सोमबार, १४ माघ २०७५
निकै मिहेनत गरेर तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन केलाउने क्रममा आज परिच्छेद ६ “उच्च शिक्षा”लाई लिईएको छ । आयोगका केही सुझाव उत्कृष्ट र मनन्योग्य छन् तथापि देशमा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको उच्च शिक्षाको सुधारको लागि आयोगको सुझाव निकै गहकिलो आउला कि भनेर आशा गरेर बस्ने उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरु यतिखेर निरास बनेका छन् । उच्च शिक्षा सुधारको लागि कुल १३९ सुझाव दिईएका छन् । त्यस मध्ये १४ सुझाव चिकित्सा शिक्षा र ५ सुझाव आयुर्वेद शिक्षा सँग सम्बन्धित छ । बाँकी १२० सुझाव मध्ये १०७ वटा सुझाव कि त विश्वविद्यालय ऐनका प्रस्तावनामा, कि २०१५ मा पारित उच्च शिक्षा ऐनमा, कि त आवधिक योजनामा, कि त उच्च शिक्षा (छाता) ऐनमा परिसकेका बुँदा छन् । कतिपय सुझाव अहिले भैरहेकै व्यवस्था नबुझेर गरिएको छ ।
जस्तो : मापदण्ड पुगेका क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सुझावमा पनि माथेमा आयोगले दिएकै सुझाव आफ्नो बनाइएको छ जस्तो चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन, स्नातकोत्तर तहको पढाई निःशुल्क गर्ने, यौटै प्रवेश परीक्षा, आदि । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रतिष्ठान पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने सुझाव दिईएको छ । जसबाट चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी केही सुझाव वर्तमान सरकारको इच्छा पूर्ति गर्ने हेतुले राखिएको बुझ्न कठिन छैन ।
चिकित्सा शिक्षा र आयुर्वेद शिक्षा बाहेकका १२० मध्ये १०७ वटा सुझाव यति सामान्य खालका छन् कि प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐनमा रूपान्तरण गर्न खासै योगदान पुग्ने खालका छैनन् । जस्तो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउने, २१औँ शताब्दी अनुसार विकास गर्ने, मापदण्ड पुगेकालाई स्तरोन्नति गर्ने, मध्यम र उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विद्यार्थीको हाजिरी ७५ प्रतिशत पुर्याउने पुराना कुरा, सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक र सामाजिक विकास आदि । त्यस्तै दशौँ योजनाले उल्लेख गरेको र प्रायः त्यसपछिका नीतिमा परिसकेको उच्च शिक्षालाई लागत आपूरणको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउने जस्ता सुझावको केही अर्थ रहला र ?
त्यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाई स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोग बनाउने र राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन जस्ता सुझावको पनि कुनै अर्थ देखिन्न किनकि यी पनि पुरानै कुरा हुन् । छाता ऐन विवादित भएर सदन भित्रै अड्किएको अवस्था छ भने त्यही ऐनले र उच्च शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगलाई उच्च शिक्षा ऐन बनाउने भनी सकिएको छ । त्यसैले आयोगका सदस्यले जति मिहेनत गरे त्यसको प्रतिफल उच्च शिक्षा सुधारका एजेण्डा पहिल्याउने क्रममा कम मात्रै उपलब्धी हासिल भएको छ । बाँकी १३ वटा सुझाव केही नयाँ देखिएका छन् भने केही निरन्तरताका लागि लेखिएका होलान् । तिनको विश्लेषण तल गरिएको छ :
१. राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष
विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन रकमको आवश्यकता पर्दछ र त्यसको लागि राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था गर्न सके यो पुनित कार्य हुन सक्छ । साथै सुझावमा राष्ट्रिय लगानीका अनुसन्धान विश्वविद्यालयले नै गर्ने सुझाइएको छ । जुन आफैंमा प्रशंसनीय छ । विश्वविद्यालयका शिक्षकले आफ्नो क्षमता कम मूल्यमा बाहिर बेचेर गैर विज्ञ संस्थालाई मालामाल गराएको वर्तमान अवस्थालाई यसले चिर्न सक्छ र त्यो रकम विश्वविद्यालयमा भित्र्याउन मद्दत पुग्छ ।
२. राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप
यो नयाँ सुझाव मान्न सकिन्छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरका लागि यो अत्यन्तै आवश्यक छ । यसको अलावा स्वीस सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले तयार गर्दै गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यताको पारूप र नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप निर्माण समितिको काम समेत यसमा जोड्नु आवश्यक छ जुन प्रतिवेदनले यो परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छैन ।
३. एकल सेवा आयोग
राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकोले सवै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाउने सिफारिस गरिएको छ । झट्ट हेर्दा राम्रो देखिने यस्तो सुझावले आफैले सुझाएको विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतका कलेजको स्वायत्तताको बर्खिलाफ छ भन्ने हेक्का आयोगले राख्न सकेको देखिंदैन । हामीसँग भएका ११ विश्वविद्यालय र सञ्चालनमा रहेका र नरहेका गरी ६ वटा प्रतिष्ठान आआफ्नै ऐन द्वारा सञ्चालित छन् । ती फरक फरक उद्देश्य लिएर जन्मिएका हुन् । खासमा भन्ने हो भने विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले मात्रै उसका कस्तो कार्यक्रममा कस्तो मानव श्रोत आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सक्छन् । यो कुनै सेवा आयोगले केन्द्रिय रूपमा गर्ने काम नै हैन । सेवा आयोग भएका विश्वविद्यालयको हालत हेरौं झन् झन् समस्या निम्त्याउने निर्णय गरेर बसेका छन् ।
शिक्षक नियुक्ति पारदर्शी छैन । झन् एकल सेवा आयोग अर्को ऐंजेरू बन्ने पक्का छ । सेवा आयोगको विकल्प एकल सेवा आयोग हैन बरु छनौट समिति बनाएर चुस्त पार्न र खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । पिएचडी नगरेका र प्राध्यापक पनि नभएकालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउने र उनीहरुवाट पिएचडी गरेका प्राध्यापक छनौट गर्ने अहिलेको विकृत सेवा आयोग खारेज गर्ने हिसावले अघि नबढे हाम्रा उच्च शिक्षाका मानवस्रोत जागिर खाने प्रकृतिका मात्रै हुनेछन् ।
४. शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमको पुन:संरचना
शिक्षा शास्त्रको कार्यक्रमलाई ३ विशिष्ट भागमा बाँड्ने र शिक्षण कला विशिष्टीकरण गरेकाले मात्रै शिक्षक बन्न पाउने प्रावधान स्वागत योग्य छ । शिक्षा शास्त्रको कलेजको संख्या सवै भन्दा बढी भएको, सैद्धान्तिक पढाईमा मात्रै जोड दिइएको, विषयवस्तु र तालिमका कुरा उही अवधिमा सिकाउन खोजिएकोले कमजोर रहेको जस्ता विभिन्न आरोप खेपिरहेको शिक्षा शास्त्रलाई यो सुझाव अनुसारको पुनसंरचनामा लैजाने सिफारिस शिक्षा शास्त्र र यसका उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने मनसायले गरिएको देखिन्छ ।
५. उच्च शिक्षा गुणस्तर परिषद्
एकातर्फ कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षामन्त्री हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने फेरि ती दुवैलाई राखेर उच्च शिक्षा गुणस्तर परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई उच्च शिक्षाको माथिल्लो निर्णायक बनाउने चटारो आयोगलाई किन पर्यो ? एकातर्फ विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न यिनीहरुलाई हटाउने रे अनि चोर बाटोबाट फेरि छिराउने रे ! यो हास्यास्पद सुझाव हो । उच्च शिक्षा आयोग गठन भएपछि उच्च शिक्षाको गुणस्तरको लागि कुनै परिषद बनाईराख्नु पर्दैन ।
६. गुणस्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन प्राधिकरण
यो काम गर्न सके नेपालको उच्च शिक्षाले कम अवधिमा नै उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ज्यामितीय फड्को मार्ने देखिन्छ । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको एउटा सानो विभागको रूपमा कार्यरत गुणस्तर र प्रत्यायनको काम आफैमा प्रशंसा योग्य छंदैछ तर साधन र स्रोतको अभावमा आशा गरे जति प्रतिफल दिन पनि त्यत्तिकै मुश्किल परिरहेछ । आयोगकै सिफारिस अनुसार हाम्रा विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको बनाउने हो भने स्वायत्त गुणस्तर र प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्नुको विकल्प छैन ।
७. बोर्ड अफ ट्रष्टिज
प्रत्येक विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको अवधारणा प्रशंसनीय छ । विश्वविद्यालयको स्वामित्व कसैले पनि नलिएको कारणले नै उच्च शिक्षाको दुर्दशा भएको हो भन्ने कुरामा दुइमत हुनै सक्दैन । बोर्ड अफ ट्रष्टिजले मात्रै यस्तो अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छ । कुलपतिको नियुक्ति : यस्तो बोर्ड अफ ट्रष्टिजबाट कार्यकारी कुलपति नियुक्त गर्ने र कुलपतिले रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने अर्को सुझाव पनि त्यत्तिकै वजनदार मान्न सकिन्छ । यति भयो भने विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भैरहेको राजनीतिक र आर्थिक चलखेल समाप्त गर्न मद्दत पुग्दछ ।
८. राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा
उच्च शिक्षामा कार्य गर्न इच्छुक शिक्षकले सेवा आयोगको परिक्षा दिनु अघि योग्यता परिक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने सुझाव धेरै अघि देखि चर्चामा रहे पनि आयोगले यसको महत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।
९. शिक्षकको योग्यता पिएचडी
उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता पिएचडी गर्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हो । विश्वस्तरमा हाम्रा विश्वविद्यालय पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न यो मापदण्ड अति आवश्यक छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने नेपालका गल्ली गल्लीमा खुलेका गुणस्तरहीन पिएचडी पसल यो सुझाव कार्यान्वयन पछि अझ सक्रीय र मालामाल हुनेछन् । त्यसतर्फ आयोग मौन देखिनु बिडम्बना मान्न सकिन्छ । त्यस्ता गल्लीका पिएचडी नियन्त्रण गर्न र गुणस्तर कायम गर्न उच्च शिक्षा आयोगको सक्रियता अनिवार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै आयोगले सबै शिक्षकले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्ने र स्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेकै हुनुपर्ने सुझाव दिएर उच्च शिक्षाको साख जोगाउने लक्ष्य राखेकोमा आयोग बधाईको पात्र छ ।
१०. उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढाउने
आगामी ५ वर्ष भित्रमा उच्च शिक्षा जाने उमेरका २५ प्रतिशत र १० वर्ष भित्रमा ४० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना पुर्याउने महत्वाकांक्षी सुझाव आयोगले पस्केको छ । जबकी अहिले त्यो १५ प्रतिशत मात्रै छ । यसका लागि न भौतिक पूर्वाधारको न मानवीय पूर्वाधारको न आर्थिक पूर्वाधारको रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ । दश वर्ष भित्रै पनि २५ प्रतिशत पुग्ने लक्षण देखिन्न । एकातर्फ प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर विद्यालय शिक्षाको उत्पादन रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य राख्ने र अर्को तर्फ सवैलाई उच्च शिक्षा भित्र हुल्ने सुझाव आफैंमा विरोधाभास छन् ।
११. सामूदायिक र निजी कलेजका शिक्षकलाई पनि आंगिक सरह वृत्ति विकास र पदोन्नति गर्ने
आंगिक कलेजमा प्राध्यापन गरेर मात्रै वृत्ति विकास हुने र पदोन्नती पाउने तर त्यो भन्दा पनि गुणस्तरको शिक्षा दिएर सम्बन्धन प्राप्त या निजी कलेजमा जिन्दगी गुजार्नेले प्रवेशकै अवस्थामा निवृत्त हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई यो सुझावले अलिकति भएपनि राहत दिएको छ । उत्कृष्ट ठहरिएकाको पहिचान र सम्मान आवश्यक थियो । आयोगले यसमा न्याय गरेको महशुस भएको छ ।
