काठमाडौं - यो साता पनि मिडियाले विशेष रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई सम्प्रेषण गर्दै अन्य शिक्षा नीतिलाई पनि निरन्तर रुपमा स्थान दिए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर पार्टीहरु बीचको वैमनश्यताले बढाएको असामान्य परिस्थिति मै यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । 

यसका अलावा मिडियाहरुले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावहरुलाई केलाउँदै विभिन्न कोणहरुबाट त्यस सम्बन्धि बिषयवस्तु निरन्तर रुपमा पस्किए । समाचारका अलावा दुवै बिषयहरुमा थुप्रै विचार लेख एवं पाठक पत्र मार्फत धारणाहरु व्यक्त भए ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक र त्यसले निम्त्याएको डा. गोविन्द केसीको १६ औं सत्याग्रह सम्बन्धि समाचार एवं विचारहरुको मिडियामा यो साता पनि बाढी नै आयो । मेडिकल शिक्षाको बिषय जसले अघिल्लो साता मिडियामा सम्प्रेषित शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण बिषयवस्तुको  ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, त्यो बढेर यो साता ६० प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । यसले मिडियाको पहिलो पृष्ठको स्थान त पायो नै,  विचार लेख मार्फत पनि थुप्रै दृष्टिकोणहरु बाहिर आए । पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि बिषयको ९० प्रतिशत हिस्सा यही बिषयको थियो । उक्त विधेयकलाई पास गर्ने कुरालाई लिएर सत्तासिन र प्रतिपक्षीबीच संसदमा चलेको संघर्षलाई यो बिषयमा बिगत देखि नै चलिआएको द्वन्दलाई पनि कोट्याउदै राम्रोसंग सम्प्रेषित गरियो । साथै, यो विधेयकको राजनीतिक पाटोलाई पनि मिडियाले राम्रोसँग केलाए । यसै बीच सांसद लक्षित डा. गोविन्द केसीको खुल्ला पत्र पनि प्रकाशित भयो ।

सत्याग्रही चिकित्सकसंग बिगतमा भएको सहमति पालना हुनु पर्ने भन्दै एउटा सम्पादकीय पनि सम्प्रेषित भयो । विभिन्न चरणमा डा. केसीले गरेका सत्याग्रहलाई लिएर बनाइएका कार्टूनहरु कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गर्यो । पत्रिकामा आएका थुप्रै पत्रहरुले सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा दलालको भूमिका खेलेको भन्दै उक्त विधेयक मेडिकल माफियाको पक्षमा रहेको आरोप पनि लगाए ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर संसदमा भैरहेको संघर्ष कुनै पनि शिक्षा सम्बन्धि बिषयमा राजनीतिक दलहरु बीच भएको एउटा दुर्लभ र शायद पहिलो ठुलो विवाद हो जुन आफैमा महत्वपूर्ण त छ नै,  यसले आगामी लामो समयसम्म सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछ । अघिल्लो साता एउटा विचार आलेखमा भनिए जस्तो अहिलेको परिस्थितिले हाम्रा नेताहरुमा शिक्षा सम्बन्धि दुरदृष्टिको कमी छ भन्ने कुरालाई ईङ्गित गर्दछ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तर संघर्ष हाम्रो समाजमा जागरुकता बढाउने एउटा अवसर पनि रहिआएको छ । डा. केसी र नागरिक संघर्ष समूहको निरन्तरको अडान त्यसको लागि धन्यवादका पात्र छन् । यो संघर्षले समग्र शिक्षा जगतमा भैरहेको व्यापारीकरण र त्यसले सामाजिक न्यायमा पारिरहेको प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राखेर भैरहेको डा. केसीको संघर्षले, जुन अहिलेसम्म सल्टिन बाँकि छ, संसद एवं राजनीतिक क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकि नै छ ।

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सुझावले मिडियामा स्थान पाउने क्रम जारी नै छ । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएदेखि नै यसको बिषयवस्तु निरन्तररुपमा विभिन्न किस्तामा सम्प्रेषित भैरहेका छन् ।  आयोगका सुझावका विभिन्न आयामहरू मिडियाहरुमा समाचारका साथै विचारका शिर्षक बन्ने क्रम जारी नै छ । एउटा सम्पादकीयले आयोगले समानता र देशको उज्ज्वल भविष्यका लागि सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने एकदमै समसामयिक प्रतिवेदन दिएको भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै अर्को समाचारमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनका लागि छुट्टै योग्यताको परिक्षण पास गर्नु पर्ने आयोगको सुझावलाई उल्लेख गरिएको छ । यसले पढाउने सीप मात्र भएर प्रधानाध्यापक हुन नसक्ने भन्ने मान्यतालाई अंगाल्दै त्यसका लागि अन्य धेरै योग्यता चाहिने कुरालाई स्थापित गरेको छ ।

