भनिन्छ, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षा विना संसार अन्धकार हुन्छ । त्यहि शिक्षाको प्रारम्भ गराउने ठाउँ विद्यालय र व्यक्ति शिक्षक हुन् । तर आज राज्यको संरचना र शासकीय प्रणाली परिवर्तन भएको अवस्थामा समेत नेपाली जनताले चाहे वमोजिमको शिक्षामा ठोस स्वरुप दिन सकेको छैन, यसको मुल कारक तत्व भनेको अहिले सम्म सरकारले संवैधानिक शिक्षा आयोग बनाउनु नसक्नु नै हो । प्रत्यक्ष रुपमा यसको ठूलो चोट तमाम नेपाली शिक्षक कर्मचारीहरु माथि परेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ र नवौं संशोधनले गरेको व्यावस्था अनुसार २०४९ पुष २० गते अघि देखि २०७२ असोज २ गते सम्म निरन्तर लियन/करार/सट्टा र अस्थाई पदमा कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकको लागि खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थाई बनाउनको लागि कार्यरत शिक्षकहरुलाई नियुक्ति मिति को आघारमा तीन खण्डमा वर्गिकरण गरियो । उक्त व्यवस्था अनुसार २०७३ चैत्र १९ गते शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो विज्ञापन खुलाएको थियोे । जस मध्ये विज्ञापन नम्बर ३०३ मा मिति २०६१/०४/२२ गते देखि २०७२/०६/०२ गते सम्म निरन्तर कार्यरत शिक्षकहरु हुनु पर्ने भन्ने योग्यता विज्ञापनले तोकेको थियो ।

उक्त विज्ञापन पछि आयोगले दोस्रो पटक शिक्षक सेवा आयोगले पुन विज्ञापन २०७४ कात्र्तिक २३ गते देखि २०७४ मंसिर ३ गते सम्म थप गरी छुटेका अस्थायी कार्यरत शिक्षकहरुको लागि गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा, अघिल्लो विज्ञापनमा फारम भर्ने उम्मेदवारहरुको लागि पुनः दरखास्त फारम भर्न नपर्ने गरी सूचना छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था अनुसार ३०३ विज्ञापनको शर्त पूरा गरी २०७५ साल आषाढ २९ गतेका लागि आयोगले तोकेको परीक्षामा हामी सहभागी भयौं । तर, परीक्षामा सामेल गराए पछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने समयमा अचानक २०७५ साल श्रावण १६ गते एक तह स्थायी हुने शिक्षकहरुको परीक्षा रद्द गरेको सूचना आयोगले सार्वजनिक गर्यो । उक्त सूचनामा 'नि.मा.वि. स्थायी भएका शिक्षकहरु २०७५/०३/२९ मा सम्पन्न कार्यरत शिक्षकहरुको परीक्षामा सम्मलित भएका भनी आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी अनुसार निवेदकहरुको परीक्षा रद्द गरिएको' भनिएको छ ।

के यहाँ आयोगको आफ्नो नियमावली छैन ? परीक्षार्थीको नाम रुजु गर्दा कुन र कस्तो उम्मेदवारहरुले विज्ञापनको समयमा फारम भर्न पाउँछन् वा पाउँदैन भन्ने कुनै आधार छैन र ? साच्चै आयोगले निष्पक्ष कार्य गरेको छ ? स्वच्छ र निष्पक्ष रुपले छानविन गरेको हो भने विज्ञापन भएको मितिमा प्रा.वि.तहमा सेवानिवृत्त भईसकेको शिक्षकले मा.वि. तहको परीक्षामा कसरी सम्मलित हुन पाएको छ ? विज्ञापनको समयमा स्थायी भईसकेको शिक्षकहरुलाई परीक्षामा कसरी समावेश गरायो त आयोगले ?

