काठमाडौं - हालै जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐनले आफूहरुको वृत्ति विकास रोकेको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त ऐनले संविधान पदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाई वृत्ति विकासको अवसर मै वञ्चित गरेको तर्क सहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन शिक्षा विभागीय कार्यसमितिको अगुवाईमा उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो ।

गत बिहीबार समितिले गरेको भेलाले गरेको निर्णयका आधारमा मुद्धा दायर गरिएको अध्यक्ष शिवराज पोख्रेलले बताए । पोख्रेल सहित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र भट्ट, सिविए अध्यक्ष हरिभक्त पौडेल र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सहसचिव विश्वास विक लगायतका ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा ७ वटै प्रदेशका शिक्षा सेवाका कर्मचारी सहित दर्जनौ उपसचिवले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त ऐन  अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ भन्दै दायर मुद्दामा मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

आफूहरु सेवा प्रवेश गर्दाको कानूनी व्यवस्था बमोजिम योग्यता, क्षमता पूरा गरेको अवस्थामा निजामती सेवाको उपल्लो पदसम्म अर्थात मुख्य सचिवसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहे पनि जारी ऐनले उक्त अवसरबाट वञ्चित गराएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

'हाल संघीय निजामति सेवा ऐन संसदबाट  पारित भएको छैन भने प्रदेश र स्थानीय तहले समेत तदनुरुपको कानूनी प्रवन्ध गरेको अवस्था छैन' अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, 'बिना प्रयाप्त कानूनी प्रवन्ध हाल जारी गरिएको अध्यादेशको दफा ५ (१)(१२), १४(१)(२) र १५ (२) (४) को विभेदकारी व्यवस्थाले कर्मचारीको बृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध गरेका, उक्त व्यवस्थाहरु अन्यायपूर्ण रहेका र संविधानसँग समेत बाझिएका छन् ।'

सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको र उक्त अध्यादेश कर्मचारीको मर्म विपरित र संविधानसँग बाझिएको उनीहरुको तर्क छ । कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेडयुनियनहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी उक्त अध्यादेशका विभेदकारी अन्यायपुर्ण र संविधानसँग बाझिएका भन्दै ती दफाहरु शंसोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

निजामती सेवा अन्तरगतका १२ सेवा मध्ये सामान्य प्रशासन र न्याय सेवा बाहेक नेपाल शिक्षा लगायत कुनै पनि प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित  नभएको हुँदा प्राविधिक सेवालाई शासित सेवा जस्तै गरी  दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार गरिएको जस्तै शिक्षा सेवाको उपसचिव ४५४ हुँदा सहसचिव पद २५ मात्र कायम रहेको मुद्धामा तर्क गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३३ द्वारा प्रत्याभुत रोजगारीको हक प्रतिकुल जबरजस्त समायोजन गरिने प्रावधानबाट ऐनको दफा ५८ द्वारा सुरक्षित कर्मचारीको  सेवा शर्तको सुरक्षा प्रतिकुल भएको भन्दै यो व्यवस्थाले कर्मचारी बीच विभेद गरेको र स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा सरुवा बढुवा हुने मार्ग अवरुद्ध गरेको कर्मचारीको तर्क छ ।

सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून नै नबनाई हतारमा समायोजन गर्न लागिएको हुँदा सेवाका शर्त र सुविधा कटौती नहुने वा त्यसको सुनिश्चितता नभएकोले संविधानको रोजगारीको हक र ऐनको दफा ५८ प्रतिकुल रहेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गएिको मुद्दामा अन्तरसेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नभएको र त्यस्तो व्यवस्था रहने कुनै सुनिश्चितता नभएको तर्क गरिएको छ ।