शिक्षा विषयका छलफल र बहस हुने खानेका लागि कि हुँदा खानेका पक्षमा ? अधिकाँश बहस शहर केन्द्रित मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । देशको दूर दराज सम्म राज्यको शिक्षा प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न निरन्तर रुपमा लागिरहेका सामुदायिक विद्यालयको विषय शिक्षाको केन्द्रबिन्दुमा नपर्नु बिडम्वना भएको छ । सामुदायिक विद्यालय समस्त नेपालीको शैक्षिक गन्तव्य हो । तर, सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शिक्षाको भविष्यको बारेमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, औपचारिक तथा अनौपचारिक मञ्चहरुमा जारी छलफल तथा बिचार विमर्शको बिश्लेषण गर्दा अवस्था चिन्ताजनक पाईन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि जीवन्त राख्न प्रयत्नरत शिक्षकहरुको विषयमा आएका टिका टिप्पणी र विविध खाले उपमाबाटै सार्वजनिक शिक्षा प्रति समाजमा विद्यमान सोचको प्रतिविम्वन गर्दछ । अर्थात् वर्तमान समाज कुन अवस्थामा छ र यसले कुन सङ्केत गर्दछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा शिक्षक प्रति झनै बढी टिकाटिप्पणी भयो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु के साच्चै नै अयोग्य हुन् ? के सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको खस्किदो साखको जिम्मेवार शिक्षक मात्रै हुन् ? भन्ने प्रश्नहरु आम रुपमा उठ्ने गरेकोले यसलाई बहसको विषय बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सबै भन्दा पहिले विगतको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । के साच्चिकै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु नियुक्त हुने बेला देखि नै अयोग्य थिए त ?

विद्यालय भनेको तालिम केन्द्र वा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्थापित हुनपथ्र्याे । कुनै पनि व्यक्ति विद्यालयमा शिक्षकको रुपमा प्रवेश गरिसके पछि उसलाई तालिम तथा अन्य सीपहरु कार्यस्थलमा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरुको अनुभव र सिकाइले अझै परिपक्क, दक्ष र क्षमतावान बनाउदै लैजान्छ । तर त्यस सन्दर्भमा नीति निर्माता र शिक्षाका प्रणालीहरुले कहिल्यै सोचेन । तालिमको नाममा सेवाकालीन तालिम “अन द जब” भन्दा पनि “अफ द जब” तालिमहरु बढी सञ्चालन भएको र सोको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा व्यवस्थित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुने गरेको देखिदैन । पछिल्लो समयमा आवश्यकतामा आधारित टी.पी.डी. तालिम भनेर दिएको भएता पनि त्यसको खासै उत्साहजनक उपलब्धि भएको देखिदैन । पुर्व सेवाकालीन तालिम दिने केही संस्थाहरु एवम् विश्वविद्यालयहरुको शिक्षा सङ्काय अध्ययन गरेकालाई तालिम प्राप्त भनेर सोझै सेवा प्रवेश गराएबाट त झन् सम्बन्धित निकायहरु तालिमको सन्दर्भमा गहिरो निन्द्रामा मस्त निदाइरहेका छन् । सम्वन्धित निकायले पूर्व सेकाकालीन तालिम दिने संस्थाहरुको तालिम दिने व्यवस्था र सान्दर्भिकताको मूल्याङ्कन कहिल्यै गरेनन् ।  

आफ्नो उर्वर जीवन सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा समर्पण गरेका शिक्षकहरुलाई विभिन्न थरी आरोप तथा प्रत्यारोप लगाई नानाथरी उपमा दिनु भन्दा पहिला हामी हाम्रो वास्तविकतालाई केलाउन जरुरी छ । शिक्षकको रुपमा विद्यालयमा प्रवेश गरेबाट नै उसका हात खुट्टाहरुमा प्रशासनरुपी, पाठ्यक्रमरुपी, दरवन्दी अभावरुपी, भौतिक अभावरुपी, आर्थिक अभावरुपी साङ्लाहरुले बाँधि दिन्छन् । त्यस पछि प्राय जसो विद्यालयहरुमा अभाव, प्रभाव र दवाबमा नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकहरुको कार्यशैली उही पुराना निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी त छदैछ त्यस माथि आफु भन्दा सक्षम र दक्षता बोकेका व्यक्तिलाई त काम गर्ने वातावरण नै विकृत बनाउन उद्दत हुन्छन् ।  विद्यालयको वातावरण नै खाली जागिर खाने स्थलको रुपमा मात्रै विकास गरिसकेको अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर नवीन जोश जाँगर बोकेर आएका शिक्षकहरुलाई पनि केही समय पश्चात आफ्नै पुरानो शैली भित्र प्रवेश गर्न वाध्य बनाउँछन् । जसबाट जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ गराई आफु सधै त्यही पदमा रहिरहन अनुकुल वातावरण निर्माण गर्दछन् । विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिहरु शिक्षकको पेसागत सहजकर्ता एवम् सहयोगीको रुपमा नियुक्त भएता पनि कहिं कतै यिनीहरुले नमूना कक्षा सञ्चालन ग¥यो भन्ने कुरा सुन्नमा पाइएको देखिदैन । शिक्षाको कर्मचारीको हैकमवादी सोच, लादिएको तथा थोपारिएको वा विदेशीको दवाब र प्रभावमा परेर जस्ताका तस्तै नक्कल गरिएका वा परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएका पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर सिकाइ उपलव्धी वृद्धि भएन वा नतिजा राम्रो आएन भन्नु कति सम्म न्याय सङ्गत हुनसक्छ ?

पाठ्यक्रम निर्माणमा कक्षा कोठा भित्र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षकहरुको सहभागिता कति छ त ? विद्यार्थीको रुची, चाहना तथा अभिभावकको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लिई समावेश गराउने प्रणालीको विकास भएको थियो ? २०४६ साल पूर्व शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरु एउटै मात्र थिए र शिक्षकको माग उठाउने एउटै मात्र संस्थाले गर्ने गर्थे अनि एकरुपता आउथ्यो । तर २०४६ साल पश्चात वर्षातको च्याउ उम्रे जसरी उम्रेका शिक्षकका नामधारी विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरुले  राम्रोलाई हाम्रो भन्ने भन्दा पनि हाम्रोलाई राम्रो भनेर काखी च्याप्न थालिसके पछि गल्ती गरेता पनि सजायको भागीदार हुनुका सट्टा उल्टै भागवण्डामा पुरस्कृत हुन थालेबाट अन्य शिक्षकको उत्प्रेरणा कसरी बढ्ला ?

वि.सं. २०५२ साल पश्चात एकैचोटी २०६३ मा आन्तरिक परीक्षाको लागि आयोग खुलेकोबाट वि.सं. २०७० मा बल्लबल्ल खुला शिक्षक आयोग खोल्दा त्यो भन्दा अगाडीका शिक्षकहरु धेरैको  सङ्ख्यामा अस्थायी रहन बाध्य भए । न राज्यले हटाउन सक्यो न त वास्तविक रुपमा खटाउन नै ? विभिन्न समयमा शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीहरुको संशोधनको नाममा शिक्षक नियुक्तिको प्रावधान हचुवाको भरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्रधानाध्यापक हुदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिने व्यवस्था गरेबाट झनै भद्रगोल सुरु भएको होइन र ? यसमा नीति निर्माताले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

यस पृष्ठभूमिका धेरै वर्ष सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई मात्र एकोहोरो दोष थोपारेर असक्षमको बिल्ला भिराउने कोशिस गर्नु भनेको आमालाई तिमी बुढी भयौ अब तिम्रो मातृत्वमा कमी भयो र अव तिमी घर होइन वृद्धाश्राममा जाउ, बाबालाई तिम्रो शरीर कमजोर भयो र त्यसैले तिम्रो अभिभावकत्वमा हाम्रो विश्वास छैन भन्नु कतिको युक्ति सङ्गत हुन्छ ? बरु उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर वा उपयुक्त जिम्मेवारी तोकेर सेवा लिन सके सामुदायिक विद्यालयको सुधार होला कि ।

हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र हरेक स्थानीय सरकारमा शिक्षा शाखा रहने व्यवस्था छ । हाल स्थानीय सरकारमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भईरहेको अवस्थामा उक्त शिक्षा शाखा शिक्षकहरुबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षकहरुलाई स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गरेमा अझ प्रभावकारी हुनेछ । नत्र भने अझै समस्या सुल्झने भन्दा बल्झने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । किनभने स्थानीय सरकारलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिईयो तर त्यस भन्दा पहिले त्यसको बारेमा व्यापक छलफल कहिल्यै भएन ।

अव शैक्षिक सत्र २०७६ बाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुदैछ तर त्यो नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा कर्मकाण्डी रुपमा सुझाव लिने सूचना जारी गर्नु बाहेक कहाँ थियो शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्रतिनिधित्व ? अव संशोधन हुने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आधारभूत तह पहिलोको लागि १२ कक्षा, आधारभूत तह दोस्रोको लागि स्नातक, माध्यमिक तहको लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भन्ने सुझाएको सुनिन्छ । त्यस सँगै बरावर शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत पेसाकर्मीहरुको जत्तिको सेवा सुविधा र पद तथा श्रेणी हुनुपर्ने कुराको व्यवस्थाका बारेमा बोल्नु पर्दैन ? जस्तो माध्यमिक शिक्षकको पद र सेवा सुविधा राजपत्राङ्कित द्वित्तीय श्रेणी सरह हुने नसुझाए के संविधानको समानताको हकलाई ठाडो चुनौति होइन र ? सूचना तथा सञ्चारको व्यापक विकासले इलेक्ट्रोनिक साधनमा अभ्यस्त भईसकेका विद्यार्थीलाई अनुकुल हुने किसिमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने होइन र ?

वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी बहस हुनुलाई सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरी चुनौतिलाई अवसरमा बदल्ने तर्फ लैजानु पर्दछ । त्यसैले समस्याको चुरो पत्ता लगाआँै, सबै तह र तप्काले आ–आफ्नो विगतको कमी कमजोरी स्वीकार गरौं, परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गरौं, नकारात्मक टिका टिप्पणीहरुलाई त्यागौं, सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यहरु गरौं ।

लामा, पाटन माध्यमिक विद्यालय, पाटनढोका, ललितपुरका शिक्षक हुन् ।