काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको विषय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भित्र पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विषयले आयोग भित्र दुई समूह निर्माण भएका छन् । शिक्षामा निजी लगानी र ब्यवस्थापनका विषयमा एडुखबर डट कम र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यी दुई समूहको पटाक्षेप भएको छ । दुई समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोगका सदस्यहरुले एक अर्कालाई कटाक्ष गरेका छन् । 

उक्त समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये एउटाले शिक्षामा भएको निजी लगानीका कारण लोभी पापी बढेको आरोप लगाए भने, अर्को समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले उक्त तर्क संविधान विपरित भन्दै आयोगमा बस्न छुट नभएको जिकीर गरे ।
आयोगका सदस्य प्रा.डा. कृष्ण पौडेलले निजी लगानीकै कारण राज्यको दायित्वमा रहनु पर्ने विषयमा पनि ब्यापार भएको भन्दै यसलाई रोक्नु पर्ने बताए ।

'अहिलेको शिक्षा नीति २०२८ सालको भएर वा पञ्चायती ब्यवस्थाले लागू गरेको भएर वा अन्य यस्तै कुनै अमूक कारणले फेर्नु परेको हैन' उनले भने, शिक्षा राज्यको दायित्व हो, शिक्षामा ब्यापार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, शिक्षामा नाफा कमाउने उद्धेश्यकै कारण लगानी भईरहेकोले लोभी पापीहरु उत्पादन बढेको हो । 

अहिलेको समय भनेको निजी र सरकारीको विवादमा फस्ने समय नभएको बताउँदै उनले शिक्षाका सवालमा राज्यले अपनाउने नीति स्पष्ट पार्ने तर्फ आफ्नो भूमिका रहने बताए । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष समेत रहेका आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले निजीलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्ने सोच संविधान विपरित भएको तर्क प्रस्तुत गरे । 

यस्ता तर्क दिने आयोगका सदस्यलाई आयोगमा बस्न छुट छैन कुनै सदस्यको नाम नलिईकनै उनले भने, आयोगको प्रतिवेदन खोपाको दस्तावेज बन्ने छैन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बस्तुगत आधारमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।'

केही विषयमा सहमती जुटाउन धेरै गृहकार्य गर्नु पर्ने भए पनि ती निकै कम मात्रै विषय भएकाले कुनै पनि सदस्यले नोट अफ डिसेण्ट लेख्नु पर्ने गरी प्रतिवेदन नबन्ने उनले दावी गरे । 

सत्ताधारी दलका नेता समेत रहेका आयोगका अर्का सदस्य पूर्व शिक्षा मन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले देशको अवस्था र आवश्यकता आधारमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँदै दुई थरी अतिवादको बीचबाट आयोगको प्रतिवेदन आउने बताए । 

'वामपन्थीको सरकार त छ, तर उग्रवादी कुरा गर्न सक्दैनौ' उनले भने, 'अहिलेकै अवस्थामा शिक्षामा निजी लगानीको विरोध गर्न सक्दैनौं, निजीको नियन्त्रण र निषेध गर्ने अवस्था पनि छैन ।' 

निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव नभएको बताउँदै शिक्षामा राज्यको लगानी बृद्धि र निजी लगानीलाई संस्थागत रुपमा प्रभावकारी नियमन गर्ने तर्फ आयोगले काम गर्नु पर्ने बताए । प्याब्सनका सचिव मधु लोहनी, निजी विद्यालय सञ्चालक पवित्रा लिम्बु लगायतले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भए पनि सोही अनुसारको ब्यवस्था गर्न राज्य असफल हुँदा परेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा आयोगले घनिभूत विमर्श गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सुझाव दिए ।  

पर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले शिक्षाका सवालमा लोकप्रीयताका लागि मात्रै नभई गुणस्तरमा ध्यान दिएर नीति तय गर्नु पर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरी लम्सालले निजी विद्यालय भन्दा पनि शिक्षामा नीजि लगानीलाई राज्यले गर्ने सम्बोधनका बारेमा स्पष्टताको खाँचो औल्याए ।  

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरिसक्दा पनि शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीका बारेमा राज्य स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले यस विषयमा स्पष्ट नभईकन बन्ने आयोगको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै गम्भिर हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक विषयको अध्ययन र अनुसन्धानमा सकृय उज्ज्वल प्रसाईले बदलिदों परिवेशमा शिक्षाको अवधारणा बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : पत्रुले काम चलाउने कि नयाँ बनाउने ?

४ महिने अवधि सहित गठन भएको आयोगको म्याद गत १६ गते सकिए पछि सरकारले ३७ दिन थप गरेको छ । जस अनुसार पुष २४ भित्र आयोगको प्रतिवेदन तयार हुनु पर्ने छ ।