उच्चस्तरीय भनिएको तर ९१.२ प्रतिशत नेकपा सम्बद्ध कार्यकर्ता र केही विज्ञ समाविष्ट शिक्षा आयोगले ४ महिनाको समय सीमा पाएको भएता पनि ५ महिना १७ दिन (स्मरण रहोस् ३७ दिनको थप म्याद सकिएको १० दिन पछी मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने काम भएको छ) मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । सरकार प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाईसके पनि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने आँट नगर्नु प्रतिवेदनको कमी  कमजोरीलाई तुरुन्तै आलोचना होला भन्ने डर भएको बुझिन्छ । आयोगको प्रतिवेदनले दिएको रूपान्तरणको मार्ग चित्र अन्तर्गत २४ बुँदा मननयोग्य छन् र त्यसरी नै ऐन बन्न सके नेपालको शिक्षाले ठुलै फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । यसको लागि आयोग र यसका सदस्य सवै बधाईका पात्र छन् ।

आयोगकै सदस्य सचिवसँग प्रतिवेदन माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपनत्व नगरी दिन नमिल्ने तर्क त गरे तर अनौपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदन सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भैसकेको छ । आयोगकै सदस्यले समेत प्रतिवेदन बुझाएको ३ दिन पछि मात्रै प्रतिवेदन पढ्न पाउनुले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको क्षमता र सोचाईको दरिद्रता प्रष्ट पार्दछ । २४ जना सदस्यले १६७ दिन लगाएर अर्थात् ४००८ मानव दिन लगानी गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट के आउनु पर्ने थियो, कार्यादेश के थियो, कसरी काम भयो र के आयो भन्ने कुरा प्रमुख मुद्दा हुन् । आयोगको कार्यादेश प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ तर ती कार्यादेश पुरा भएका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तरका लागि आयोग आफुले पाएको कार्यादेशमा कतिको इमान्दार रहन सक्यो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यादेश प्रति आयोगको इमान्दारिताको प्रश्न गहन छ । कार्यादेशमा नै इमान्दारिताको प्रश्न चिन्ह लागेमा जस्तो सुकै सिफारिस गरिएको भएता पनि भोलि कार्यान्वयनमा आउने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । आयोगका सदस्यको इमान्दारिता केलाउन यो आलेखमा कार्यादेश १ को कुरा गरिएको छ । अरु कार्यादेशको बारेमा क्रमशः कुरा गर्दै गरौंला ।  

कार्यादेश १ : समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने गरी शिक्षाको दीर्घकालीन सुधार सम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र तयार पार्ने :

बाल विकास केन्द्रदेखि नै निजी स्तरमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने सिफारिसले यो कार्यादेशको ठाडो उल्लङ्घन मात्रै गरेको छैन आयोगका सदस्यहरुमा समाजवाद र पुँजीवाद यौटै हो भन्ने हास्यास्पद मान्यताले जरो गाडेको देखिन्छ । भूमिकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री लेख्छन् यो प्रतिवेदन “संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्पष्ट खाका (हो)” ।

के हो मौलिक अधिकार ? संविधानकै कुरा गर्ने हो भने धारा ३१ ले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सवै नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । निजी र सार्वजनिक भनी विभेद किन ? सरकारको आँट र क्षमता छैन भने गोलमटोल भाषा किन ? सोझै भनिदिए भो “हामी शिक्षाको दायित्व लिन सक्दैनौं, त्यसैले संविधान शंसोधन गरेर समाजवादको रटान हटाउनु पर्छ” । यति लेख्न पनि आँट नगर्नेले नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको हौवा दिने तर उल्टो बाटो हिंड्ने किन ? पहिलो कार्यादेशमै चिप्लिएको आयोगले जे जस्ता सिफारिस गरेको भनिएता पनि त्यसको विश्वसनीयता माथि शङ्का गर्ने बाटो उसैले खोलिदिएको छ ।

निजी विद्यालयकै सम्बन्धमा पनि आयोग प्रष्ट देखिएन । १० वर्षमा निजी विद्यालयको यौटै ढाँचा बनाउने पनि भनिएको छ, गुठीमै जाने पनि भनिएको छ, निजीको योगदानको कदर पनि गरिएको छ, घुमाउरो पाराले १० वर्ष भित्रमा सवै विद्यालय सार्वजनिकरण गर्ने संकेत पनि दिएको छ । फेरि कतै गैर नाफामूलक सेवामूलक सामाजिक संस्थामा कम्पनीवालालाई रूपान्तरण गर्ने पनि भनिएको छ । हो के त ? किन प्रष्ट हुन नसकेको ? कसको दवावमा काम गरेको ? प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको अनि निजी विद्यालय संगठनको दवावमा हो भने आयोगको औचित्य के ? आधार विनाका यस्ता सिफारिस न कसैले अपनत्व लिने स्थिति छ न त भोलिको ऐनलाई मार्ग निर्देश गर्ने खालको छ ।

यो त यौटा उदाहरण मात्रै भयो यस्ता विरोधाभास प्रतिवेदनका पाना पानामा पढ्न पाइन्छन् । अधिकांश साम्यवादी चिन्तन बोकेका मान्छेहरुको जमातले तयार पारेको यो प्रतिवेदन आफ्ना मान्छेका निजी विद्यालय जोगाइदिने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले सबैको लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र अनिवार्य तथा निःशुल्क माध्यमिक  शिक्षाको दूरदृष्टिमा आधारित भनिएको आयोगको पहिलो कार्यादेशमा इमान र धर्म छोडिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्ता जग छोडेर गरिएको सिफारिसले सिंगो आयोग, यसका सदस्य र आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकारकै छवि धमिल्याउने पक्का छ ।

अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दा कतै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ७०:१५:१५ को अनुपातमा खर्च गर्ने भनिएको छ भने कतै तीनै तहले आफ्नो बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत न्यूनतम लगानी गर्ने भनिएको छ । के कुल बजेटको २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्यको ६ प्रतिशत अर्थात् दुवै लगानी सम्भव छ ? कि अथवा भन्न खोजेको हो ? सिफारिस के हो ? दुवै हो ? किन अलमल ? किन प्रष्ट हुन नसकेको ? अनि ७ वटै प्रदेशमा गरेको छलफल के का लागि ? यति महत्वपूर्ण पक्षमा यस्तो हेलचक्र्याई किन ? के यस्तै सिफारिसले नीतिगत निर्णय गर्न सघाउ पुग्ला ? यही हो त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने जिकिर ?

८ वटा समूह बनाएर काम गरिएको कार्यविधि ठिक भएता पनि ८ वटै समूहको लेखनलाई समष्टिगत लेखन गर्न नसक्नु प्रतिवेदनको अर्को कमजोरी देखिएको छ । यौटै कुरा धेरै परिच्छेदमा दोहोरिनु, यौटा परिच्छेदको कुरा अर्को परिच्छेदमा विरोधाभास देखिनु, ८ वटा समूहको काम स्टेपल गरेर प्रतिवेदन आए जस्तो देखिनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सिंगो राष्ट्रले एकीकृत शिक्षा विकास गर्न बनाएको प्रतिवेदनको ८ खण्ड र त्यस पछि थप गरिएका खण्डलाई गहन सम्पादन गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन नगरेसम्म यो प्रतिवेदनले एकीकृत शिक्षाको मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन । 

शिक्षा मन्त्रालयले अहिले सम्म पनि गोप्य राखेको आयोगको प्रतिवेदन यहाँबाट पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन