सरकारले अहिले सम्म पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको 'उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग'को प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने क्रममा आजको छलफल आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ “आधारभूत शिक्षामा” केन्द्रित छ । आयोगको प्रतिवेदनले आधारभूत शिक्षा भित्र दुइ खण्डको व्यवस्था गरेको छ । खण्ड १ मा “प्रारम्भिक बाल–विकास र शिक्षा” तथा  खण्ड २ मा “आधारभूत शिक्षा”का बारेमा व्याख्या गरिएको छ । 

प्रारम्भिक बाल–विकास र शिक्षा

प्रारम्भिक बालविकासमा स्रोत विनाका केही तथ्यांक सहित इतिहास कोट्याईएको छ (पेज ३१, ३२) । पुराना दस्तावेजमा भएकै समस्या र चुनौतीलाई यथावत ग्रहण समेत गरिएको छ । यसवाट के सिद्ध हुन्छ भने बिगत ३ दशक यता सरकारले जति गफ गरे पनि प्रारम्भिक बालविकासको क्षेत्रमा बालविकास केन्द्रको संख्या वृद्धि बाहेक गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन । प्रारम्भिक वाल विकासका मापदण्ड समेत आयोगले तयार पार्न सकेको देखिएन ।

बालविकास परिषद् गठन गर्ने र त्यसैले मापदण्ड तोक्ने भन्नका लागि त्यत्रो तामझाम सहितको प्रतिवेदन आवश्यक थिएन र छैन पनि । नीतिगत रूपमा ७ वटा र व्यवस्थापन सम्बन्धी २२ सुझाव दिएको आयोगले प्रारम्भिक बाल विकासको गुणस्तर वृद्धिमा कुनै ठोस सुझाव दिन सकेको देखिंदैन । परिषद्ले समितिलाई मार्ग निर्देश गर्ने भन्ने जस्ता सुझावको नीतिगत उपादेयता के होला ? कि संगठनात्मक चार्ट नै तयार गरेर सुझावमा आउन सक्नु पर्यो नत्र टुटेफुटेका यस्ता सुझावले प्रतिवेदनको पाना भर्ने बाहेक अरु केही लछारपाटो लगाउने देखिंदैन । कमसेकम बालविकास परिषद्को औचित्य र त्यसको कार्यादेश त तयार पार्न सकिन्थ्यो नि । यति महत्वपूर्ण परिषद्को आवश्यकता देख्ने तर निर्क्र्यौल भने गर्न नसक्ने आयोगले आफ्ना कति सुझाव राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा राख्न समर्थ होला त ?

निजी रूपमा बाल हेरचाह केन्द्र खोल्नको लागि आयोगले सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? अहिले छैनन् र ? तिनीहरुको व्यवस्थापनका आधारका बारेमा बोल्नुपर्ने हैन र ? त्यस्तै बालविकास समिति र उपसमिति गठन गर्ने भनेर छोडिएको छ, न रणनीति छ न कार्यनीति । बिभिन्न समिति र उपसमिति बनाउने सुझावले बाल विकासमा गुणस्तर आउला भनेर पत्याउन सकिने कुरा भएन । किनभने अहिले पनि त्यस्ता दर्जनौं समिति र उपसमिति बाल विकास क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यस्ता समिति र उपसमितिको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत कसले व्यहोर्ने भन्नेमा पनि प्रतिवेदन मौन रहेकोले समिति निर्माण गर्ने ऐन बनिहाले पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिंदैन । 

अभिभावकलाई जागृत तुल्याउँदै उनीहरुबाटै अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्ने समय कति लाग्ने हो ? कसले गर्ने हो ? अहिलेसम्म अभिभावक जागरण अभियानै भएको छैन कि ? त्यसको उपादेयता के रह्यो ? कुनै अध्ययन नै नगरी दिईने यस्ता सुझावको कुनै अर्थ रहला र ? कि प्रविधि परक बाल शिक्षाका लागि अभिभावक समेत समेटेर तीन वटै सरकारले पहल गर्नु पर्ने हो ?

कक्षा १२ मा बालविकास र मनोविज्ञान बिषय लिएकाले प्रारम्भिक बालविकासको शिक्षक हुने सुझाव आफैंमा ठिक छैन । किन भने कक्षा १२ को मनोविज्ञानको विषयवस्तुले प्रारम्भिक बालविकासका उमेरका केटाकेटीको मनोविज्ञान बुझाउनै सक्दैन । कम्तिमा पनि स्नातक तहमा मनोविज्ञान नपढेका शिक्षक र त्यस माथि पनि महिला शिक्षकको प्रावधान नगरे प्रारम्भिक बालशिक्षा उँभो लाग्दैन । 

आधारभूत शिक्षा

आधारभूत शिक्षाको दस्तावेज पनि पुरानै ढर्राको छ । १२० सुझाव किन ? कुन कुन प्राथमिक हुन् ? कैले सम्म पुरा गरिसक्नु पर्ने हो ? खोई रणनीति ? कार्यनीतिको त कुरै छाडौं । मनमा उब्जेका जति सवै सुझाव हाल्न आयोग चाहिन्छ ? गाउँपालिकाले गाउँ योजना बनाउने अनि नगरपालिकाले नगर योजना बनाउने भन्ने सुझाव दिन आयोग चाहिन्छ ? संविधान प्रदत्त विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गैसकेको समेत ख्याल नगरी केन्द्रीय शासनकै पारामा दिईएका छन् सुझावहरु । स्थानीय सरकारलाई आधारभूत शिक्षामा बलियो बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ । अनि संविधान कार्यान्वयनमा आयोगको सिफारिस कत्तिको कामयावी होला ?

आधारभूत शिक्षामा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना दर नकारात्मक प्रवृत्तिमा उकालो लागेको कुरा प्रतिवेदनले नै तथ्यांक सहित प्रस्तुत गरेको छ । वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थी सरकारी विद्यालय छोड्ने क्रममा छन् भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो क्रममा छ । यो भयावह स्थिति रोक्ने र सार्वजनिक शिक्षा दिगो राख्ने उपाय खै त आयोगका महाशयहरु ? कि गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान  दिईनेछ भन्ने सुझावले मात्रै पुग्ला ?

धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले शिक्षाको योजना बनाएर धमाधम उन्नति प्रगतिको बाटोमा अघि बढिरहेछन् तर ती दस्तावेजको कुनै अध्ययन यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । त्यसमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन आयोगले सुझाव दिनु पर्ने हैन र ? नत्र राष्ट्रिय त्यो पनि उच्चस्तरीय आयोगको गठन के का लागि ?

यस्ता कामै नलाग्ने झिना मसिना सुझावमा अल्झिनु भन्दा त बरू निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन को नियमावली बनाउने हिसावले सुझाव आएको भए हुन्थ्यो नि ? त्यसको बेवास्ता गर्दै मनगढ़न्ते सुझाव किन ? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि दिईएका १२ सुझाव हेर्दा यस्तो लाग्छ आयोगका पदाधिकारीको नजरमा उक्त ऐन प्राथमिकतामा परेकै छैन । परेकै भएपनि ऐनले सुझाएका कुरालाई गहन ढंगले लिएर त्यसको कार्यान्वयनको सोच भएकै छैन ।

संविधानले किटान गरेको “प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहको निःशुल्क शिक्षाको हक” सम्बन्धमा आयोगले बोल्नै चाहेन । कारण प्रष्ट छ आयोग र यसका सदस्यहरु  निजी विद्यालयकै पक्षपोषण गर्न चाहन्छन् । अनि सार्वजनिक शिक्षाको विकासको सुझाव पर्खेर बस्ने हामी सर्वसाधारण निरास हुनुको विकल्प के छ र !

राम्रा गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कार दिने, विद्यालय छोड्ने दर घटाउने कार्यक्रम गर्ने जस्ता अति सामान्य सुझाव राम्रा होलान् तर त्यसको प्रक्रिया के हुने ? के गर्दा विद्यालय छोड्ने दर घटाउन मद्दत मिल्छ ? त्यस माथि निजीमा भर्ना हुन जाने प्रलोभन सार्वजनिकमै कसरी गर्न सकिने ? यस्ता सवालका न त कुनै योजना न कुनै सुझाव । अधिकांश सुझाव तथ्यांक संकलन गर्ने र सोही अनुसार योजना बनाउने भनेर पन्छिएका छन् । त्यस्तै ९७ प्रतिशत भर्ना दर पुगेको आँकडा प्रस्तुत गर्ने आयोगले फेरि विद्यार्थी भर्ना अभियानको पुरानै सुझाव दोहोर्याईरहनु पर्थ्यो  र ? भर्ना भएकालाई टिकाउने र सिकाउने तर्फ लक्षित भएको भए हुँदैनथ्यो, कठै !!! 

