काठमाडौं - समायोजनका लागि करिब पाँच सय उप सचिवहरुको जेष्ठता क्रम प्रकाशनको गाईजात्राले शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेख प्रणालीको सक्षमता छर्लङ्ग बनाएको छ । आज जेष्ठताक्रमको सूचीमा अघिल्तिर भएको मान्छे भोली पल्ट पछिल्तिर पुगेपछि उसको आक्रोश, चिन्ता र आश्चर्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भईरहेका छन् । 

करिब ४ महिना पहिले सबै नगरपालिकामा शिक्षा सेवा उपसचिव पद थप हुँदा मन्त्री र सचिवको 'जयजयकार' गर्ने तिनै कर्मचारीहरु अहिले फेरी ति नगरपालिकामा खटिएर जान हच्किरहेका छन् ! मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु कहिले पद थप्ने, कहिले पद घटाउने, कहिले २०० गुणा विद्यालय थप भए ४०० कर्मचारी थप गर्नुपर्छ भन्दै तर्क गर्ने कहिले सहसचिव ५० जना चाहिन्छ भन्ने, गरीरहेका भेटिन्छन् । 

कुरैका लागि हो भने त के भन्नु, तर उच्च पदस्थ जिम्मेवार कर्मचारीले गफ मारिरहने र तीनैको नेतृत्वमा जारी कार्य सम्पादन पूर्व कुनै तथ्यगत आधार र तर्क हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मुख्य सवाल यही हो । कर्मचारी कहिले नियुक्त भयो भन्ने सामान्य व्यवास्थापकीय अभिलेखमा समेत यो हद सम्मको त्रुटी बोकेर बस्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनबाट शैक्षिक सुधारको कुन खाले अपेक्षा गर्ने ? 

देशको संरचना र व्यवस्था परिवर्तन संगै अपनाउनु पर्ने कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रकृयाको कछुवा गतीले संघीयता असफल बनाउने दिशामा शिक्षाका उच्च कर्मचारीको भूमिका प्रखर हुँदै आएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । 

कर्मचारी व्यवस्थापनका कुनै मान्य सिद्धान्त र विधि हुन्छन् होला । पदसोपान मिलाउने कुनै आधार हुन्छन् होला तर अहिले पनि समायोजनमा को जाने ? को समायोजन हुने ? किन समायोजन हुने ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु भन्दा शिक्षा प्रशासन किन समायोजनको सवालमा सधै आन्दोलित छ ? शिक्षा सेवाबाटै बढुुवा हुँदै सचिव भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत कार्यानुभव भएका सचिव खगराज बरालको भूमिका के हो ? देशलाई शिक्षाका माध्यमबाट समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने भाषण गरेर नथाक्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिका के हो ? 

देशलाई नयाँ संरचनामा लैजाने भन्दै रगतको होली खेलेर सत्तामा पुगको दलबाट दुई दुई पटक शिक्षा मन्त्रालय सम्हाली सकेका पोखरेल कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको विषयलाई किन चाँडो टुङ्ग्याउन खोजिरहेका छैनन् ?  

शिक्षा सेवाकै कुनै 'सानो पद'बाट सेवा प्रवेश गरेर 'ठूलो पद' सम्म पुगेका सह-सचिवहरुले के गरिरहेका छन् ? उनीहरु सधै रमिते हुने र अधिकृत र उपसचिव कहिले आन्दोलन, कहिले अन्य सेवासँग पौंठे जोरी त कहिले अदालत जानुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ?  

पदहरु के का आधारमा सिर्जना गरिन्छन् र के का आधारमा हटाइन्छ ? यसको कुनै सपाट उत्तर शिक्षा प्रशासकहरुसँग छ की छैन ? मन्त्रीका सचिवालयमा धुइरो लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका स्वार्थ के हुन् ? हरेक दिन मन्त्री सचिवका वैठकका विषय के हुन्छन् ? मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका कमर्चारीको समस्या सिँगो सरकारको समस्या कहिले बनाउने ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संविधानमा भएको शिक्षाको अधिकार स्थानीयको भन्ने तर्क सहित शिक्षा सेवा संघीयमा चाँहिदैन भन्ने मनसायमा देखिन्छ भने यता शिक्षा सेवाका कर्मचारी संघीय सेवामै रहनुपर्छ भन्ने लविङ्मा छन् । शिक्षा संघीय सेवा हुने कि नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनिदिने कि शिक्षा मन्त्रालय वा सरकारले ? यसमा मन्त्री र सचिवको भूमिका के हो ? शिक्षा सेवाले सम्पादन गर्ने कामका आधारमा यसलाई समायोजन गर्ने कि स्थानीयमा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने आधारमा समायोजन गर्ने ? समायोजन भएर स्थानीयमा जानासाथ मर्यादाक्रम घट््ने, संघको भन्दा तल्लो वरियतामा रहने गरी कानूनहरु निर्माण हुँदा आफ्नो वृत्ति विकासका बारेमा कर्मचारीले मुख ताकिरहेको देखेका शिक्षा मन्त्रीले यस बारेमा बोल्न पर्छ की पर्दैन ?

