राम्रो कामको प्रशंसा गर्न पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाकडीमा रुपान्तर हुने डरले त्यस्तै बेठिक काम कुराको सन्दर्भ उठाउनु झनै खतरनाक हुनेछ, त्यो विरोध र प्रतिपक्ष हुने त्रासले । स्वस्थ आलोचना गर्नु अघि धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था हुनु राम्रो होइन । सुधारका लागि राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा पनि अपराध होला भन्ने त्रासदी फैलिएको छ । प्रशंसा र सम्मानको लहरमा सुझाव सल्लाह विषयमा रुपान्तरण हुने अवस्था शायदै सोचिएको हुनसक्छ । विचौलियाबाट ग्रसित छ हाम्रो देश भन्नु पर्दा हामी लज्जित छौ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विकास यी सबै क्षेत्रमा राम्रो स्थान बनाएको विचौलियाले देशको शासन प्रशासन प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हावी भएको तथ्य छिपेको छैन । बजार व्यवस्थामा देखिएका विचौलिया यसरी राष्ट्रको समग्र प्रणालीमा जरो गाड्न समर्थ हुनुलाई राष्ट्रिय नेतृत्वको असक्षमताको प्रमाण किन नभन्ने ? प्रश्न सतहमा आएको छ । सन्दर्भलाई शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले नियालेर बुझ्न सकिन्छ । यहाँ तिनै केहि प्रसंगहरुको संक्षिप्त चर्चाको प्रयत्न गरिएको छ ।

१. शिक्षण संस्था विद्यालय वा क्याम्पसको अनुमति वा सम्बन्धनलाई लिन सकिन्छ । यदि विचौलिया हावी नभएको भए आज विद्यालय मर्ज वा कलेजको तालाबन्दी जस्ता दुःखद् घटना शायद हुदैनथ्यो । विशेष गरीे प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा दिनदहाडै ठूलो रकम असुलेर विचौलियाले सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वलाई सहजै आफ्नो पकेटको खेलौना बनाएका छन् । विद्यालय तहमा कक्षा अपग्रेडका प्रसंगदेखि कलेजस्तरमा नयाँ सम्बन्धन, विषय थप जस्ता नियमित कार्यमा समेत विचौलिया जसले उत्पादक र उपभोक्ताको भेट हुन प्रतिबन्ध लगाएर बीचमा समेत मुनाफाको ठूलो हिस्सा आफ्नो बनाउनेहरु जस्तै सिद्ध भएका छन् । बिचौलियाको सञ्जाल वा घेरा तोडेर समुदाय सरकारसम्म पुग्न नसक्ने पर्खाल उनीहरुले निर्माण गरेका छन् । उता सरकारी निकाय पनि सिधै समुदायसम्म पुग्न चाहँदैन । त्यसो गर्दा उसको आयको ठूलो हिस्सा गुम्ने भएकाले उनीहरु विचौलिया मार्फत् आउन सिधै भन्छन् । त्यो समग्रमा राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो । 

२. शिक्षक व्यवस्थापनमा राहत अनुदान वा लियन वा अस्थायी नियुक्तिका क्रममा विचौलियाको सेटिङले मात्र काम गर्ने कुरा त जगजाहेर छ । त्यो भन्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा, जसले स्थायी शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ, त्यहाँ पनि विचौलिया हावी हुनु आश्र्चय मान्नु पर्दछ ।  शिक्षकका प्रश्नपत्र निर्माण देखि परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कम्प्युटरमा अंक सेटिङ र नतिजा प्रकाशनसम्मका काममा विचौलिया विभिन्न स्टेपको संलग्नताको प्रमाण बोक्दै रकम असुल्दै जात्रा मनाइरहेको भेटिनुलाई विचौलियाकै मात्र संसार रहेछ भन्ने दिन आएछ । शिक्षकहरुको बढुवामा त्यस्तै आन्तरिक परीक्षा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको धज्जी उडाएर विचौलियाले संकेत गरेका अझ नतिजा आउन एक महिना अगावै सडकमा छताछुल्ल नाम आउँछ, पछि गोरखापत्रमा त्यहि नाम देख्दा कसरी हैन भन्ने ? यो क्षेत्र त झनै विचौलियाको उर्वर मानिदोरहेछ ।

३. शिक्षा मन्त्रालयले विभाग प्रवेश तहका कार्यालय र स्थानीय तह मार्फत् शिक्षक तलब अतिरिक्त भौतिक व्यवस्थापनको लागि ठूलै रकम अनुदान आयोगले प्रदान गर्दछ । अन्य शीर्षकको चर्चा कम भए पनि भौतिक व्यवस्थापनको अनुदान लाखौं करोडांै हुने र सो को निर्णयमा विचौलियाको भूमिका निर्णायक बन्ने गरेको छ । यस्ता विचौलिया कतिपय सम्बन्धित अफिसकै हुने र उनीहरु नै हुने र गर्नै पर्नेलाई आवश्यक नदेख्ने अनि जरुरी नभएकाको लागि नभै नहुने सिफारिस गरी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छन् । सम्बन्धित स्थानमा गएर आवश्यकताको राम्रो पहिचान मुस्किलै मात्र हुन्छ । विद्यालय वा कलेजलाई दिएको अनुदान सदुपयोग वा दुरुपयोग हेर्ने बुझ्ने यो देशमा त्यस्तो अंग छैन । कागजमा मिलाएर फाइल पेश गरे पुग्छ । त्यो कागज मिलाउन पनि विचौलिया नै सक्रिय हुन्छन् । काम भयो भएन यो हेर्ने बुझ्ने काम एकले अर्कोलाई देखाउदैमा बर्षौ बित्छ । एउटै कामको लागि त्यहि ठाउँमा बारम्बार अनुदान दिदाँ पनि कामको प्रगति, त्यसको प्रतिफलबारे कुनै जिम्मेबार अंगले सोचेको पाइदैन । 

