काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेप पछि उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन छाप्ने कामलाई अन्तिम समयमा स्थगित गरेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ना साथ प्रेस सहित कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई वितरण गर्ने गरी साराँश छाप्ने आयोगको तयारी थियो । सोही तयारी बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई रातारात १ हजार प्रति प्रतिवेदन छापी मंगलबार विहान सम्म तयार पार्न निर्देशन दिईसकेको थियो । 

सोमबार राती अबेर सम्म आयोगका केही सदस्य र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी छाप्ने सामग्री तयारीमा ब्यस्त थिए । जनकका कर्मचारी पनि कतिखेर सामग्री आउँछ भनेर राति अबेर सम्म कुरेर बसेका थिए । आयोगका सदस्यहरुले प्रतिवेदनको साराँशका रुपमा लगभग २४ पेजको सामग्री तयार पारेका थिए । उनीहरु काममै जुटिरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भोलीपल्ट आफूले गर्ने भाषण तयारी गर्नु पर्ने भन्दै राती साढे ९ बजेतिर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरएको केही बेरमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट 'प्रतिवेदन छाप्ने काम नगर्नु' भन्ने टेलिफोन आएपछि उक्त कार्य स्थगित भएको आयोग श्रोतले जनाएको छ । 

मंगलबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण पछि सञ्चारकर्मीले आयोगको सिफारिस केन्द्रित कुनै पनि सामग्री पाएनन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भाषणकै समाचार प्रकाशन/ प्रशारण गरे । 

हस्तान्तरण पछि बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन 'नचुहाउन' लाक्षणिक रुपमा दवाव दिएका थिए । आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरे पछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका थिए ।  

'पानी बोक्ने गाग्री त छैन थुन्से जत्तिको पनि छैन डोकोमा बोक्नु पर्छ त्यस कारण पहिल्यै चुहिन त चुकिसकेको हो' उनले भने 'प्रतिवेदन पनि हामीले डोकोमा बोके जस्तै कति चुहेको होला कति चुहिने होला ।' 

उनको उक्त 'लाक्षणिक भाषण'ले पनि उक्त हस्तक्षेप प्रधानमन्त्री स्वयंबाट भएको बुझ्न सकिने आयोगका एक सदस्यले अनुमान लगाए । 

'खुला व्यवस्था अपनाएको समाजमा, देशका हितका लागि गरिएको काम सार्वजनिक नगर्नु पर्ने किन थियो हामीले बुझेनौं' ती सदस्यले भने, 'हामी त साराँश तयारी गर्दै थियौं, राती भईसकेको थियो, जनक शिक्षामा पठाउन ढिलो हुन्छ भनेर हतार हतार काम गर्दै थियौँ अकस्मात नछाप्ने भन्ने कुरा सुनेपछि निस्क्यौं ।' 

आयोगले गरेका केही सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको असहमतीका कारण उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न निर्देश भएको श्रोतको दावी छ । खास गरी विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीको विषयमा आयोगले गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले ब्यक्त गरेको धारणाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेको आधारमा आयोगले अहिलेका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी निरुत्साहित पार्न १० बर्षको अवधि किटान गरिएको श्रोतले जनाएको छ । 

तर उक्त सिफारिस प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको तिब्र विरोध पछि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिब्यक्ति आएको आयोगका अर्का सदस्यले दावी गरे । अधिकाँश निजी विद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ताको लगानी भएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले निजीको पक्षमा बोलको ती सदस्यको तर्क छ । 

प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाएर नहुने, बोर्डिङ् नपढि डाक्टर, ईञ्जिनीयर हुने अवस्था नै नभएको र बोर्डिङ् नहुने हो भने विदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न छात्रवृत्तिमा पठाउने विद्यार्थी समेत नहुने अभिब्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिब्यक्तिलाई संविधान विपरित  भन्दै शिक्षा अधिकार प्रत्याभुत गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिएको रुपमा आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

यस अघि प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहको स्थान पनि अन्तिम समयमा परिवर्तन गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणमा सत्तारुढ दलको शक्ति सन्तुलन छताछुल्ल !