हामीसँग प्रशस्त यस्ता प्रमाणहरु छन् । दुखद् कुरा त के हो भने हामी अहिले ५३ जना आयोगको परीक्षा रद्द सूचीमा परेको छौं । म आयोगको विज्ञापनको शर्त अनुसार २०७३ चैत्र १९ गते सम्म अस्थायी माध्यमिक तहमा श्री चाँगेस्थान उच्च मा.वि. मा कार्यरत थिए र आयोगले तोकेको परीक्षा मिति २०७४ साल असार २४ गते सम्म पनि अस्थायी कार्यरत शिक्षक थिएँ । योग्य उम्मेदवारको हैसियतले परीक्षा फाराम भरी चौथो पटक सम्म परीक्षा दिन पाउने उम्मेदवारहरुको नाम आयोगले रुजु गरी २०७५ साल असार २९ गते भएको परीक्षामा सामेल भएको थिएँ ।

के विज्ञापन अनुसार म अयोग्य उम्मेदवार भएर मेरो परीक्षा रद्द गरेको हो त, अहिले आयोगले ? यो विषयलाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र साविकको शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छौं । उक्त रिट उपर सर्वोच्च अदालतले ४ वटै विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ सहित छलफलमा बोलाएको थियो । उक्त छलफल कार्यक्रममा हाम्रो तर्पmबाट मुद्दाको बहस पैरवीको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता अपुर्व खतिवडा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

विपक्षीले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ - 'शिक्षा ऐन संशोधन सहितको दफा ११ च (ख) को प्रावधान अनुसार अस्थायी शिक्षकको लागि मात्र अन्तिम एकपटकको लागि दिएको सिमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा स्थायी शिक्षकलाई समोवश गर्न नमिल्ने हुँदा आयोगको २०७५/४/१६ गते निर्णय अनुसार परीक्षा रद्द गरियो ।'

यो सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हामी उम्मेद्वारहरु विज्ञापन खुल्दाको समयमा र आयोगले तोकेको पहिलो परीक्षा मिति सम्म अस्थायी पदमा कार्यरत शिक्षक थियौं । आयोगले विभिन्न कारण देखाएर परीक्षा चौथो पटक पनि सारेर पाचौं पटक २०७५/३/२९ गते परीक्षा लियो । उत्तरपुस्तिका थुतेर परीक्षा रद्द गरिदिएको छ । के यसरी स्वच्छ सत्यतथ्य छानविन नगरीकन अनुमान र अन्दाजको भरमा आयोगले परीक्षा रद्द गर्न मिल्छ ? यसो गरिनु भनेको शिक्षक सेवा आयोगको बालपन हो त ?

प्रश्न सरकारलाई गरिरहेको छौं । सरकार बेसञ्चार बसिरहेको छ । सम्बन्धित निकायहरु एकोहोरो लागेर पाचौं पटक सारिएको परीक्षामा निज निवेदकहरु एक तह स्थायी भएको कारण देखाईरहेको छ । अब प्रश्न फेरि शिक्षक सेवा आयोगलाई  “अस्थायी शिक्षक” भनेर तोकेको योग्यता विज्ञापन गर्दाको मिति हो या पाचौं पटक सारिएको परीक्षाको मितिलाई भनिएको हो ? हामी रनभुल्ल छौं ।

यसरी कानुनत परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्नु भनेको परीक्षार्थीको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको हो कि होइन ? राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकहरुको मौलिक हक माथि ब्रजपात गर्न मिल्छ ? राज्यले नै यसरी नागरिक हक खोस्न र अधिकारबाट बञ्चित गराउँछ भने कसले हक र अधिकारको सुनिश्चिता गरीदिन्छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

यस मुद्दाको आजसम्म पनि बहसको लागि कुनै पेशी तोकिएको छैन । यति गम्भीर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि साधारण तारेख मात्रै तोक्दै आएको छ । यस मुद्दामा सारोकारवाला ५३ जनाले फरक फरक मितिमा ३ वटा समूहले मुद्दा दायर गरेको छौं । पहिलो मुद्दा मदन कुमार राई समेतको समूहले, दोस्रो मुद्दा हेमनाथ पौड्याल समेतको समूहले र तेस्रो मुद्दा शोभा सिंह राना समेतको समूहले दायर गरेको छ ।

५३ जना बाहेकको परीक्षार्थीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पछि अन्तरवार्ताको तयारीमा बसिरहेका छन् भने हामी ५३ जनाको अहिले हाम्रो उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा धाईरहेको छौं ।

यसरी नै शिक्षामा समृद्धि आउँछ त ?

राई खोटाङ्को दुर्छिम, छापडाडाँ स्थित दुर्छिम माविको अँग्रेजी विषयका निमावि तहका स्थाथी शिक्षक हुन् ।