काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै भएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालय माथि प्रतिवन्ध नलाग्ने बताए । निजी विद्यालयलाई बन्द गर्दा सबै बालबालिकालाई सरकारले मात्रै  पढाउने क्षमता नराख्ने भन्दै उनले निजी विद्यालय नपढि विदेशबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा जाने विद्यार्थी समेत नहुने बताए ।

'निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाएर हुँदैन' उनले भने, 'बोर्डिङ् नपढि डाक्टर, ईञ्जिनीयर हुने अवस्था नै छैन, यति मात्रै हैन बोर्डिङ् नहुने हो भने विदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न छात्रवृत्तिमा पठाउने विद्यार्थी समेत हुँदैनन् ।'

सत्तारुढ दल निकट रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समेत बाक्लो उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीेले सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थी त्यस्ता छात्रबृत्तिका लागि निर्धारित मापदण्डमा पर्न नसक्ने समेत बताए ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई १० बर्ष भित्र बन्द गरी सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । औपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि आयोगका एक सदस्यले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत गरेको ब्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई बन्द गर्ने सिफारिस गरिएको बताए ।

यस अघि सार्वजनिक गरिएको आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा सात बर्ष भित्र निजी विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिब्र असन्तुष्टि जनाएर उक्त प्रावधान हटाउन 'लविङ्' गरेका थिए । सोही लविङ्को प्रभाव प्रधानमन्त्रीमा परेको छनक पाएको ती सदस्यले अड्कल काटे ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरे पछि निजी विद्यालय आफैं बन्द हुने तर्क गरे ।

'सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठाउने वित्तिकै कसलाई पैसा चिलाएको छ र निजीमा पढाउँछ ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'हामी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्छौं ।'

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु समेत यही तर्क गर्छन् । तर, विद्यालय शिक्षामा हुँदै आएको निजी लगानी बन्द नगरी सुधार नहुने सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुको विश्लेषण छ ।

'निजी विद्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक देखि जनप्रतिनिधि सम्मको लगानी छ, आफ्नो लगानी डुवाएर उनीहरु सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्छन् भनेर पत्याउनु भनेको मुर्खता हो' आयोगका अर्का सदस्यले भने, 'त्यसैले शिक्षामा निजी लगानी बन्द गरेर मात्रै सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुन्छ ।'

यस अघि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विगतका सवल एवम् असल नीति तथा अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै विगतमा झेल्नुपरेका कठिनाइबाट पाठ सिकेर भावी दिशा तय गर्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको बताए ।

'प्रतिवेदनमा कुल ३१ ओटा परिच्छेद छन् । प्रारम्भिक, नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि लगायतका केहि साझा विषयवस्तु समेटिएका परिच्छेदबाहेक प्रत्येक परिच्छेदमा पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र सुझाव नीति र रणनीति समेटिएको छ' उनले भने, 'प्रतिवेदनको पछिल्लो परिच्छेदमा सुझाव कार्यान्वयन ढाँचा पनि प्रस्तावित छ । यसमा दुईओटा विषयहरु समेटिएका छन् । पहिलोमा तहगत सरकारको भूमिका छ भने दोस्रोमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुधारको कार्यसूची समावेश गरिएको छ ।'

देशका लागि आवश्यक विषयगत दक्ष जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमका लागि छुट्टै निर्देशक समिति एवम् प्राविधिक कार्यदल गठन भई काम अघि बढाइएकोले प्रतिवेदनमा यस विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत नगरेको उनले बताए । प्रतिवेदनले सुझाएका विषयहरूको बस्तुगत कार्यान्वयनमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न विज्ञहरूसहितको संयन्त्र निर्माण गरी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । यस अघि २०७४ भाद्र १९ मा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदनको समेत स्वामित्व ग्रहण गरेको उनले बताए ।

५ महिना ७ दिनको समयावधिमा करिब ३ हजार जना सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया तथा  कार्यशाला, सम्मेलन मार्फत थप १ हजार जति शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरुबाट सुझाव प्राप्त गरि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको उनले बताए । आयोगको वेभसाइट, सञ्चार माध्यम, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट पनि प्रसस्त राय सुझावहरु प्राप्त भएका बताउँदै उनले ती सबैको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नेपालको वास्तविक धरातलका आधारमा सकेसम्म बस्तुगत एवम् कार्यान्वयन योग्य सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको पनि बताए ।

आयोगका सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले प्रतिवेदनलाई सरकारले नीीतको रुपमा ग्रहण गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस मात्रै भनेको तर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नु भा'को जस्तै यो प्रतिवेदन मोटो मात्रै हैन खँदिलो समेत छ, सिफारिसै किन नहोस् नीतिको रुपमा सरकारले ग्रहण गरोस् ।'

देशको ब्यवस्था संरचना बदलिएसँगै आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पछि शिक्षक महासँघले आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विरोध जनाए पछि महासंघका अध्यक्षलाई आमन्त्रीत सदस्य बनाईएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन आयोजित कार्यक्रममा सदस्य प्रा.डा. मनिष पोखरेल बाहेकका सबै सदस्य उपस्थित थिए । तुलाधर सहित आयोगका सदस्य पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल, डा. उषा झा, शिक्षा सचिव खगराज बराल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा. मीन बहादुर विष्ट कार्यक्रममा उपस्थित थिए । यस्तै प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुसन आचार्य, डा. बाबुराम अधिकारी, प्रा.डा. शारदा थपलिया, विमल कुमार फुँयाल, चक्रमान विश्वकर्मा, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, श्री नन्दकुमार थापा, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा. भारती जोशी, रमेशकुमार सिलवाल, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कँडेल तथा स्थायी आमन्त्रीत सदस्य बाबुराम थापा र सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल कार्यक्रममा सहभागी थिए । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि उपस्थित थिए । सत्तारुढ दल निकट शिक्षक र विद्यार्थीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा अन्य दलका प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् ।

यस अघि राष्ट्रिय सभागृहमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम अन्तिम समयमा बालुवाटार गर्ने तय भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकिरणमा सत्तारुढ दलको शक्ति सन्तुलन छताछुल्ल !