काठमाडौं १५ कात्तिक / विदेशी विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पढाइ संचालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाहरुका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ ।
 
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्था सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ नियम बनाएको हो । निर्देशिकामा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि सम्बन्धन लिइएको विदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तर, विदेशी सम्बन्धनमा संचालित शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना, त्यस्ता संस्थाले दिनुपर्ने शिक्षाको गुणस्तर लगायतका विषयलाइ प्रथमिकता दिइएको छ ।

त्यसवाहेक यस्ता संस्थाको नियमित अनुगमनको पाटोलाइ कडाइ गरिने विषयलाइ पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार विदेशमा गुणस्तरिय कार्यक्रम संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालयको विषयलाइ मात्र नेपालमा पढाउन पाइने छ । यसअघि जस्तासुकै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम पनि नेपाल ल्याउने गरिएको थियो ।
 
मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । यदि गुणस्तर सुनिश्चितता नभएको भए पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता लिएको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
 
निर्धारित समयमा सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त नगरेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्ष भित्र सम्बन्धन लिइसक्नु पर्नेछ ।
 
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालनका गर्ने संस्थाहरुको सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्ने र तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको वा अनुगमनका क्रममा कुनै कागजात नदिएमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुको अनुमति खारेज गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
 
नयाँ आवेदन दिने संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा भए कम्तिमा १ रोपनी, पहाडमा भए ३ रोपनी र तराईमा भए ३ कठ्ठा जमिन संस्थाकै नाममा प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । सो देखि वाहेक मापदण्ड अनुरुपको थप जग्गा कम्तिमा १० वर्षको लागि लिजमा लिई सञ्चालन गर्न पाइने छ ।
 
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नेपालमा स्तरीय कार्यक्रममा ल्याउन कडा नियम बनाइएको बताए । शंसोधित निर्देशिकाले नमुलुकभित्र नेपालकै विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दवाव पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको लम्सालले बताए ।
 
निर्देशिका शंसोधन गरिएपछि विदेशी कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संस्थाको निरीक्षणलाइ प्राथमिकता दिइएको छ । निर्देशिकामा मन्त्रालयले खटाएको अनुगमन टोलीले आवश्यक देखेको जुनसुकै अभिलेख उपलब्ध गराउनु शिक्षण संस्थाको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध नगराएमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सकिने छ ।
 
यसअघि सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्था र सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन गरेका संस्थाहरूको हकमा समेत सञ्चालन अनुमति पाएको १० वर्ष भित्र मापदण्ड बमोजिमको जमिन संस्थाकै नाममा प्राप्तगरेको हुन पर्नेछ । साथै त्यस्ता शिक्षण संस्थाले बढीमा १५ वर्ष भित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जमिनमाभवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । यसरी उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाको शैक्षिक भवन, कक्षा कोठा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतभवन संहिता अनुरुप भएको हुनु पर्नेछ ।
 
शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति विना विक्रीगर्न, ऋण लिन र धरौटी राख्न नपाउने गरी मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राखिने छ । कुनै कारणले शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीको अध्ययन पूरा नगरेमा धरौटीको अतिरिक्त यसरी रोक्का राखेको जग्गा मन्त्रालयले लिलाम वढावढ गरी प्राप्त रकमबाट अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउन सक्नेछ ।
 
निदेशिकाले धरौटी तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने संस्थाले दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी रकम विषय अनुसार एक लाख देखि २५ लाखसम्म रहेको छ । विगतमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनम नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि सम्बन्धन दिंदा मन्त्रालयले मनपरि गरेको भन्दै थुप्रै गुनासाहरु आउने गरेका थियो ।
 
यसरी सम्बन्धन दिंदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप समेत मन्त्रालयका अधिकारीमाथि लाग्ने गरेको थियो । प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा हुने गरेको मनपरि र अनियमिततालाइ नियन्त्रण गर्नेछ ।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।