सरकारले अझै सम्म गोप्य राखेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने क्रममा यसपटक परिच्छेद १७ “शिक्षामा लगानी” लाई लिईएको छ ।  शिक्षामा खर्च नपुग पक्कै हो । लगानीमा वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सम्भव छैन पनि । आयोग यो मामिलामा चिन्तित देखिनु स्वाभाविक पनि हो । तर पैसो आउँछ कहाँबाट ? विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई र उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई लगाउँदैमा पैसो झर्दैन ।  अहिलेको लगानीमा झण्डै दोब्बर नगरे शिक्षा सञ्चालनको नियमित प्रक्रियामा न्यूनतम लगानी नपुग्ने तर्क आयोगको छ । यसैको सेरोफेरोमा आजको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रति विद्यार्थी लागत 

शिक्षा आयोगले शिक्षाको लगानीको वृहत गृहकार्य गरेको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार बाहेक प्रारम्भिक बाल विकास देखि उच्च शिक्षा तहसम्म प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष लागतको हिसाव निकालिएको छ । जस अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासमा रु. ३८६८०, कक्षा १ देखि ५ सम्म रु. २४६१०, कक्षा ६ देखि ८ सम्म रु. २१६६०, कक्षा ९ र १० मा रु. २०७१० र कक्षा ११ र १२ मा रु. २६३१० लाग्ने जिकिर गरिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा ८० हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने आँकडा पनि देखाइएको छ जसको लागि मात्रै शिक्षामा थप बार्षिक २५ अर्व भन्दा बढीको लगानी अनुमानित गरिएको छ ।

तर सार्वजनिक विद्यालयबाट चालु शैक्षिक वर्षमा मात्रै झण्डै १२ लाख विद्यार्थी पलायन भएकोले १ः४० शिक्षक विद्यार्थी अनुपातले पनि ३० हजार शिक्षक घट्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने तर्फ भने हिसाव चिप्लिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी विनाका विद्यालय, गाभिएका विद्यालय समेत हिसाव गर्ने हो भने शिक्षक संख्यामा अरु कटौती हुन सक्ने देखिन्छ । भलै शिक्षक संख्या नपुग छ तर यी हिसाव आयोगले नगरे कसले गर्ने ?

उच्च शिक्षाको तहमा प्राविधिक शिक्षामा लाग्ने प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष खर्च त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानको रु. ८८९०७ र साधारण शिक्षामा लाग्ने प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्ययन अनुसार रु. ४९४३७ लाई आधार मानिएको छ । यस हिसावले उच्च शिक्षामा मात्रै वार्षिक झण्डै २१  अर्व लगानी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । विद्यार्थी संख्याको आधारमा उच्च शिक्षाको यो खर्चलाई २०७५ आधार बर्ष मानी आउने दशकसम्म यो खर्च ज्यामितीय हिसावले बढ्न सक्ने तर्फ पनि सचेत गराइएको छ । यौटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधारमा प्रति वर्ष १३ अर्वका दरले ५ वर्षसम्म लगानी गर्नुपर्ने आँकडा पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

व्यवसायिक शिक्षा र तालिमको लगानी 

सत्ताधारी दल नेकपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दा पूर्वाधार विकासमा मात्रै २० अर्व र सञ्चालन खर्च प्रति वर्ष झण्डै ७ अर्व लाग्ने हिसाव गरिएको छ । विज्ञान, प्रविधि र अन्य नव प्रवर्र्धनात्मक कामको लागि ठुलै धनराशी आवश्यक पर्ने कुरा थप गरिएको छ । अहिलेसम्म यस तर्फ निक्कै कम लगानी गरिएकोले पनि अबका वर्षमा यो खर्च निक्कै ठूलो हुनु स्वाभाविक पनि छ । 

कति हुनुपर्छ त शिक्षाको बजेट ?

यसरी शिक्षामा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी अहिलेको हिसावमा पूर्वाधार बाहेक बार्षिक झण्डै ३ खर्व लाग्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पूर्वाधार खर्च जोड्ने हो भने यो अर्को थप लगानीको विषय हुनेछ । चालु आवमा सरकारले १ खर्व २६ अर्व लगानी गरेको छ जुन आवश्यकताको आधारमा हिसाव गर्दा पूर्वाधार बाहेक अहिलेको खर्चमा थप ६० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार समेत जोड्ने हो भने वार्षिक झण्डै ४ खर्व रुपैयाँ कम्तिमा पनि ५ वर्ष सम्म लगानी गर्नुपर्छ ।  ती पूर्वाधारमा भौतिक पूर्वाधार बाहेक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाका पूर्वाधार समेत पर्दछन् । यति नगर्ने हो भने हामीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फड्को मार्न सक्ने देखिंदैन । 

हाम्रो हैसियत के ?