४. विद्यार्थी भर्नामा विचौलियाको तजबिज देख्दा झनै हास्यास्पद लाग्छ । कुन विद्यार्थी के विषय किन पढ्दैन त्यो सम्बन्धितलाई कैयौं दिनसम्म पत्तै हुदैन । प्रवेश परीक्षा दिएको पत्तो नपाई उसको नाम एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ् लगायतका विषयमा आइसकेको हुन्छ । जम्मै काम विचौलियाले सम्पन्न गर्छन् । पूरा डकुमेण्ट मिलाउने र तोकिएको लाखौं रकम असुलेर भागवण्डामा व्यस्त रहन्छन् । छात्रवृत्ति पाउनु पर्नेले थाहा पाउँदैन वा पाएर पनि ऊ वञ्चित हुन्छ । महलवाला, गाडीका मालिक, बिघाँै जमिनका जमिन्दारका सन्तानले निःशुल्क शिक्षाको अवसर पाउँछन् र पैसा अर्थात् आर्थिक अभावकै कारणले क्षमता भएर र चाहना भएर पनि पढ्न नपाउनेको यहाँ कसैले सरोकार राख्दैन । किनकि त्यस्तो विद्यार्थी विचौलियासम्मको पहँुच राख्नै असमर्थ हुन्छ । 

५. शिक्षक वा कर्मचारीको नाममा विदेश भ्रमण जान पनि विचौलियाकै सिफारिस आवश्यक पर्छ । तालिम तथा भ्रमणको शीर्षकमा समेत विचौलियाले कमिशन लिएर निर्णय लिने गरेको तथ्य बाहिर आएकै हो । मिडियाले छरपष्ट पार्दा पनि लाज नहुनेहरुसँग गुनासोको अर्थ रहदैन । शिक्षक कर्मचारीले काज मिलाएर त्यो पदको दुरुपयोग गर्नु उपयुक्त हुदैन ।  फरक हुन सक्छ तर विचौलिया मार्फत् यो वा त्यो वहानामा काज मिलाएर अर्को निजी व्यवसाय गर्ने, निजी विद्यालय कलेजमा संलग्न भई दोहोरो सुविधा लिने यस्ता सबै कामको व्यवस्थापन भने निश्चित विचौलियाले गर्ने अवस्था यहाँ छुपेको छैन । यो थप त्रासपूर्ण खेल हो । निजी व्यवसाय गर्नु छ भने राज्यकोषको वा संस्थागत कोषको तलब लिनु हुँदैन, हैन भने हजारौं शिक्षित क्षमतावान युवावर्ग रोजगारमा तडपिइरहेको अवस्थामा यस्ता दुष्कर्म र अपराधका केन्द्र सम्बन्धित विचौलियाबाट नै सञ्चालित भइरहनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । 

अन्त्यमा, व्यापार व्यवसायमा हावी विचौलियालाई सर्वप्रथम मालपोत, नापी तथा विद्युत्, खानेपानी, ठेक्काका काममा, बढि सतहमा आएको देख्नेहरु पछिल्लो चरणमा विचौलियाको पहुँच नभएको कुनै त्यस्तो क्षेत्र र कार्यालय अब कठिन भएको महसुस भएको छ । 

कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा जस्तोमा समेत यी दलालहरुको चलखेल हुदा जिम्मेवार पक्ष टुलुटुलु हेरेर दलालहरुलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरिएको स्पष्ट छ । ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे ९च्ष्नजत mबल –च्ष्नजत उबिअभ ० भन्ने मान्यता बिर्सेर जसले उच्च थैली जम्मा गर्छ त्यो रोजेको ठाउँमा, पदमा लैजाने राजनीतिक नेतृत्वले आलोचना मात्र हैन, नतिजाको प्रभाव बेहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । 

कसको क्षमता, दक्षता, योग्यता के हो त्यो बुझेर जिम्मेवारी दिने कि विचौलियाको आग्रहमा उसको खटनपटनमा सरकार र उसका अंग चल्ने ? राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा, विकास निर्माणका काममा, परियोजनाका सवालमा, सरकारी काम काजको चुस्त दुरुस्तका सवालमा, शैक्षिक क्षेत्रका तमाम विसंगति र अराजकताका सवालमा आमूल परिर्वतनका साथ काम गरेर देखाउने यो ऐतिहासिक अवसरको सरकारले पूर्ण उपयोग गर्नैपर्छ । अहिले दोष दिने ठाउँ छैन । स्वस्थ आलोचनालाई विरोध र प्रतिपक्ष देख्नु हुदैन । सहि अर्थमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा अवरोध गर्ने, बाधा पु¥याउने, राष्ट्र लुटेर नेतृत्वलाई गुमराहमा राख्ने, नाजायज मुनाफाबाट उच्च विचौलिया बनेकाहरुका अवधि लामो नहुन सक्छ ।