काठमाडौं - वितेको साता संचार माध्यममा शिक्षासंग सम्बन्धित समाचार एवं लेखहरुको वर्चस्व रह्यो । शिक्षाका विविध विषय र तिनका गहन विश्लेषणले महत्वपूर्ण स्थान पाए । निजी विद्यालयका साथै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि नीतिगत छलफल, समाचार र विचारहरु अग्रणी रुपमा समाविष्ट भए । 

शिक्षा सम्बन्धि पाँचवटा विषयवस्तु वितेको साता संचार माध्यमका केन्द्रमा रहे :  

१. उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएका विषयवस्तुले वितेको साता सबैभन्दा धेरै महत्व पायो, जसको समाचार मात्र होइन, विचार, लेखका साथै पाठक पत्रमा समेत वर्चस्व रह्यो । आयोगको प्रस्तावमा देशको सार्वजनिक शिक्षाको स्वरुप र समग्र विद्यालय शिक्षाको दिशा परिवर्तन गर्ने खालका सुझावहरु छन् । छापा माध्यमले ति विषयवस्तुलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर साता भरीनै विभिन्न कोणमा प्रकाशित गरे । निजी विद्यालयका विषय, स्थानीय सरकारका शैक्षिक अधिकार एवं बालबालिकाको मातृभाषामा पढ्न पाउने विषय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रस्तावले प्रकाशमा ल्यायो । सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक खबरका अनुसार कक्षा ८ सम्म  मातृभाषामा पढ्ने सुनिश्चता गर्नुपर्ने सुझाब आयोगको रहेको छ । 

२. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले गरेको सात वर्ष भित्र नाफा केन्द्रित निजि विद्यालयलाई सेवा–केन्द्रित बनाउने प्रस्ताव माथि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीद्धारा लेखिएको लेख यो साता सबै भन्दा उल्लेखित रह्यो । उक्त आलेखले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्च र सरकारले त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ । अधिकारीले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा निजीलाई आरोपित गर्नु भन्दा, राजनीतिक नेतृत्वले विद्यालय क्षेत्रमा गरेको राजनीतिकरणको दोष स्विकार्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । उनका विचारमा कर्मचारी प्रशासनले पनि सार्र्वजनिक विद्यालयको अनुगमन गर्न असफल रहेको आरोप आत्मसात गर्न जरुरी छ । विद्यालय शिक्षाबारे निर्णय गर्ने सम्पुर्ण अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएकाले, संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि उक्त लेखमा समावेश गरिएको छ । 

अधिकारीको विचार यस्तो समयमा प्रकाशित भएको छ, जतिखेर संघीय राजधानीबाट प्रकाशित केही व्रोडसिट दैनिक पत्रिकाले निजी विद्यालयलाई पृष्ठपोषण हुने गरि सम्पादकीय, समाचार विश्लेषण र लेखहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयका पक्षमा बोल्ने र सांसदहरु बीचमा वौद्धिक छवि बनाएका ब्यक्तित्वबाट  यस्तो विचार आएको हो । उनले संसदमा शिक्षा क्षेत्रमा विसंगतिका बारेमा आवाज उठाएको भनिएता पनि, शिक्षा ऐन शंसोधन मार्फत बहुसंख्यक अस्थायी शिक्षकलाई उनीहरुको योग्यताको ख्यालै नगरी स्थायी गर्ने विषयमा भने उनको खासै प्रतिक्रिया आएन । उक्त आलेखले अधिकारीलाई निजी विद्यालयले विभिन्न माध्यमद्वारा सक्रियरुपमा नीतिलाई प्रभाव पार्न गरिरहेको लविङ्को अज्ञात साक्षीका रुपमा वा त्यहि समुहले प्रभावित गरेको पात्रका रुपमा चित्रण गर्छ ।