संसारले अपनाएको सार्वजनिक सेवाको कर्मचारी व्यवस्थापनका केही सर्वमान्य सिद्धान्त छन्, पदसोपान, वृतिविकास, अव्यैक्तिकता, कानुनको पालना आदि । के यस्ता विषय समान हैसियतमा रहेका कर्मचारी समायोजन हुनासाथ फरक पर्ने कुनै न्यायसँगत विषय हुन सक्छ ? शिक्षा मन्त्री, सचिव र शिक्षाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट शिक्षाका कर्मचारीले आशा गरेको सामाजिक न्याय सहितको विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समायोजन हुन जरुरी छ की छैन ? यस्तै अन्यौल र भद्रगोलका बीच समायोजन भएर गएका शिक्षाका कर्मचारिबाट अहिले भाषणमा गरिदैं आएको कल्पनाको गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाको सुनिश्चतता हुने प्रवन्ध मिलाउन जरुरी छैन ?

शिक्षाका उच्च कर्मचारीमा लहड, कुनै स्वार्थ र कोठे वैठकबाट होइन फराकिलो सोचबाट कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको सहयात्री बन्नु पर्छ भन्ने चेत कहिले आउने हो ?  अबका दिनमा शिक्षाका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा होइन, शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि आन्दोलन गर्ने बनाउनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेकाहरुको जिम्मेवारी हैन ?   

भईरहेका थिती र वेथिती तथा सुधारका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण दिनु पत्रकारिताको मुख्य कर्म नै भयो । तर कहिलेकाँही लाग्छ एउटै विषयमा यति धेरै लेख्नु पर्ने ! त्यो एउटै विषय कहिल्यै समाधान नहुने ! शिक्षा सेवाको कर्मचारी समायोजन किन र कुन स्वार्थले यसरी त तन्किरहेको हो ? 

संविधानतः माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको छ । संविधानको अनुसूचिमा लेखिएको विषयमा विभिन्न स्वार्थ समूह र अधिकारको निक्षेपण नचाहने तथा अरुलाई कमजोर र आफू अब्बल देख्ने प्रवृतिले यसका फरक फरक व्याख्या भइरहेका छन् । कहिले स्थानीय सरकार सक्षम छैैन भनिएको छ, कहिले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार मात्र हो, अरु होइन भनिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा आधारभूत र माध्यमिक फरक फरक गरेर लेखिएको त छैन तर आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीयलाई दिइएको छ, माध्यमिक तहको दिइएको छैन । माध्यमिक तहको परीक्षा पनि दिनुपर्र्छ भन्ने भन्दा पनि किन यसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने हो । पाठ्यक्रम केन्द्रबाटैै, पाठ्यपुस्तक केन्द्रबाटैै, तालिम केन्द्रीय, शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटैै स्थानीय सरकारले गर्ने के हो त ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएका २३ वटा काम अदालतले पनि कसरी व्याख्या गर्छ ? भने जस्तो गरी अस्पष्ट बनाइएको छ । संविधानको अधिकार क्षेत्रको आधारमा संघीयताको विज्ञ मन्त्रालयले तत्कालीन शिक्षा कार्यालय खारेज गर्न ठूलो बल लगायो भने शिक्षा मन्त्रालय जोगाउन । अन्तत यस्तो चटकी भयो कि शिक्षा मन्त्रालयका कार्यालय र कर्मचारी गृह मन्त्रालय मातहत !

