काठमाडौं - हालै सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोतव्यक्तिका बारेमा 'गोलमटोल' सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा श्रोतव्यक्तिलाई 'हुलाकी'को संज्ञा दिदैं अब राख्न जरुरी नभएको उल्लेख गरेको आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनमा भने एक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । विद्यमान संरचनामा श्रोत केन्द्र मार्फत् श्रोत व्यक्तिहरुले गर्दै आएको कामलाई लक्षित गर्दै सुपरिवेक्षकको सुझाव दिईए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्ति शब्द उल्लेख छैन । यति मात्रै हैन यस्ता सुपरीवेक्षक कस्ता जनशक्ति हुने र नियुक्ति कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । 

व्यवस्था र संरचना बदलिएसँगै देशको समग्र शिक्षा प्रणालीको सुझाव दिन गठित आयोग समस्यालाई ढाकछोप गरेरै निकास निस्कन्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगेको हो र ? 

कि जम्मा १०५३ जनाको विषयमा के समय र प्रतिवेदनका पाना खेर फाल्नु भन्ने लागेको हो ? 

यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि विगतका केही घटनाक्रम स्मरण गरौं । एक वर्ष पहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षक अभाव टार्ने उपायका रुपमा सबै स्रोतव्यक्तिलाई आफ्नो पदमा फर्काउन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो । संसविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै उक्त संरचना आवश्यक नभएको उक्त पत्रमा तर्क थियो ।

उक्त पत्र विरुद्ध स्रोतव्यक्तिहरूले आन्दोलनै शुरु गरे । उनीहरुको राजनीतिक लविङ्mे उक्त पत्र विना कार्यान्वयन यसै थन्कियो । 

त्यस पछि गत पुस ५ गते सार्वजनिक आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिएपछि उनीहरु फेरी हुर्रिएर काठमाडौं केन्द्रित भए, यनीहरुको लविङ्कै पहुँचले काम गर्यो शायद अन्तिम प्रतिवेदनमा गोलमटोल भाषा समेटियो । 

पछिल्लो समय माघ १ बाट स्रोत व्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षकको तलब बन्द गर्ने निर्णय भएको अपुष्ट खबरले शिक्षकहरु पनि श्रोतव्यक्ति हटाउन नपाईने भन्दै आन्दोलित भए । 

यी घटनाक्रमसँगे ध्यान दिनु पर्ने मुख्य पक्ष के हो भने – स्रोतव्यक्तिहरु निरन्तर आफूहरुको अनुपस्थितमा मुलुकको शिक्षा धराशायी हुने आत्मरतिमा छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चुपचाप छन् । उनीहरुको चुपचापमा आयोगको प्रतिवेदन ढाल बनिरहे झैं लाग्छ । 

मुलुकका विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यो । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारबाट हुने र हरेकका आ आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अनुसूचीमा अधिकार क्षेत्रका सूची उल्लेख गरिएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षमा भइरहेको राज्य पुर्नसंरचनाका सवालसँगै स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारको विषय एउटा निरन्तर वहस र स्थानीय, प्रदेश र संघको विवादको एउटा विषय देखिएको छ  । शिक्षकहरु स्थानीय सरकारबाट शासित हुन नचाहेको, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून बनाउन रोक लगाएको, जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व कायम रहेको तथा उच्चनस्तरीय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनका केही विषयहरु समेतले श्रोतव्यक्तिको विषय फेरी एक पटक  सतहमा ल्याएको छ । 

शैक्षिक प्रशासनका विभिन्न संरचना र विधि तथा अधिकार क्षेत्रमा बहस प्रस्तुत गर्ने क्रममा २०७४।२।१६ मा संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन शिर्षकमा एडुखबरले केही विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : संघीयतामा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन

बहसको उक्त श्रृङ्खलामा स्रोत व्यक्ति आवश्यक छ छैन ? छ भने हालको भन्दा फरक काम हो होइन ? स्रोतव्यक्ति र विनि दुईवटा पदको औचित्यता के हो ? एउटा मात्र कि दुई वटै ? संवैधानिक रुपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वायत्त भनिएका स्थानीय तहले  स्रोत व्यक्ति (शिक्षकबाट काजमा खटाइ काम लगाइएका) सम्बन्धमा फरक पद्धति अवलम्बन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा केही प्रश्नहरु उठाएका थियौँ । 

उक्त श्रृङ्खलामा आएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा स्रोतव्यक्तिहरु आफ्नो कामलाई आलोचना गरेकोमा दुखी भए भने शिक्षकहरु स्रोतव्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी छैन भन्नेमा सहमत भए । तर विडम्बना बहसमा सहभागी भई विकल्प खोज्नेभन्दा आलोचनाको प्रति उत्तरका लागि स्रोतव्यक्तिको बढी बल खर्च भयो । 

श्रोत व्यक्तिका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त केही प्रतिक्रिया :

वि.सं. २०३८ देखि ३५ वर्षसम्म स्रोतव्यक्तिको आवश्यकता, औचित्यता र प्रभावकारीतामा खासै ध्यान दिइएन । सेरीड तथा शिक्षा विभाग मार्फत केहि अनुसन्धान गरिए र दराजका शोभा बनाइए । २०६८ मा आएर एउटा निर्देशिका तयार त गरियो त्यसले पनि स्रोतव्यक्तिलाई आफ्नै भूमिकामा फर्काउन सकेन । स्रोतकेन्द्र मार्फत शैक्षिक प्रशासनका क्रियाकलाप स्रोतव्यक्तिका मुख्य काम भए । उद्देश्य अनुसारको शिक्षकलाई सहयोग उपलब्ध गराउने काम छायामा पर्यो । 

शिक्षा अधिकारीहरुका केही निहीत स्वार्थ पूरा गर्न र शिक्षा कार्यालयको विद्यालयसम्म पुग्ने हतियारका रुपमा मात्र स्रोतव्यक्तिहरु प्रयोग भए । हाम्रो काम यो होइन ? हामी यो काम गर्दैनौ भन्न सक्ने आँट स्रोतव्यक्तिमा रहेन । एउटा त पदीय मर्यादाले दिएन होला अर्को त्यसमा निहीत स्वार्थहरुले दिएन । जिल्लामा निरीक्षण क्षेत्रमा चलाउने तालिमको पेश्कि विनिलाई होइन हामीलाई दिइनुपर्छ भनेर जिशिअसँग डेलिगसन गएका उदाहरण समेत नभएका होइनन् । 

जसले जसरी काम लगायो हामीले त्यसै गरी काम गर्यौं । हाम्रो कामको अबमुल्यन नगर भन्ने कुरा जायज नै छ । तर अबको दिनमा फेरी हामीले हिजो जे काम गर्यौं त्यही काम त्यसरी नै गर्न पाउनु पर्छ भन्न कति सुहाउने कुरा हो ? स्रोतव्यक्ति मात्र होइन, आफ्नो काम कर्तव्य र भूमिकाबाट विचलित भएका विद्यालय निरीक्षकहरू पनि हुन् । यसमा केही व्यक्तिको दोष छ भने केही प्रणालीको दोष छ र केही तत्कालीन शिक्षाका उच्च प्रशासकहरु पनि जवाफदेही छन् । विगतमा स्रोतव्यक्तिको भूमिका अहिले र भोलि पनि त्यही रुपमा खोज्नुको सान्दर्भिकता के हो ? अब भूमिका त परिवर्तन हुनै पर्छ । 

अब के त ?

शिक्षकको शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित समस्या शिक्षकलाई नै बढी थाहा हुन्छ भनेर स्रोतव्यक्तिको नियुक्ति शिक्षकबाटै गर्ने अभ्यास भएको हो । शिक्षकका लागि पेडागोजिकल र पेशागत सहयोग उपलब्ध गराउने उद्धेश्यबाट अपेक्षित नतिजा आएको अवस्था छैन । स्रोतव्यक्तिहरूबाट काम नभएको होइन, तर जे हुनुपर्ने, जे कामको अपेक्षा थियो त्यो नभएको अवस्था हो ।  

प्रशासनिक संरचनाहरु सके सम्म कम गर्ने र स्थानीय स्तरमा सरकारको उपस्थिति बढाउने संघीयताको मर्म हो । तर शिक्षा मन्त्रालय संरचना सकेसम्म धेरै राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले कामलाई बोझिलो बनाउँछ । स्थानीय निकायमा रहने शिक्षाको एउटै निकायले उल्लिखित काम सहजै रुपमा गुणस्तरीय तवरले सम्पन्न गर्न सक्छ । तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कति सक्षम र कुशल हुन्छ भन्ने कुराले यसलाई प्रभाव पार्छ । स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तपसिलका विषयमा सरोकारवालाहरु प्रष्ट हुन आवश्यक छ र यसलाई व्यवस्थापन तथा पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ ।

– स्थानीय स्तरमा शिक्षाको निकाय रहँदाको अवस्थामा स्रोत केन्द्र आवश्यक देखिएन । पेशागत विकास र तालिमका लागि फरक मोडालिटी अपनाउनु जरुरी छ । यदी स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अलग निकाय नरहने अवस्था हो भने यसको मोडालिटी फरक हुन सक्छ । सबै स्रोत व्यक्तिको क्षमता वृद्धि नगरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिने अवस्था छैन

– हाल स्रोतव्यक्तिका रुपमा कार्यरतहरु मध्ये जो आफ्नो पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फर्केर काम गर्न चाहन्छन्, समस्या भएन । जो फर्केर काम गर्न जान चाहँदैनन् उनीहरुका लागि स्थानीय निकायमा रहने शिक्षाको निकायमा काम काज खटाउने र स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारी सेवाको गठन गर्दा गठन गर्ने विभिन्न सेवा अनुसार मिल्ने सेवामा सेवा अवधि गणना गरी समायोजन गर्ने ।

– हाल स्रोत केन्द्रबाट सम्पादन भएका कामहरू मुख्यतया स्थानीय निकायको शिक्षा प्रशासनबाटै सञ्चालन हुने देखिन्छ । 

– स्थानीय स्तरमा शिक्षाको अलग्गै निकाय नरहने र हालका स्रोत व्यक्तिहरूले मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा काम गर्ने हो भने, के अब पनि स्रोत व्यक्ति शिक्षकबाटै ल्याउने हो ? स्रोत व्यक्तिहरु हालको जस्तै काजमै बस्न रमाउने हो ? सेवा सर्त शिक्षकका र काम फरक गर्ने र गराउने हो ? स्रोतव्यक्ति अब पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै कुनै प्रणाली र पद्धति विना तदर्थवादमै काम गरिरहने हो ? तोकिएको एउटा र गर्ने अर्को काममै स्रोतव्यक्तिहरू रमाइरहने हो ? स्रोतव्यक्ति साच्चिकै स्रोतपूर्णता (resourceful) हुने हो कि नाम स्रोतव्यक्ति भूमिका स्रोतविहिन (without resource) हो ?

– अध्ययन अनुसन्धानहरूका निश्कर्ष स्रोतव्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने आइरहने । विद्यालयका शिक्षकहरूले स्रोतव्यक्तिहरुबाट पेशागत सहयोग नभएको गुनासो गरिरहने । स्रोतव्यक्ति जिशिका वरपर रमाइरहने प्रणालीको निरन्तरता नै खोज्दै छौ कि सुधारात्मक विकल्प ? 

– स्रोतव्यक्ति चाहिन्छ भने विद्यालय निरिक्षक चाहिन्छ कि चाँहिदैन ? कि दुवै राख्ने हो ? कि दुवै नरहने हुन ? शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट भन्न किन सकिरहेको छैन ? स्रोतव्यक्तिहरु किन मौन ? यसको सङ्केत यसैगरी चल्दै गरोस भन्ने हो कि ?  सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् ।

सेवा शर्त, सुरक्षा,उत्प्रेरणा आवश्यक छ तर म नभई तिम्रो मुलुक चल्दैन नभन्दा नै सभ्य होला । आन्दोलन, धम्कि, घुर्काइ, गाली गलौज, आलोचना भन्दा पनि चुनौति सहित विद्यालय फर्किएर देशका १०५३ सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट बनाउने अवसर लिएर स्रोत व्यक्ति त चाहिने भए, यी नभइ नहुने भयो भन्ने अवस्था निर्माण गर्न जुट्ने श्रोतव्यक्ति कति छन् ? 

आलोचना भन्दा समालोचना गरौँ । सुधारका लागि त्याग गर्न तयार बनौँ । मुलुक संघीयतामा रुपान्तरीत भएकै हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने अन्तर्यमा व्यवस्था र देशको संरचना परिवर्तन गरिएको हो । अहिले सम्म सिंहदरबार गाउँ पुगेन फरक कुरा हो, तर, हिजोको सदरमुकाम भने धिमा गतिमा गाउँ तर्फको यात्रामा लम्किएको छ । यसको गति बढाउन निश्चित रुपमा तदर्थवाद अवरोध हुन् । श्रोतव्यक्ति तदर्थवादमै रमाउने कि परिवर्तन आत्मसात गर्ने ? यस्ता तदर्थवाद नीति निर्धारणबाटै हट्ने हो । त्यसका लागि नीति निर्माणको तहमा रहेको संघीय शिक्षा मन्त्रालय अग्रसर हुनु पर्छ । आयोगको सुझावलाई नीति बनाउने काम गर्दा आयोगले स्पष्ट सुझाव नदिएकै भए पनि यस्ता तदर्थवाद हटाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमसावहरु गम्भिर भए भने सुधार त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । नत्र शिक्षाका हाकिमसावहरुलाई सानो स्वरमा लाग्दै आएको 'मुखमा संघीयता व्यवहारमा केन्द्रिकृत मानसिकता' भन्ने आरोपको भोल्युम ह्वात्तै बढ्ने छ ।