भक्तपुर १६ कात्तिक / संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । ऐन फिर्ता गरेर आफू अनूकूल गर्न प्रयास गर्दै आएको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को व्रिफिङ्मा  मन्त्री पोखरेलले ऐन फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।

माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र ब्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ब्यवस्था सहित संसदमा दर्ता भएको ऐनको उक्त प्रावधानले आफ्नो अस्तित्वनै सकिने भएपछि परिषद्ले उक्त ऐनको विरोध गर्दै आएको छ ।

निकै ठूलो मेहेनत र समय लगाएर संसदमा दर्ता भएको ऐन फिर्ता गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै उनले बरु परिषद्को सुझावलाई ऐन शंसोधन गरेर समेट्ने बताए । तपाईहरुको समस्या के हो त्यो भन्नुहोस् त्यो अनुसार शंसोधन गर्न सकिन्छ, उनले भने, संसदमा गईसकेको ऐन फिर्ता हुँदैन ।

कार्यक्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. चैतन्य शर्माले नयाँ संविधान लागू भईसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐन उपयुक्त नभएको भन्दै मन्त्रीलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । संसारभर विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि छुट्टा छुट्टै ऐनले सम्बोधन गरिदैं आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले उच्च शिक्षा नीति बनाउने तर विद्यालयका लागि एैन नचाहिने सोच्नु गलत भएको बताए । शिक्षा आयोग बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।

शिक्षा जस्तो गम्भिर विषयमा सचिव सहसचिवहरुले बसेर ऐन बनाएर हुँदंैन, उनले भने, सरोकारवालाहरु विच राष्ट्रिय बहस गरेर निर्माण गर्नु पर्छ । उनले यसो भनेपछि मन्त्री पोखरेलले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनका बारेमा बोलेका हुन् ।

गत असोज २२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले स्विकृती दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले असोज २४ गते उक्त ऐन संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी ऐन आउन लागेको हो । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले तय  गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा ऐन लागू भइसक्नु पर्ने थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संसोधन गर्न बारम्बार प्रयास गरेपनि असफल हुँदै आएको थियो ।