१२. सवै विश्वविद्यालयमा खुला मोड सञ्चालन
कुरो यसो हेर्दा जायज देखिए पनि नेपालमा हाल सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी खुला शिक्षाका प्रावधान जे जति छन् ती दश तिर फर्केका छन् । खुला पद्धति भनेको “डिप्लोमा मील” मात्रै हो भन्ने आभास सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ । नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भै सञ्चालनमा समेत आईसकेको परिदृश्यमा सवै खाले खुला शिक्षाको स्वीकृति, अनुगमन, समन्वय तथा मूल्यांकनको जिम्मा सोही विश्वविद्यालयलाई दिईनु पर्छ । नभए खुला शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आई यस तर्फको विश्वसनीयता घट्न जाने र काम गरेर पढ्नु पर्ने अधिकांश विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले आयोगको सुझावलाई यता तर्फ मोड्नु आवश्यक छ ।
१३. राष्ट्रिय विकास सेवा
लोकप्रिय रहेको राष्ट्रिय विकास सेवा पुनः संचालन गर्ने सुझाव दिएर आयोग धन्यवादको पात्र भएको छ । शिक्षित युवालाई देश विकासमा परिचालन नगरी आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले उच्च शिक्षा पढ्ने सवैले देश विकासमा योगदान गर्नु पर्छ नै । त्यसलाई मूर्तरूप दिन यो भन्दा अरु विकल्प हुनै सक्दैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि आयोगमा अझै केही कमी कमजोरी देखियो, जस्तो :
१. संविधानतः तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रादेशिक र संघीय विश्वविद्यालयको मापदण्ड तयार गर्न नसक्नु र उच्च शिक्षा आयोगलाई जिम्मा दिएर पन्छनु ।
२. त्रिविको पुनसंरचना गर्ने र थुप्रै विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव आफैमा नराम्रो नभएता पनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक छन् र ती कस्तो प्रकृतिका हुने भन्ने गृहकार्य नगरी विगतमा भएका कार्यशालाको सुझाव जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्नु ।
३. आगामी २५ वर्षमा विश्वको विकास प्रविधिका हिसावले कति पर पुग्ला । हाम्रो उच्च शिक्षालाई त्यसको नजिक पुर्याउन के गर्नुपर्ला भन्ने संकेत समेत दिन नसक्नु ।
४. प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यांक सहितका आधारहरु छन् तर अधिकांशमा स्रोत उल्लेख नहुनु र आफैंलाई बौद्धिक चोरी तर्फ धकेल्नु ।
५. आउँदो २५ वर्षको दुरदृष्टिमा आधारित भनिएको उच्च शिक्षाको प्रतिवेदनले ७० प्रतिशत भूतकालको कुरा गर्नु । भविष्यको रणनीति पग्रेल्न नसक्नु ।
६. सुझावका लागि सुझाव थपेर १३९ पुर्याउनु तर विशिष्ट रूपमा नीतिलाई नै सुधार गर्ने सुझावको कमी हुनु ।
७. देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा प्रतिष्ठान रहेको स्वीकार्नु तर त्रिविलाई मात्रै मध्यनजर राखेर सिफारिस तयार पार्नु ।
८. ५ महिना १७ दिनमा पनि आयोगको उच्च शिक्षा जिम्मा लिने समूहले नेपालका कुन प्रदेशमा कुन कुन विशिष्टीकरण भएका उच्च शिक्षाका कति वटा संस्था खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्क्र्यौल गर्न नसक्नु ।
९. आगामी ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षमा उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या कुन रूपमा वृद्धि होला भन्ने प्रक्षेपण नगर्नु र हचुवाको भरमा विद्यार्थी प्रतिशत बढाउने सपना देख्नु ।
आयोगको प्रतिवेदन केन्द्रित यस अघि प्रकाशित विश्लेषण पनि पढ्नुहोस् :
आयोगको प्रतिवेदन : पिँध बिनाको लोटा (१)
आयोगको प्रतिवेदन : घाँटी भन्दा हाड ठुलो (२)
शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्म पनि गोप्य राखेको आयोगको प्रतिवेदन यहाँबाट पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया