काठमाडौं १२ कात्तिक / झण्डै अढाई महिना देखि अबरुद्ध तराईका शैक्षिक संस्थाहरुमा पठन पाठनको वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला सँगको छलफललाई तिब्रता दिएको जनाएको छ । लामो समय सम्म विद्यालयहरु बन्द हुँदा समेत कुनै पहल नगरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भैरहेका बेला नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् । बिहीबार शिक्षा विटमा कृयाशिल पत्रकारहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

'मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण बन्द विद्यालय खुलाउन के कसरी काम भै रहेको छ भन्ने कुरा समाचार नै लेख्ने गरी बताउन सक्ने अवस्था नभए पनि छिट्टै समाधानमा पुग्ने गरी गृहकार्य भै रहेको छ' उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीका बारेमा पत्रकारहरुका राय संकलनका लागि आयोजना गरिएको भनिएको उक्त छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा तत्काल र दिर्घकालमा गर्नु पर्ने कामहरुका बारेमा आधार पत्र तयार पारेर अघि बढ्ने बताए ।

आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा १० बुँदे आधारपत्रका आधारमा गरेको कामको राम्रो प्रभाव परेकाले सोही अनुसार अघि बढ्न खोजेको उनले बताए । यसका लागि शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर दुई चार दिनमै उक्त आधार पत्र सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

संविधान जारी भै सकेको अवस्थामा शिक्षामा गर्नु पर्ने सुधार र अपनाउनु पर्ने नीति नियम के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ । शिक्षाका नीति भनेको अधिकारवादी दृष्टिकोणकै आधारमा निर्माण हुनु पर्ने बताउँदै उनले शैक्षिक नीति बनाउँदा नागरिकको सरोकारसँग गाँसेर निर्धारण गर्ने बताए । सरकार सञ्चालन गर्दा सरकारका कामको मूल्याँकन गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै उनले त्यसैले आफ्नो पार्टिले सरकार परिचालन समिति गठन गरेको बताए ।

छलफलमा सहभागि पत्रकारहरुले तत्काल र दिर्घकालमा गर्नु पर्ने कामका बारेमा मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । तराईमा देखिएको शैक्षिक समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने, भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, शिक्षक समस्या समाधानमा ध्यान दिनु पर्ने पत्रकारहरुले सुझाव दिए ।

नीतिगत रुपमा गर्नु पर्ने सुधारका बारेमा पनि पत्रकारहरुले सुझाव दिए । मूलूक संघीयतामा गईसकेको सन्दर्भमा सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सँयन्त्र र कृयाकलाप अघि बढ्नु पर्ने, सरकारी र नीजि शैक्षिक संस्था फरक हुन् भने जस्तो गरी भईरहेको कामलाई नीतिगत रुपमै निरुत्साहित गर्नु पर्ने, स्वदेशी शैक्षिक सँस्थाको शुल्क नियमन र विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पत्रकारले दिएका थिए ।