काठमाडौं १३ कात्तिक / शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसमा विद्यार्थी छनोट र भर्ना प्रक्रियामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार केयूले सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी भर्ना एवं छनोट प्रक्रिया गरेर योग्यता क्रमअनुसार नाम पठाउनुपर्ने थियो।

तर सरकारी निर्देशनविपरीत केयूले प्रवेश परीक्षाको ७० प्रतिशत र प्लस टुको ३० प्रतिशत प्राप्तांकलाई आधार बनाएर कलेजहरूलाई आफैं विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। ‘भर्नाबारे हिजो हामीले केयूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौं, सचिवजीले केयूका रजिस्ट्रारसँग सम्पर्क गरेर एमबीबीएस भर्ना प्रक्रियामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएका छन्’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार स्नातक तहको छात्रवृत्ति तथा सशुल्क सिटका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीका आधारमा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भर्ना गर्न सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था थियो।

यस्तै मन्त्रालयले हाललाई एमबीबीएसका लागि अधिकतम ३५ लाख शुल्कको व्यवस्था गर्ने निर्देशनसमेत कलेजहरूलाई दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुने खण्डमा केयूलाई यसबारे लिखितपत्रसमेत पठाउने बताए। ‘केयूमा संयुक्त इन्ट्रान्स लिइएन, उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर भएन,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष विभूतिरञ्जन झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संयुक्त प्रवेश परीक्षा भएको भए सबै विद्यार्थीले आफ्नो मेरिटका आधारमा कहाँ–कहाँ भर्ना हुने, थाहा हुन्थ्यो।’

राजधानीको प्लस टु पढनेहरूको प्राप्तांक बढी आउने गरेको उल्लेख गर्दै झाले भने, ‘इन्ट्रान्समा उत्कृष्ट ठहरिए पनि जिल्लाबाट पढ्नेहरूको प्लस टुमा कम नम्बर आउने गरेकाले उनीहरू मारमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।’ उनका अनुसार यसले सहरमा पढ्ने विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ भने गरिब जेहेन्दार दुर्गमका विद्यार्थीलाई सहज हुँदैन। ‘अनुगमन कसले गर्ने, सही व्यक्ति छनोट भयो, भएन भनेर? यो बेइमानी र तलमाथि गर्ने माध्यम बन्नेछ,’ राजधानीस्थित एक प्रतिष्ठित मेडिकल कलेजका प्राध्यापकले भने, ‘इन्ट्रान्समा ६० प्रतिशत नम्बर पाउनेहरूको प्लस टुमा ९० प्रतिशत नम्बर छ भने ऊ इन्ट्रान्समा धेरै बढी नम्बर ल्याउनेभन्दा अगाडि हुन्छ।’

हाल सरकारले मेडिकल कलेजहरूका लागि एमबीबीएसमा शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरे पनि कलेजहरूले चोर बाटोबाट यसभन्दा धेरै बढी शुल्क माग्ने गरेको गुनासोसमेत आउन थालेको छ। राजधानीका मेडिकल कलेजहरूले अध्ययन शुल्क ३५ लाखको सट्टा ४३ लाखसमेत भन्ने गरेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ।

कान्तिपुरमा  अतुल मिश्रले लेखेका छन् ।