भनिएको छ निःशुल्क शिक्षा सही रूपमा भए नभएको अनुगमन गर्न समिति बनाउने त्यो पनि सही रुप भनेको के हो र कुन कुन मुख्य कुराको अनुगमन गर्ने भन्ने चुरो कुरो बेगर !

आयोगवाट जनताले अपेक्षा गरेको अर्को कुरा थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाका २३ अधिकार कार्यान्वयनको सुझाव । के यो कुरा आयोगका पदाधिकारीले अध्ययन गर्नै छुटाएका हुन् त ? कि महत्वपूर्ण नमानेर वास्ता नगरेका हुन् । एकातर्फ संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच किचलो कायम छ, अर्को तर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अस्पष्ट रूपमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमा कटौती गरेको छ । फेरि अर्को तर्फ स्थानीय सरकारले आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउने कुरामा संघीय सरकारले भाँजो हालिरहेछ । तर आयोग केही बोल्दैन । किन ? कि आयोगका सदस्य माथि उनीहरुका नियुक्तिदाताको दवावले यस्तो हुन गएको हो ?

आधारभूत शिक्षालाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा २०० भन्दा कम, ४०० सम्म र ४०० भन्दा बढीको तीन किसिमको आधारभूत विद्यालय वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । कति छन् त त्यस्ता विद्यालय ? कहाँ कहाँ छन् ? त्यसको रणनीति के ? बिना आधारका सुझाव के काम ? साँच्चै भन्ने हो भने २०० भन्दा कमका नै अधिकांश आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छन् भन्दा अनुपयुक्त नहोला । अझ बर्षेनी घट्दो क्रममा विद्यार्थी भर्ना र विद्यालय छोड्नेको ज्यामितीय प्रवृत्तिले भएको वृद्धिले यो छिट्टै १०० भन्दा तलका विद्यालयमा रूपान्तरित हुनेछ, हेर्दै जानुहोला । किनभने सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि यो खण्डमा कुनै तात्विक सुझाव छैनन् ।

स्कूल जोनिङ्को सुझाव राम्रो छ, तर जोनिङ्को मापदण्ड दिन नसक्नु आयोगको कमजोरी मान्न सकिन्छ ।  कमसेकम न्यूनतम मापदण्ड त दिन सक्नु पर्यो नि, हैन र ? अनि मापदण्ड संघीय मन्त्रालयले तोक्ने भनेर सुझावै नदिने हो र ? आयोगले नै सुझाव नदिए पछि संघीय सरकारले केका आधारमा तोक्ने ? फेरि यो जिम्मा त स्थानीय सरकारको हो नि ? किन संघीयमा लान खोजेको ? शायद आयोगले संघीय भूमिका बढी खोजेकोले होला स्कूल जोनिङ्को उही सुझाव २ स्थानमा उल्लेख छन सुझाव अन्तर्गत ।

१२० सुझाव अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कुन हुन् प्रष्ट छैन । यसो गर्ने, उसो गर्ने, भनेर टुंग्याइएको छ । यो प्रतिवेदन छापिनु अघि एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्न र प्रष्ट रूपमा रणनीति सहित संविधान, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकारले जारी गरेका ऐन, नियम एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्ने र अझ जल्दोबल्दो रूपमा रहेको नकारात्मक भर्ना दर र विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिको चित्र समेत समेटेर पुनर्लेखन गर्न सके अझै पनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा पस्ने गरी गतिला सुझाव आउन सक्छन भन्ने मेरो ठहर छ ।

आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा यस अघि गरिएका विश्लेषण पढ्नुहोस् :

आयोगको प्रतिवेदन : पिँध बिनाको लोटा (१)

आयोगको प्रतिवेदन : घाँटी भन्दा हाड ठुलो (२)

आयोगको प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षा : १०० भन्दा बढी सुझाव पुरानै (३)

सरकारले अहिले सम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, विशेष श्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदन हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन