काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।  औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि श्रोत मार्फत् एडुखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख १० बुँदे सिफासिरमा शिक्षाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सहित कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।  

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई प्राज्ञिक वातावरण बनाउने र प्रधानाध्यापकलाई प्राज्ञिक परिणाम दिने नेतृत्वको रुपमा ब्यवस्था गर्न आयोगले सुझाएको छ । विद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको समायोजन र नक्साङ्कनद्वारा सेवा प्रवाहको क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगको सिफारिस छ । विषय शिक्षकको अभाव हल गर्ने उपाय सहित शिक्षामा  कार्यरत जनशक्तिको सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यतामा वृद्धि गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

उच्च शिक्षालाई मुलुकको समृद्धिको आधार मान्दै नेपाललाई उच्च शिक्षा अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दलीय राजनीतिबाट मुक्त पदाधिकारीको छनौट, उच्च शिक्षा तहको पूर्णताका लागि ६ महिना देखि १ बर्ष सम्मको राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा कोषको स्थापनाको पनि सिफारिस गरिएको छ । 

गुणस्तर, शिक्षा क्षेत्रको ब्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धिका लागि जवाफदेही नेतृत्वको पनि आयोगको सिफारिस छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा रुपान्तरणका लागि २४ बुँदे मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ । 

आयोगले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि गोप्य राखिएको थियो । विशेष श्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पढ्नुहोस् :

यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

छाप्न तयार शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप !