काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल भित्रको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव 'छताछुल्ल' भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी एक रातमै उल्टिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयले मंगलबार सभागृहमा हुने कार्यक्रमको निम्तो आईतबार नै छ्याप्छ्याप्ति बनाईसकेको थियो । सामाजिक सञ्जाल सहित व्यक्तिगत रुपमा पनि उक्त निम्तो बाँडिएको थियो । तर सोमबार अबेर सचिवालयले पहिलेको सूचना सच्याएर मंगलबार हुने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको भन्दै अर्को निम्ता बाँडेको छ ।  

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पनि सञ्चारकर्मी सहित सरोकारवालालाई पहिले पठाएको निम्तो सच्याएर पुनः निम्ता गरेका छन् । 

त्यसो त गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आईतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । शिक्षा सचिव खगराज बरालको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए । मन्त्रीले बोलेको २ घण्टामै सचिवालयका कर्मचारीले आईतबार प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेको भन्दै सोही दिन बेलुका नै सच्याएको थियो । 

स्थान परिवर्तनको यो प्रकृया झट्ट हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको पछिल्तिर 'आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावले काम गरेको' सत्तारुढ दलका एक नेता बताउँछन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन चुस्त नभएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलले काम देखाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै तत्कालिन एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको आलोचनाका कारण अन्तिम समयमा स्थान परिवर्तन गरिएको ती नेताको दावी छ ।

पोखरेल तत्कालिन माओवादीबाट मन्त्री भएका हुन् । 'मन्त्रीहरुको परफरमेन्स सिधै प्रधानमन्त्रीबाट  मूल्याँकन भईरहेको अवस्था हो, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरणलाई मन्त्रीले काम देखाउने रुपमा ब्याख्या गर्न खोजेको जस्तो देखिए पछि त्यसलाई हल्लाखल्लाका रुपमा नगर्ने तय भएको हो' ती नेताले भने, 'यो आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने प्रकृयागत कुरा मात्रै हो, यसमा हल्ला गर्दा राम्रो म्यासेज जान्न भन्ने भएकाले सामान्य कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्रीर्ला बुझाउन खोजिएको हो ।'

यस अघि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गरिएको प्रचारलाई आम नागरिकले सरकार काम कम गर्ने हल्ला ज्यादा गर्ने रुपमा बुझेका कारण पनि यसलाई सामान्य बनाईएको ती नेताको तर्क छ । 

तर, तत्कालिन माओवादीका एक नेता देशको बदलिदों ब्यवस्था र संरचना सुहाउँदो नीति तय गर्न आयोगले गरेको सिफारिसको महत्व धेरै हुने भएकाले ठूलै कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएको तर्क गर्छन् । 

'यो सामान्य आयोगको प्रतिवेदन जस्तो हैन, यसले देशको शिक्षाको मार्गनिर्देश तय गर्ने गरी सिफारिस गरेको छ'  ती नेताले भने 'तर यसलाई हलुका रुपमा बुझ्ने प्रयास हाम्रै साथीहरुबाट हुनु राम्रो भएन ।' 

प्रतिवेदन बुझाउने कुरामै भएको यो गलफत्तिले कतै आयोगको सुझावलाई सरकारले वेवास्ता त गर्ने हैन भन्ने शँका उब्जिएको आयोगका एक सदस्यले टीप्पणी गरे । 

खास गरी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको ब्यवस्था कार्यान्यनका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई सेवामूलक बनाउने गरी आयोगले तयार पारेको सिफारिसका कारण आयोगको प्रतिवेदनलाई निस्तेज बनाउने खेल भईरहेको ती सदस्य बताउँछन् । 

'हामीले सामान्य काम गरेका हैनौं संविधानको मर्म अनुसार यो त देशको २५ बर्षे शिक्षाको रणनीति तय गरेको अवस्था हो, सत्तारुढ दल भित्रको शक्ति सन्तुलनको चेपुवामा  आयोगको प्रतिवेदन पार्न खोजिएको हो भने यसको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने संसय शुरुमै पैदा भएको छ' ती सदस्यले भने, 'यसमा राजनीतिक दलको कमिटमेण्टको अर्थ ठूलो छ, तर शुरुमै सरकारकै भित्रका खेमाहरुको प्रभाव पर्ने हो भने कार्यान्वयन  थप जटिल हुने लक्षण देखियो ।'

देशको संरचना सहित व्यवस्था परिवर्तन भए सँगै देशले अपनाउने शिक्षा नीति तय गरी सिफारिस गर्न सरकारले ४ महिनाको अवधि तोकेर शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नसकेको भन्दै सरकारले ३७ दिन थप गरेर पुस २४ गते भित्र प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले प्रतिवेदनलाई टुङ्ग्याएको हो ।

आयोगले तयार पारेको झण्डै ३ सय ५० पेज लामो प्रतिवेदनमा ३० परिच्छेद राखिएको आयोग श्रोतले जनाएको छ ।