कारण उसको घोषणाले नै त्रास उत्पन्न भएपछि शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । आफ्ना माग पुरा गराउने सजिलो हतियार विद्यार्थी बनाउने यस्ता बन्दका विरुद्ध प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असक्षम हुँदाको परिणाम भोग्न विद्यार्थी वाध्य छन् । बालबालिका शान्ति क्षेत्रको प्रतिवद्धता जनाएको राज्य र राजनीतिक दलको गैह्र जिम्मेवारीका कारण विद्यार्थी माथिको यो अन्याय जारी रहँदै आएको छ ।

सरकारले गत माघ १६ गते हतियार सहित विश्वकर्मालाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी दलका प्रवक्ता  खड्कबहादुर विश्वकर्माका छोरा हुन् । यस अघि बम विस्फोट सहितका विभिन्न मुद्धा सहित प्रवक्ता विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको विरोधमा सोही दलले गत असोज ७ गते काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्ताल गरेको थियो ।

यस अघि गत वैशाख २२ गते, जेठ २१ गते, गत असार ३ गते र साउन २९ गते उक्त दल र उसको भात्रृ सँगठनले शैक्षिक हड्ताल गरिसकेको छ ।  

त्यसो त चालु शैक्षिक सत्रमा राज्य पनि आफैं शैक्षिक संस्था बन्दको घोषणा गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक हननमा उत्रिएको थियो ।  काठमाडौंमा आयोजित विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सुरक्षाको कारण देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले नै गत भदौ १४ र १५ गते उपत्यकाका शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यही बीचमा आफ्ना माग पुरा गराउन माग गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले भदौ २६ देखि तीन दिन विद्यालय बन्दको आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त बन्दको प्रभाव भने परेन ।

शैक्षिक संस्था बन्द गर्दा समाजमा प्रभाव र सजिलै आफ्नो उपस्थिती देखाउन पाईने भएकाले शैक्षिक हड्ताल पहिलो रोजाईमा पर्दै आएको छ । तर यो भविष्य र देशको विकास निर्माणका दृष्टिले २१ औं शताब्दिलाई सुहाउने आन्दोलनको रुप हैन भन्ने तर्फ ध्यान नपुग्नु विडम्बना हो ।

यो भन्दा चिन्ताको विषय शिक्षा मन्त्रालय सहित राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले  शैक्षिक हड्तालका विषयमा अहिले सम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नु नै हो । राज्यको उक्त मौनता देशको शैक्षिक उन्नयनका लागि दूरगामी असर पर्ने विषय हो ।