३. स्थानीय सरकारले, संघीय सरकारको उनीहरुलाई शिक्षा सम्बन्धि नियम र विनियम बनाउन लगाएको रोकलाई गैरसंबैधानिक भन्दै संविधानले उनिहरुलाई दिएको अधिकारबाट बञ्चित  गराउन नपाउने कुरालाई उजागर गर्दै आफ्नो अडान राखे । यसमा सञ्चार माध्यमले समाचार एवं पाठक पत्रका रुपमा स्थानीय सरकारको नियम र नियमावली बनाउने संबैधानिक अधिकारको बचाउ गरे । यस्तो वहसले तीन तहका सरकारको भूमिका, अधिकार र सिमितताका बिषयहरुको, जुन अहिले पनि परिक्षणकै अवस्थामा छन्, उजागर गर्न मद्दत पुर्याउँछ  । 

४. प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीद्वारा अभिभावकहरुलार्ई सार्वजनिक विद्यालयमा उपस्थित भइ आफ्ना अनुभव सुनाउन प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले सुरु गरिएको “एक दिन विद्यालय कक्षा कोठामा” अभियान सार्वजनिक विद्यालयलाई जनसरोकारको विषय बनाई त्यसको सुधारको निम्ति बाटो देखाउने नविन प्रयास हो । यस्ता समाचारले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारात्मक भविष्यको आशा जगाउँछन्  । सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तर र अहिलेको संकटका लागि दलहरुले गरेको राजनीतिकरणलाई मुख्य कारक मान्दै निरन्तर रुपमा लेख / रचनाहरु प्रकाशित भए । आमरुपमा भन्दा यो राजनीतिकरण सधै रहँदैन भनेर इमान्दारी पुर्वक आशा मात्र गर्न सकिन्छ ।

५. चिकित्सा शिक्षा विधेयकको लागि प्रा. डा. गोविन्द के. सी.को १६औ सत्याग्रहको तयारी र सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षबीच चिकित्सा नीतिमा  भएका विवाद, असमझदारी र तर्क÷वितर्कहरुले पनि यो साता संचार माध्यममा निरन्तर स्थान पाए । जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई लिएर हुने विवाद अपेक्षित थियो । यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको तवरबाट शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको निरन्तरको संघर्ष आफैमा ऐतिहासिक घटना हो । हालाकी यो अभियानले नेपालको शैक्षिक भविष्य दिशा निर्देश गर्नमा कस्तो प्रभाव हुनेछ भन्ने अनुभूत गर्न बाँकि नै छ, तर यो कदम देशलाई समाजवादी गन्तब्यमा लग्ने सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रयास हो । चिकित्सा शिक्षा नीतिमा उल्लेखित १० वर्षमा सबै मेडिकल कलेजलाई नाफा रहित शिक्षण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने समाचार उच्च शिक्षा आयोगले ७ वर्षमा सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने सुझावसंगै बाहिर आएको छ ।

यी विषयका अलावा, विद्यालयमा भएका शारीरिक दण्ड र त्यसले ज्यानै समेत लिएका घटनाहरुको समाचार पनि यो साता प्रकाशित भए, जसको निरन्तर फलो अप पनि भयो । छाउपडीको विषयलाई नयाँ पाठ्यक्रममा राख्ने समाचार अर्को प्रशंसनीय कदमको रुपमा यो साता उजागर भयो ।

- “शिक्षाका मुद्धाको साप्ताहिक समीक्षा” सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो ।  सञ्चार माध्यममा साता भरी प्रकाशित शिक्षाका बिषयवस्तुको पहिचान र तिनको व्याख्या, यो विश्लेषणले प्रमुख उद्धेश्य हो । यसबाट, शिक्षाका नीति निर्माण तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पृष्ठपोषण हुने  अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहकार्यमा एडुखबरले प्रस्तुत गरेको यो विश्लेषणले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिकमा पुस १४ देखि २० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयबस्तुलाई आधार बनाएको छ – सम्पादक । 

अंग्रेजी सामग्रीको लागि : Education Commissions recommendation dominates media coverage this week