एक वर्ष पनि पुरा नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले फेरी जिल्ला स्थित कार्यालयहरु आफू मातहत ल्याउन सफल भयो । वर्षौदेखिको चलन २ – ३ महिनामा शिक्षा अधिकारी फेरीरहने बानी परेका मन्त्री, सचिव र शक्तिको अभ्यास गर्नेहरुका लागि समन्वय इकाइको प्रमुखको फेरबदल गर्ने कसरत गर्न नपाउँदा के के खसखस भइरहेको थियो त्यो अन्तत अब शुरु हुने भएको छ । गतवर्ष ३६ जिल्लामा उपसचिव र ४१ मा अधिकृतलाई एकाइ प्रमुख बनाउनुको औचित्य पुष्टि नगरी अहिले सबै ७७ जिल्लामै उपसचिवलाई एकाइ प्रमुख बनाउने कसरत भइरहको छ । यसको पनि औचित्य पुष्ट्याईं भइसकेको छैन ।

शिक्षा प्रशासन र यसको शक्ति अभ्यासमा जानकारी भएकाहरुले मन्त्रीको सचिवालयले विगतमा गर्ने काम गर्न नपाएर भएको छटपटी, दलका भक्तहरुलाई शक्ति र द्रव्यको अभ्यास गराउन नपाउँदाको छटपटी । मन्त्रालयको घुम्ने कुर्चिमा बस्नेहरुलाई जिल्लाबाट नपाउने 'सत्कार'को पिरलोले यो काम भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।  

विस २०६३ को अन्तरिम संविधानको संशोधनबाटैै मुलुक संघीयतामा जाने भन्ने यकिन भए पछि नै शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ प्रशासकहरुले संघीयतामा शिक्षा प्रशासन भन्ने विषय 'दन्त बजान' गर्न थालेका थिए । साविकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा २०६६ मा भएको सेमिनार स्मरण गर्ने हो भने त्यसको पुष्ट्याइ हुन्छ । 

शिक्षा प्रशासनका अब्बल प्रशासकहरुले २०६६ देखि २०७५ सम्म संघीयतामा शिक्षा प्रशासनकै 'दन्त बजान' गरिरहेका छन् । थरीथरीका विकल्प प्रस्तुत गरीरहेका छन् । यति लामो समय देखि भएको छलफल र विकल्प किन स्विकार गर्न तयार छैन त ? यसको सपाट उत्तर हो – यी सबै विकल्प स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका विकल्प हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालय र यसका प्रशासकहरु सधै स्वार्थ र आत्म केन्द्रित हुँदा देशको शिक्षाको अवस्था त कमजोर छ नै यस मातहत रहेका कर्मचारी पनि कामप्रति उत्प्रेरीत हुन सकेका छैनन् । शक्ति र सत्तामा रहेका भरमा ३–३ महिनामा जिशिअ फेर्दा जिल्लामा राम्रो काम गर्नेहरुले पनि काम देखाउन पाएनन् । 

२०५० सालमा एउटा लहडका भरमा ठूलो सख्यामा विना पद सोपान देशभर विद्यालय निरीक्षक पदको सिर्जना भयो । तर त्यही अनुपातमा माथिल्ला पदहरु सिर्जना नुहँदा एउटै पदमा बीस वर्षसम्म काम गर्दा पनि बढुवा नहुने अवस्थामा छन् विद्यालय निरीक्षकहरु । तत्कालीन जिशिअहरुका स्वार्थ पूरा गर्न वाध्य नहुने भएकाले विद्यालय निरीक्षकहरुलाई जिम्मेवारीबाट क्रमश पाखा लगाउँदै स्रोत व्यक्तिहरुलाई अगाडि बढाउदै लगियो जसले गर्दा विद्यालय निरीक्षकको भूमिका प्रभावहिन हुँदै गयो । शिक्षक तालिम चलाउने पेश्कि विद्यालय निरीक्षकलाई दिनुपर्छ भन्दा स्रोत व्यक्तिहरुले जिशिअको सरुवा गराइ दिन्छौ भन्ने सम्मको धम्कि दिने अवस्थाको 'भुक्तमान' बताउने विद्यालय निरिक्षक सेवामै छन् । 

यो घटना स्मरण गर्नुको अर्थ के हो भने शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता संघीयताले मात्रै ल्याएको हैन । यस  भित्र मन्त्रालयको कमान सम्हालेका स्वार्थी नेतृत्वको लामै समय देखिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

मुलुक केन्द्रीय ढाँचामा हुँदा शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र जिल्लामा शाखा अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकहरु थिए । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा सूचिकृत भएर कार्यान्वयन हुने क्रममा पनि यी पदनाम, यीनिहरुले गर्ने कार्य सम्पादनमा कुनै फेरबदल गर्ने भन्दा पनि यी त नभइ हुँदैनन् भनेर बलजफ्ती गरिरहेको देखिन्छ । अब नयाँ ढाँचाबाट सोच्ने फुर्सद न त प्रशासकहरुलाई  देखिन्छ न त मन्त्रीलाई  नै ।

मन्त्रीका सल्लाहकारहरुले के सल्लाह दिन्छन् खै !