काठमाण्डौं, १० कात्तिक । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वतः सदस्य बनाउन पाउने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरी विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी नगद सहयोग वा जिन्सी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विद्यालयलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउन त्यस्ता व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेशका लागि प्रेरित गर्न खोजिएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।  त्यस्तै, विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने संस्थासमेत अभिभावक बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

(आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार)