काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले स्थानीय तहमा पनि शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । बिहिबारबाट काठमाडौंमा शुरु राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । 

शिक्षाको राष्ट्रिय उद्धेश्य पुरा गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारमा शैक्षिक प्रशासन र नीति सम्बन्धि छुट्टै संरचना आवश्यक भएको ठहर साथ उक्त प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा आयोगले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । 

स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षहरु मध्येबाट शिक्षा सम्बन्धमा सबैभन्दा राम्रा ज्ञमता र अनुभवी ब्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री तोक्न आयोगको प्रस्ताव छ । यस्तै हालको शिक्षा विकास ससमितिको सट्टामा स्थानीय तहका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानीय शिक्षा निर्देशन परिषद् गठन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । उक्त परिषद्ले स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र रही शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । 

सात सदस्यीय परिषद्मा स्थानीय शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीका साथै कम्तीमा १० बर्षको अनुभव प्राप्त पूर्व अथवा कार्यरत अनुभवी प्रतिष्ठित प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुबाट ३ जना सदस्य रहने छन् । यस्तै अभिभावकबाट २ जना र स्थानीय सरकारमा शिक्षा हेर्ने स्थानीय शिक्षा अधिकारी सदस्य  सचिवको रुपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशन परिषद्ले तर्जुमा गरेको नीति बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय कार्य गर्न स्थानीय शिक्षा कार्यालय रहने आयोगको प्रस्ताव छ । 

उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशले अँगिकार गरेको समृद्धिको सपना साकार पार्ने गरी आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन आउने अपेक्षा गरेको बताए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव, सपनाहरुलाई तुषारापात गर्ने नीति हैन

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप  दिएर सरकारलाई बुझाउने बताए । 

देशको बदलिदों संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिने छ । ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नभ्याएको भन्दै ३७ दिन थप गरिएको थियो । यही थप समयमा आयोगका सदस्यहरु छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर प्रदेश स्तरीय छलफलमा गएका थिए । आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्मको समग्र शैक्षिक विषयका बारेमा नीतिगत सुझाव दिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : श्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरिक्षक