विहीबार, ०५ पुस २०७५
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशले तय गरेको राष्ट्रिय उद्धेश्य पुरा गर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु अघि आयोगले बिहीबार गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ओलीले शिक्षा नीतिका सवालमा अहिले आफूले यही हुनु पर्छ भन्ने यकिन धारणा ब्यक्त नगर्ने बताउँदै सपनाहरुलाई तुषारापात नगर्ने शिक्षा नीति निर्माणमा सजग हुन आग्रह गरे ।
'मैले अहिले नै शिक्षा नीतिका बारेमा बोलेँ भने सरकारको धारणा नै यही हो भन्ने ठानिन सक्छ, त्यसैले म टु दी प्वाईण्ट जान चाहन्न' उनले भने, 'आयोगलाई म आली लगाउने बाँध हाल्ने काम पनि गर्दिन, तर सपनाहरुलाई तुषारापात गर्ने गरी शिक्षा अघि लाने हैन ।'
वैयक्तिक सक्षमता सहित मानवोचित गुण सहितको जनशक्ति उत्पादन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने उनले बताए । योजना सहित शिक्षाको नीति निर्माणमा सम्मेलनले महत्वूपर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको बताउँदै ओलीले तीन तहको सरकार निर्माण भएको सन्दर्भमा तीनै तहका बीचबाट शिक्षाको गुणात्मकता बृद्धिको कार्य सम्पादन हुने गरी नीति तर्जुमाको खाँचो रहेको पनि उल्लेख गरे ।
पढ्दा पढ्दा साक्षर मात्रै हुने अवस्थाको अन्त्य गरी बालबालिकाको रुची र देशको आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले शिक्षा नीति सँगै कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
'डाक्टर कति चाहिन्छन्, ईञ्जिनीयर कति चाहिन्छन्, कृषि विज्ञ, खगोल शास्त्री, भूगोलविद्, वातावरणविद् कति चाहिने हो त्यो यकिन हुन आवश्यक छ, सेण्टिमेण्टल हुनुको अर्थ छैन' उनले भने, 'आवश्यकताको आधारमा शिक्षा प्रदान गर्ने नीति राज्यले बनाउने हो, तपाईहरुले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेर कार्यान्वयन गर्ने हो ।'
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्व शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट, विभिन्न प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरु, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि लगायतले बदलिदों समय अनुसार जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक शिक्षा नीति तर्जुमा हुन पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर सरकारलाई बुझाउने बताए ।
दुई दिन सम्म चल्ने सम्मेलनको दोश्रो दिन शुक्रबार शिक्षाका सरोकारवालाहरु विच विषयगत समूह बनाएर छलफल गर्ने आयोगको तयारी छ ।
देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ । ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए । आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ ।
आयोगले गरेको प्रस्ताव बारेको यो खबर पनि पढ्नुहोस् : स्थानीय तहमा पनि शिक्षा मन्त्री, निर्देशन परिषद्को प्रस्ताव
प्रतिक्रिया