आयोगको सुझावलाई मिडियाहरुले जुन महत्वका साथ फलो अप (पछ्याउने) गरेका छन् शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो आफैमा नयाँ घटनाक्रम हो । यसले केहि समय यता मिडियाकर्मीमा शैक्षिक बिषयवस्तु प्राथमिकता दिनुपर्दछ  भन्ने भावनाको विकास भएको तथ्यलाई ईङ्गित गर्दछ ।

 
तस्विर १ः यस कार्टूनमा केहि सांसदहरुले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका मुद्धा थाँती रहँदा रहँदै पनि संसदीय सर्वोच्चता भन्दै अनसनरत डा. केसीलाई गिज्याई रहेको अवस्था प्रेषित गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिक माघ १०, २०७५, जनवरी २४, २०१९

माओको असफल भंगेरा नीतिको उदाहरण दिंदै लेखिएको शिक्षा सम्बन्धि एउटा विचार आलेख यहाँ उल्लेखनीय छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गुठीमा लानु पर्ने सुझाबलाई माओ त्से तुंगको’ चार किटनाश अभियान’ (four pest campaign)  र ’महान भंगेरा अभियान’ जसमा उनले  भंगेरा लगायत अन्य किटका कारणले फसल उत्पादनमा ह्रास हुने गरेको भन्दै तिनलाई मार्नका लागि आफ्ना जनतालाई निर्देशन दिए, यो अभियानले ज्यादै नै ठुलो वतावरणीय क्षति पुर्यायो जसकारण पछि अन्य देशहरुबाट भंगेरा आयात गर्नु पर्ने बाध्यता बन्यो ।

लेखकका अनुसार निजी विद्यालय कै कारणले मात्र सार्वजनिक विद्यालय बिग्रेको हुन् भन्ने आशंका गर्दै तिनलाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने सुझावले चीनमा भंगेरा मास्ने अभियानले निम्त्याएको दुष्परिणाम नेपालको शिक्षा क्षेत्रले भोग्न सक्छ । लेखले निशुल्क शिक्षा दिने नाममा शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि मानेमा सम्झौता गर्न नहुने कुरा जोड दिन्छ । २० प्रतिशत निजी विद्यालयले शिक्षामा गुणस्तरीयता बचाइराखेको उल्लेख गर्दै उक्त लेखले अन्य ८० प्रतिशतको खराब अवस्थालाई पनि त्यहि निजीको नतिजाले अहिलेसम्म ढाकि राखेको दाबी गरेको छ । त्यसैले निजी विद्यालयले कायम राखिरहेको ८० प्रतिशत भन्दा माथिको गुणस्तरलाई सार्वजनिकले दिईरहेको २० प्रतिशतको गुणस्तर सुधार्ने नाममा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने उक्त लेखको निष्कर्ष छ । लेखले सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि सरकारलाई  अझै गहन अध्ययन गरेर त्यसकै आधारमा अगाडी बढ्न आह्वान गरेको छ । लेखकका अनुसार सरकारको पहिलो ध्यान सार्वजनिक विद्यालयको सुधार लक्षित हुनुपर्दछ नकी निजीलाई निशाना बनाएर त्यसको गुणस्तर खस्काउनुमा ।

यो लेखले आयोगको सुझावले निजी विद्यालयले प्रदान गरिरहेको गुणस्तरीय शिक्षालाई असर पार्न सक्ने खतरालाई उल्लेख गर्दै, सरोकारवालाबाट सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि सुनिश्चितताको माग गरेको छ । तर यसमा दिईएको २० प्रतिशत विद्यालयले गुणस्तरीयता धानिरहेका छन्, त्यसैले अन्य ८० प्रतिशतको गुणस्तरलाई धेरै ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने खालको जिकिर एकदमै कुतर्क एवं गैरप्रजातान्त्रिक छ । त्यसैले यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्न जरुरी छ । यो तर्कले शिक्षाको निजीकरणलाई पुष्टि गर्न आधारहिन दावी मात्र गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु पुर्नस्थापना गर्ने काम सुरु गरेको छ । पहिले यी सबै कार्यालयको भूमिकालाई कम गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत सानो शाखाका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति रखिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले तिनलाई व्युताउने निर्णय गरेपछि, मन्त्रालयले सबै इकाईलाई पत्र लेखिसकेको छ । 

यस्ता कदमले अहिले चलिरहेको केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको संघर्षलाई महसुस गर्न सकिन्छ । देश संघियतामा जानु अघिका संरचनालाई कायम राखेर केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ । जिल्ला स्थित केन्द्रिय संरचनाका कार्यालयहरुलाई कायम राख्ने अवस्थाललाई कर्मचारीतन्त्र र संघिय सकारको केन्द्रिकृत मानसिकतालाई चित्रण गर्दै, यी अवयवलाई ट्रोजन हर्स का रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आभास हुन्छ । 

तस्विर २ः यो फोटोले ८५ बर्षीय हजुरआमाले स्कुले बिद्यार्थीहरुलाई पातबाट दुना टपरी बनाउने पारम्परिक सिप कक्षागत सिकाइका रुपमा  धनकुटाको एउटा बिद्यालयमा दिएरहेको चित्रण गर्दछ । कान्तिपुर दैनिक माघ १३, २०७५, जनवरी २७, २०१९

दायाँ तर्फको तस्विरले स्थानीय सरकार र विद्यालयहरुले, शिक्षण संस्था र समाजबीचको खाडललाई पुर्ने दिशा तर्फको एउटा कदमलाई चित्रण गर्दछ । साथै, यस्ता गतिविधिले स्थानीय सिप र व्यवसायको महत्व र त्यसलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्दछ । यो स्थानीय सीपलाई आत्मसात गर्ने दिशा तर्फको ठुलो फड्को हो । 

'अंग्रेजीमा बोल’ (Speak English) भन्ने निर्देशनको इमेल लेखे बापत ड्युक विश्वपिद्यालयको प्राध्यापकलाई निष्कासन गरिएको रोचक अन्तराष्ट्रिय समाचार पनि यो साता सम्प्रेषित भयो । अमेरिकी प्राध्यापकले आफ्ना विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको गतिबिधि हुने क्षेत्रमा चिनियाँ भाषा नबोल्नका लागि लेखिएको इमेल धेरै आलोचनाको बिषय भएपछि उनलाई अण्डरग्रयाजुयट कार्यक्रमको संयोजकबाट निष्काशित गरियो । यो समाचारलाई बिबिसी अन्तराष्ट्रियका साथै कान्तिपुरले पनि सम्प्रेषित गर्यो । यो पनि अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रम नेपाली दैनिकमा प्रकाशित हुने दुर्लभ घटना हो । 

यो घटनाले विद्यार्थीलाई आफ्नै मातृभाषा बोल्नबाट बञ्चित गरेर कसरी जातियताको पक्षपात हुन्छ भन्ने समसामयिक कुरालाई दर्शाउँछ । नेपालमा पनि धेरै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई अंग्रेजी बाहेकका अन्य भाषा बोल्नबाट बञ्चित गरिरहेका छन् । अमेरिकाको यो घटनाले विद्यार्थीलाई सबै शिक्षण संस्थाहरुमा आफ्नो मातृभाषा पढ्ने र सिक्ने अधिकार छ भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छ । यसले विश्वभरी कै शैक्षिक व्यवस्थामा जातीय संवेदनशिलतालाई कसरी उठान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पाठ सिकाएको छ ।

यो साता उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को समाचार जाजरकोटको छ । सकारले पूर्ण साक्षर घोषणा गरेको जाजरकोट जिल्लामा सयौँ  बालबालिका विद्यालयको सहज पहुँच नभएर कसरी पठनपाठनबाट बञ्चित छन् भन्ने समाचार प्रकाशित भयो । 

चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि भैरहेको नागरिक दवावका कारणले यो क्षेत्रमा कडा नियमन चलिरहेको कारणले क्रमशः सुधारका संकेत देखिएको समाचार हिमाल साप्ताहिकमा प्रकाशित छ । यसले केहि मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी माथि भैरहेको शोषणको समाचार पनि सम्प्रेषण गरेको छ । 
भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका मेयरले निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपालसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार एवं निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचमा रहेको खाडल मेटाउनका लागि चाल्न खोजिरहेको प्रयास बारे पनि समाचार सम्प्रेषित भयो । यो प्रयासलाई सावधानी पुर्वक हेर्नुपर्दछ किनकि निजी विद्यालयको सिको गरेर अगाडी बढ्नु सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको लागि राम्रो कदम होइन । अहिले निजीले अवलम्वन गरेको तरिकाले अगाडी बढ्नु पर्दछ भन्ने धारणा धेरैमा रहेको छ, जुन पूर्ण रुपमा सहि होइन ।

“शिक्षामा यो साता” छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयबस्तुको पहिचान र तिनको वृहत व्याख्या गर्दै ति समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँगको सहकार्यमा एडुखबर डट कमले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक, हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा माघ ९,२०७५ देखि माघ १५, २०७५ सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयबस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Medical Education Bill continues to be the primary focus

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षा नीतिमा केन्द्रित साता