काठमाडौं - प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अब संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विकास कार्यालयका नाममा रहने भएका छन् । नौ महिना अघि भएको उक्त ब्यवस्था सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्ट्याएको हो । संघीयतासंगै सरकारले गत चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिडियो मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षाका कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै बढ्दो गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरुले उक्त  प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक जना उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।  

'निर्णय परिपक्क भएर सार्वजनिक भएको त छैन, तर अब जिल्लाका इकाइलाई सिधै संघीय मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी जिल्लामा सानो आकारको संरचना राख्ने निर्णय भएको छ, ती कर्मचारीले भने, 'पहिलेका जिशिकाले गर्दै आएका काम गर्न साविकका इकाइकै आकारमा जनशक्ति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।' 

संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम स्वतः आफू मातहत हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तर्क थियो । तर, सरकारले शिक्षकका विवरण लगायतका तथ्याङ्क जिशिकामा रहेको भन्दै सिडियो मातहत भए पनि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई 'कम आँकेर' बन्दुक मातहत कलम राखेको भन्दै तिव्र आलोचना समेत भएको थियो । उक्त आलोचना पछि ति कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तर विद्यालय शिक्षाका अधिकार प्रदेश सरकार मातहत नभएको बरु संघीय सरकार मातहत हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाका २३ वटा काम बाहेकका काम सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै जिप्रका अन्र्तगत इकाइ राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नयाँ निर्णय सँगै सबै ७७ वटै इकाइ अब शिक्षा विकास कार्यालयका रुपान्तरित हुने छन् ।