१२ खर्वको  राष्ट्रिय बजेटमा ४ खर्व शिक्षामा खर्च गर्ने हैसियत नेपालको छैन । न त वार्षिक बजेट अत्यधिक वृद्धि गर्ने क्षमता नै छ । किन भने हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको रकम भनेकै ३० खर्वको हाराहारीमा छ । आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन र वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा छ । यो धरातललाई बिर्सेर शिक्षामा लगानी गर्न शिक्षाको मौलिक हकका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिंदैन । 

विरोधाभास

फेरि शिक्षाको मौलिक हकमा छुट्टै खर्च र निःशुल्क र अनिवार्यका लागि छुट्टै खर्च देखाउने प्रयास गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्था भनी निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ७०ः१५ः१५ को अनुपातमा खर्च गर्न भनिएको छ । यी दुइ बीचको अवधारणा आयोगको प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्न सकेको देखिंदैन । त्यस भन्दा बाहेक पूर्वाधार विकासको काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्न सुझाइएको छ जबकी प्रदेश र स्थानीय सरकारको आम्दानीको अधिकांश प्रतिशत संघीय सरकारमा आउने कानूनी प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले अतिरिक्त रकमको जोहो गर्न सक्ने देखिंदैन । निःशुल्क शिक्षामा कुनै पनि रकम विद्यालयले असुल गर्न नसक्ने भएकाले विद्यालयले कुनै पनि खर्च जुटाउने अवस्था पनि छैन  । अनि प्रतिवेदनले सुझाए जस्तो प्रादेशिक वा स्थानीय शिक्षा कोष कसरी खडा गर्ने ? यस बारेमा प्रतिवेदन मौन छ । 

आयोगका हजार सुझाव र लगानीको प्रश्न 

सवै परिच्छेदमा गरेर जोड्ने हो र अनुच्छेदमा प्रयोग भएका “गर्नु पर्छ” जस्ता वाक्य समेत गन्ने हो भने यो आयोगले हजार भन्दा बढी सुझाव सरकारलाई दिएको छ । यो आफैंमा यौटा ठुलो भार हो । कुनै कुनै परिच्छेदमा आक्कल झुक्कल रणनीति उल्लेख गरिएको भएता पनि अधिकांश परिच्छेदमा रणनीति छैनन् जुन आयोगको दोस्रो र तेस्रो कार्यादेश हुन् । रणनीति विनाको नीतिगत सुझाव आफैंमा अपूर्ण मानिन्छ । रणनीति स्पष्ट गर्न आयोगका सदस्य असफल भएकै कारण हजार सुझाव तेर्सिएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैले आयोगले दिएका सुझावहरु रणनीति नभएका सवै परिच्छेदमा “सदस्यको इच्छा सूची” मात्रै हुन् वास्तविक होइनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । रणनीति भएका परिच्छेदमा पनि रणनीति भन्दा सुझावमा बढी जोड दिईएको छ । यसले आयोगको सुझावलाई हल्का बनाइदिएको मात्रै हैन बढी महत्वाकांक्षी बनाईदिएको छ । 

अब नेपाल सरकारले कम्तिमा पनि वार्षिक ४ खर्व खर्च गर्ने आँट गर्ला त शिक्षामा ? जवकी गएको ७ वर्षमा शिक्षामा लगानी क्रमसः १७ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेकोछ । मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुतिको क्रममा अर्थमन्त्रीले शिक्षामा बजेट बढाउन नसकिने भनी दिएको भाषणलाई वेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि त्यस्तो हो भने नेपालको शिक्षा विकासमा दुइवटा मात्रै लगानीका विकल्प हुन सक्छन् जसबारे प्रतिवेदनले बोलेको छैन । ती हुन् कि त जनताको ढाडसेक्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा कर उठाउने कि विदेशी ऋण लिएर शिक्षामा लगानी गर्ने । यो भन्दा बाहेक अर्को उपाय छैन । यो धरातलमा टेकेर प्रत्येक परिच्छेदमा सुझावको प्राथमिकता अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी बर्गीकरण गरेको भए यौटा वैज्ञानिक प्रतिवेदन तयार हुने थियो ।  हुनत अनुसूचीमा त्यसको प्रयास गरिएको छ तर त्यो पूर्ण छैन । प्रत्येक परिच्छेदले माग गरेको लागत खर्च नदेखाई गोलमटोल रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।  परिच्छेद १७ मा“शिक्षामा आवश्यक रकम”को पटाक्षेप गर्न खोजिएको छ तर प्रत्येक परिच्छेदले दिएका सुझावलाई अध्ययन गरी हिसाव निकालिएको छैन ।  यसरी हिसाव निकाल्ने हो भने आयोगले भने अनुसारको रकमले पनि शिक्षामा लगानी नपुग हुने देखिन्छ ।  

सुझावकै कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा अघिका आयोगले दिएका सुझाव, ऐनमा परिसकेका व्यवस्थाको पनि फेरि सुझाव, अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई दस्तावेज अध्ययन नगरी यथावत सुझाव, जस्ता सुझावै सुझावले थिचिएको यो प्रतिवेदन “मेरा बाउ गरिब भए पैसै बिनाले” भनेर सारङ्गी रेट्नु पर्ने स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । जब राष्ट्रको ढुकुटीमा भएको पैसोको ख्याल नगरी यसो गर्नु पर्दछ र उसो गर्नु पर्दछ मात्रै भनिन्छ र विकल्प पनि दिंईदैन भने त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ? 

प्रा.डा. वाग्लेको पहिलो विश्लेषण पढ्नुहोस् : आयोगको प्रतिवेदन : पिँध बिनाको लोटा (१)

सरकारले अझै सम्म गोप्य राखेको आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन