उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त प्रतिवेदन सिफारिस मात्र भएको बताए । पक्कै पनि आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा सिफारिस हो, उपयुक्त सुझावलाई नीतिमा ढाल्ने जिम्मा सरकारको हो । तर वाकपटुता भएका ओलीले एक कदम अघि बढेर भने – 'निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाएर हुँदैन, बोर्डिङ् नपढि डाक्टर, ईञ्जिनीयर हुने अवस्था नै छैन, यति मात्रै हैन बोर्डिङ् नहुने हो भने विदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न छात्रवृत्तिमा पठाउने विद्यार्थी समेत हुँदैनन् ।’ 

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार पूर्ण छ । देशले अपनाएको व्यवस्था र उनकै दलले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्र विपरित, सार्वजनिक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संविधानले शिक्षालाई गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा संशय उत्पन्न गराएको छ ।  

हाल निजी विद्यालयमा पढ्ने मध्यम तथा धनाढ्य वर्गका छोराछोरी मात्र डाक्टर इञ्जिनियर बन्ने अवस्थाले ल्याएको वर्गीय विभेद र शैक्षिक असमानता न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारका कार्यकारी प्रमुखले निजी शिक्षाको योगदान ठूलो देख्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । 

हालको निजी शिक्षा आवश्यकता, रहर वा वाध्यता जे भने पनि सरकारी नीति र कर्मचारीकै अर्कमण्यताले पूर्णत नाफामूलक व्यवसाय भएको छ । देशका ठूला औद्यौगिक समूहले उच्च नाफा क्षेत्रको रुपमा निजी शिक्षामा लगानी गर्ने क्रम जारी छ ।  

पूर्णत: व्यापारीकरण भइरहेको निजी शिक्षाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखले नै निजी शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको कुरा गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? सरकार विद्यालयमा भईरहेको निजी लगानी बन्द गर्न नसक्ने अवस्थामा हो भने पनि नियमन गर्न र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन त सक्ला !

'जनयुद्ध'को नाममा थुप्रै निजी विद्यालयलाई आक्रमण गर्ने, निजी शिक्षाको विरोध गर्ने र निजी विद्यालय बन्द समेत गराउने तत्कालीन नेकपा माओवादीकै मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदनले निजी शिक्षाको स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्न नसक्नु आफैंमा विडम्वना हो । औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरिएन, तर प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त उक्त धारणाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा आयोगले दिएको भनिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुनेमा बलियो शंका उत्पन्न गराएको छ ।  तत्कालीन माओवादीबाट शिक्षा मन्त्रीको कमान सम्हालेका आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । काममा भन्दा कुराको प्रचारवाजीमा रमाउने उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय नबुझाउनु त अझै ठूलो कमजोरी हो । 

राजनीतिक दलमा यदि इमान्दारीता हुन्छ भने उसले जनताका सामू बाचा गरेका विषयलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाको चुनावी घोषणापत्र नै उसले जनतासामु गरेका वाचा हुन् र अहिले सोही दलले मुलुकको सत्ताको वागडोर सम्हालेको छ । 

'शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ' - यो सत्ताधारी दलको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको वाक्य हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारका जिम्मेवार नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेतका अभिव्यक्ति र व्यवहारले यो वाक्य अहिलेको नेकपाकै चुनावी घोषणापत्र हो भनेर मान्न कठिन भएको अवस्था छ । 

यदि सरकारमा इमान्दारीता हुने हो भने आफ्नो दलको घोषणापत्र भन्दा पनि माथि उठेर संविधानमा लेखिएका र जनतालाई आश्वासन देखाइएका विषय कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हो । संविधानको इमान्दारी कार्यान्वयन जुनसुकै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर आफैले जनता सामू गरेका वाचा, संविधानमा लिपीवद्ध गरिएका व्यवस्थाहरू कुल्चदै सिमीत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकार र सम्बद्ध दलका नेताका विचार र व्यवहार विरोधाभाषपूर्ण देखिएका छन् ।

'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ' - संविधानमा उल्लेखित यो विषय सरकारको दायित्व हो, तर सरकार विभिन्न बहानामा विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई रहिरहन दिने भन्छ भने त्यसले आफ्नो घोषणा पत्रको मात्र होइन संवैधानिक प्रावधानलाई समेत कुल्चिएको ठहर्छ । 

'माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ ।' निजी विद्यालयका सम्बन्धमा घोषणा पत्रमै यस्तो उल्लेख गरेर दुईखाले शिक्षा प्रणालीको विषमता हटाउने वाचा गरेको दलका प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयको पक्षमा सार्वजनिक विचार अभिव्यक्त गर्नु अत्यन्तै अशोभनीय र गैर जिम्मेवारीपन हो । 

करिब पच्चिस वर्ष देखि स्थिर सरकार र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्रको अभावमा फैलिएका निजी विद्यालयहरूलाई एकैपटक नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यो शिक्षा प्रणालीले निम्ताएका विभेदजन्य व्यवहारहरू कम गर्दै, कानूनको पालन नगरी राज्य भन्दा बलिया हुन खोज्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण जरुरी छ । 

पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदै जाँदा डाक्टर, इञ्जिनियर तयार गर्ने योगदान निजीमा रहेको भए पनि सार्वजनिक शिक्षाले पनि डाक्टर इञ्जिनियर, पाइलट उत्पादन गर्ने र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने स्तरका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने क्षमता राखोस् त्यसका लागि सरकारले निजीलाई प्रोत्साहन होइन नियमन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

कुराले चिउरा भिज्दैन, कामले मात्र सुधार हुन्छ । तर, 'संविधानमा लेखेर मात्रै जीवनमा तात्विक फरक पर्दो रहेनछ' भन्ने ठाउँमा नागरिक पुग्नु अघिनै राज्य सञ्चालक गम्भिर र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री