जीर्ण शरीर, एकोहोरो जनपक्षीय अडान, सत्याग्रहको सहारा, अस्पतालमा बास –  प्रा.डा. गोविन्द केसी !

१५ औं सत्याग्रह टुङ्ग्याउन राज्यले गरेको सहमतीको पालना गरियोस् भन्ने सर्त राखेर सत्याग्रहमा उत्रिएका डा. केसीलाई १६ औं सत्याग्रहमा सरकार र  संसदको बहुमतले छल गरेको छ । लोककतान्त्रिक संस्कारका विनयशिलता र शालिन सभ्यता विर्सिएर सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको आधारमा पारित गर्यो । 

सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दाको दृश्य आफैमा रोमाञ्चक थियो । सादगी, ईमान्दारीता र कर्तब्यनिष्ठाको पगरीले गुथिएका शिक्षा मन्त्री मर्यादा पालकको सहयोगमा रोष्ट्रममा पुगेको दृश्य सञ्चार माध्यममा देख्दा 'मणि बिनाको नाग' जस्तै देखिएको थियो । जब नागमा मणि हराउँछ त्यति बेला त्यो नाग 'विषालु सर्प' बन्न पुग्दछ । मन्त्री पोखरेलले जप्दै आएको समाजवादका लागि शिक्षा भन्ने नारा र व्यवहारमा त्यही अन्तर देखियो । उनले निर्वाह गरेको भुमिका सरकार र निहीत मेडिकल कलेजमा लगानीकर्ताका लागि वाह वाही रहे पनि विवेकशील नागरिकका लागि लज्जास्पद रह्यो । 

डा. केसीले प्रस्तुत गरेका माग र उठाएका सवाल उनको व्यक्तिगत जीवनका लागि थिएनन् । सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेको सहमती नागरिकको स्वास्थ्य सेवासँग मात्र नभएर संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिकहकसँग पनि सम्वन्धित थिए । निमुखाजनको मतबाट चुनिएका सासंदले विवेक बन्धकमा राखेर बहुमतबाट विधेयक पारित गरिरहँदा लोककल्याणकारी भन्न सक्ने आधार कति रह्यो ? व्यवहारको कुरा एकै छिन विर्सेर नाम मात्रै स्मरण गर्ने हो भने के कम्युनिष्टहरुले भने जस्तै खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोका रुपमा संसदलाई स्थापित गराउने योजना हो ? 

डा. केसीको १५ औं पटकको सत्याग्रहका बखत गरेको सहमती विरुद्ध एक विद्यार्थीबाट लाखौ रुपैयाँ उठाउन पाउने गरी सरकारले दम्भका आधारमा विधेयक पारित गराउनु भष्टाचारको पक्षपोषण हो । उक्त विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको छ । हजारौं, लाखौं निमुखाजनको शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर केही सिमित व्यक्तिको लगानीलाई संरक्षण गर्ने गरी करोडौंको आम्दानीको स्रोतलाई संरक्षण गरिनु के भ्रष्टाचार हैन ? त्यस्तो स्रोत कलान्तरमा ब्यवस्था र संविधान विरुद्ध प्रयोग नहोला भन्ने के ग्यारेण्टी ?

समग्रमा मुल्यांकन गर्दा सरकार समर्थित संसदको भुमिका जनअपेक्षा अनुकुल रहेन । केही स्वार्थी समुहको चंगुलमा परेको देखियो । साथै सत्तापक्षीय दलका नेताहरुले गरेको निर्णयको साक्षी बनेको ठहरियो । पारित घातक विधेयकको विरोध गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसले विगतमा डा. केसीका सवाललाई सम्बोधन गरेको भए शायद अहिले यो अवस्था नै आउदँैन्थ्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो विगत समीक्षा गर्न आवश्यक छ । किनकी डा. केसीसँग यो सरकारले मात्र सहमती गरेको हैन । विगतका थुपै्र दलले सत्ताको कमान सम्हाल्दा कुनै न कुनै रुपमा उनीसँग सहमती गर्दै आएका हुन् । समस्यालाई समाधान गर्न सरकारमा बस्दासम्म बेवास्ता गर्ने नेपाली काँग्रेसले केसीको आडमा प्रतिपक्षी भूमिका बलियो बनाउने लोभ छाडेर आफ्नो विगतको समीक्षा सहित प्रायश्चित गर्न आवश्यक छ । 

डा.केसी अझै सत्याग्रहमै छन् । प्रतिनिधि सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पेश हुने क्रममा छ । आशा गरौं प्रतिनिधि सभाले गरेको गल्तीको साक्षी राष्ट्रिय सभा बन्ने छैन । किनकी यस अघि पनि प्रतिनिधि सभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता पठाएका नजीर हाम्रै संसदीय ईतिहासमा छन् । डा. केसीका मागमा थप कसी लगाउँदै राष्ट्रिय सभाले सम्यक विवेक प्रयोग गर्नेछ । कामना गरौं, राष्ट्रिय सभाले निर्वाह गर्ने भुमिकाले समस्याको समाधान पहिल्याउन सफल होस् । 

राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतकै आधारमा प्रतिनीधि सभाको मार्ग अवलम्बन ग¥यो भने देशमा सदाचार र निष्ठा मृत तुल्य हुनेछ । देशको राजनीति मनि, मसल र माफिया समक्ष पुगेको अनुभव गर्न नागरिक बाध्य हुनेछन् । सर्वसाधरण नागरिकको मतको अनादर हुनेछ । नागरिकले सरकार मनि, मसल र माफियाकै पक्षमा रहेको अनुभव गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यति बेला जनताको आशा निराशामा परिणत हुनेछ । जनमतको निराशाले ब्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउने छ । उनीहरुको नजरमा लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा परिणत हुनेछ । लोकतन्त्र सम्यक विवेकप्रयोग गर्न सक्ने मञ्चको धरोहर मानिएको ब्यवस्था हो । सत्यका लागि हारेर पनि जीत र जितेर पनि हार स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता लोकतन्त्रवादीमा रहन्छ । 
लोक अर्थात् जनता, तन्त्र अर्थात् शासन ब्यवस्था । जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था नै सच्चा लोकतन्त्र हो । अहिले हामीले अपनाएको व्यवस्था  नेपाली नागरिकले ७ दशकको बलिदानी, त्याग र तपस्याबाट प्राप्त भएको हो । निहीत स्वार्थवस् शासन ब्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउनु भनेको समृद्ध भबिष्यलाई घात गर्नु हो । त्यसैले एउटा तहले घातलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाएर जसरी विधेयक पारित गरेर बहादुरीको खौफ देखाएको छ, त्यो बहादुरी राष्ट्रिय सभाले देखाउने छैन । सम्यक मार्गको खोजी गर्नेछ । डा. केसीका मागलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ, भने संसदको गरिमालाई समेत कायम राख्नेछ । 

विवेक प्रयोग गर्ने स्थानमा बल प्रयोग हुनु पक्कै सुखद हैन । प्रतिनिधि सभाले विवेक बन्धकमा राखेर पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाका लागि अग्नी परिक्षा सावित भएको छ । परिक्षामा अर्जुन दृष्टिको साहरा लिएर निशाना प्रकट गरियो भने सबैको जीत हुनेछ, अन्यथा महाभारतकालिन कौरव पक्षीय जीत हुनेछ । विषम परिस्थितीमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो स्थानको गरिमा कायम राख्नेछ भन्ने आशा सहित कामना गरौं ।