डा. तेजेन्द्र फेराली, द्धन्द्ध र शिक्षाका मुद्धामा केन्द्रित रहेर अनुसन्धानमा सकृय छन् । बेलायतको यूनिभर्सिटि कलेज लण्डनमा शिक्षा द्धन्द्ध र शान्ति प्रवर्धन अनुसन्धान विषयको निर्देशकका रुपमा उनी कार्यरत छन् । उनले नेपालको माओवादी द्धन्द्ध र शिक्षा बीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा केन्द्रित रहेर शान्ति प्रवर्धनमा शिक्षाको भूमिका विषयमा लिभरपुल जोनमुट्स यूनिर्भसिटि बेलायतबाट विद्यावारिधि गरेका हुन् । हालै नेपाल आएका बेला शिक्षाका सन्दर्भमा नेपालको संरचनागत परिवर्तन र चुनौतीबारे श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार कसरी गर्नु पर्ने देख्नु हुन्छ ?

एउटा त शिक्षाको संरचनालाई मनन् गर्नु जरुरी छ । दोश्रो शिक्षाको कार्य सम्पादन वा भनौं परिदृष्यलाई हेर्नु जरुरी छ ।  

हामी प्राविधिक कुरामा मात्रै धेरै चर्चा गर्छौ । जस्तो शिक्षक ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पाठ्यपुस्तक कसरी विद्यालय सम्म पुर्याउने ? विद्यालयको भौतिक संरचना कसरी बनाउने ? थप कक्षा कोठा कसरी बनाउने ? त्यसका लागि श्रोत कहाँबाट ल्याउने ? जस्ता कुरामा हाम्रा कार्य र कुरा भईरहेका हुन्छन् ।

स्थानीय मुद्धालाई कसरी स्थानीय तहमै सम्बोधन गर्ने र नागरिकलाई राज्यको सेवा पुर्याउने भन्नेमा केन्द्रित भएरै संघीय ब्यवस्था लागू भएको हो । अर्थात् राज्यसँग स्थानीयको पहुँचको कोणबाट निर्देशित राज्य संरचना बनेको हो । विगतको केन्द्रिकृत राज्य सत्ताबाट विभेदपूर्ण प्रणाली र नीति भएकोले त्यसलाई भत्काएर स्थानीय क्षेत्रमा भएका पिछडिएका बर्गको पनि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सक्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई आएको छ ।

संसारमा भएका थुप्रै अध्ययनले के देखाएको छ भने, जब शिक्षामा विभेद हुन्छ त्यसले द्धन्द्ध उत्पादन गर्छ । द्धन्द्धको उत्पत्तिमा शिक्षामा भएको विभेदको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

किन भने जो शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छ उसको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक हैसियत शिक्षत वर्गको भन्दा कम हुन्छ । त्यस्ता वर्गले म यो धर्म वा जातकै भएका कारण राज्यमा पहुँच हुन सकेन त्यसैले यो राज्य मेरो हैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ । त्यस कारण द्धन्द्ध बढ्छ ।

त्यसो हो भने शिक्षाको कोणबाट हेर्दा स्थानीय सरकारले यस्ता द्धन्द्ध नबढाउने गरी शैक्षिक कृयाकलाप गर्न सक्ने देख्नु हुन्छ ?  

सम्भावना नभएको त हैन । तर गर्छ नै भन्ने ग्यारेण्टि गर्ने आधार देखिएको छैन । किन भने नेतृत्वको मनोवृत्ति त्यही हो । म यसपटक नेपाल आउँदा मधेसमा गएँ । त्यहाँ पनि मैले त्यही देखेँ । हिजो पहाडी मुलका ब्यूरोक्र्याटिक ईन्स्टिच्युसनहरुले गरेको विभेद जस्तै आज मधेसकै उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरुको प्रभावमा रहेको संस्था निर्माण भएर त्यसले सामान्य तल्लो वर्गका नागरिकलाई उही तरिकाले ब्यवहार गर्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ ।
त्यसलाई हटाउनका लागि राज्यको प्रभावकारी शुसाशनको संयन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ ।

त्यही त, विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यो काम गर्ने त स्थानीय सरकार राज्यकै प्रतिनिधिका रुपमा स्थानीय तहमै छ नी, त्यसले गर्न सक्दैन र ?

सक्षम भएर पनि नगर्ने कुरा खत्तमै भईहाल्यो । सक्षम नै नभएर नगर्ने त दोष हैन ।  हाम्रोमा के भयो भने केन्द्रीय राज्य त सक्षम थियो होला पढे लेखेका विद्धान र विदेश घुम्ने कर्मचारीतन्त्र त हामीसँग छँदै छ । तर काम त भएन । सक्षम भएका भनिएकाले पनि काम त गरेनन् । बरु उनीहरुले सक्षम नभएका भनिएकाहरुलाई सक्षम बनाएर शिक्षाको शुसासन सुधार गर्न सकिन्छ होला । तर जो सक्षम भनिन्छन् उनीहरुको त बानी बिग्रि सकेको छ त्यसमा परिवर्तन त गाह्रो छ । त्यसकारण म संघीय संरचनामा शिक्षा प्रगति तिर जाने आशा बढि देख्छु ।

तर यसको अर्थ जादु जस्तो सबै समाधान गर्छ भन्ने त हैन । यो त निरन्तर सुधारको प्रकृया हो । स्थानीय सरकार, सञ्चार माध्यम, विश्लेषक, अभिभावक, शिक्षक सबैले मिलेर कसरी शिक्षा सुधार गर्ने भनेर सोच्ने र कार्य गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने यो हाम्रा लागि ठूलो मौका हो ।

यसका लागि गर्नु पर्ने काम के हो त ?

विश्व  परिवेशको आधारमा स्थानीय अवस्था सुहाउँदो शिक्षा प्रणालीको विकासको मोडेलबाट काम शुरु गर्नु पर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा भनेको कस्तो हुन्छ ? त्यो स्थानीय श्रोत र साधन भित्रबाट कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ ? विद्यार्थीमा नयाँ दृष्टिकोण कसरी दिन सकिन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तरमा स्थानीय सरकार लाग्नु पर्यो ।

अहिले स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने काम बुँदागत रुपमा बताईदिनुस् न, के के गर्ने ?

त्यसो त शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारको सबै निणन्त्रण पनि छैन । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगरेको अवस्था छ  । तिमिहरुको क्षमता ब्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ भन्ने मनोवृत्ति पालेर राखेको देखिन्छ ।

प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो भने केन्द्रिय स्तरबाट स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार उत्साही भए पनि काम गर्न नसकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण श्रोत वितरणको मुख्य हिस्सा त संघीय सरकार नै हो । तलैबाट श्रोत निर्माण  गर्न सक्ने क्षमता समग्र पालिकाहरुमा कमी नै छ ।

त्यसकारण संविधानको ब्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने ब्यवस्था संघीय सरकारले मिलाईदिनु पर्छ ।

दोश्रो कुरा क्षमताको कुरा हो । स्थानीय सरकारमा शिक्षाको विकास र कार्यान्वयन गर्न जागरुकता छैन भन्नु त गलत कुरा हो ।  हो, कति छ कुन स्तरमा छ कति सोच्न पर्छ भन्ने फरक कुरा होला । किनभने स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीकै समूह पनि त हो । केन्द्रमा बसेका चाँही शिक्षालाई ठिक पार्न जानेको वर्ग त्यो स्थानीय तहको चाँही नजानेको भनेर हेर्नु त गलत भयो । त्यसैले स्थानीय सरकारले समयानुकल शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्यो । प्रादेशिक अर्थतन्त्रसँग सामिप्यता राख्ने गरी शिक्षाको स्थानीय नीति निर्माण गर्नु पर्यो ।

तेश्रो कुरा स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व हो । गाउँघरमा गरिबी छ, सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्केको छ । त्यसको सुधारमा गर्नु पर्ने काम फरक छ । तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो सुविधा वृद्धि गर्ने र कसरी त्यसको सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छन् । त्यसकारण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले शिक्षाको शुसाशन ब्यवस्थापनमा सोच्नु पर्ने छ । कसरी विश्वस्त बनाउने, शिक्षकहरुको नियमिततालाई कसरी ब्यवस्थित पार्ने,  शिक्षाका श्रोतहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने ? भन्ने  बारेका छलफलमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

चौथो कुरा शिक्षाको डिस्कोर्ष नै परिवर्तनको खाँचो छ । पहिले देखि चलिआएको डिस्कोर्ष कै आधारमा थप कक्षा कोठा निर्माण गर्यो भने सफलता, अँग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्यो भने सफलता, निजी श्रोतमा थप शिक्षक राख्यो भने सफलता, १० कक्षा सम्म चल्ने विद्यालयमा क्याम्पस बनायो भने सफलता ! यस्ता कुरा सफलताका आधार हैनन् । शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा बहस छैन । अब स्थानीय सरकारले शिक्षाको डिस्कोर्षलाई त्यता केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । मैले पढेको विद्यालयमा ७० जनाले एसईईमा सहभागि हुँदा ६–७ जनाको मात्रै ग्रेड वृद्धि हुँदो रैछ । शिक्षक ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई त्यसमा चिन्ता छैन । उनीहरु भन्छन् – ल हेर्नुस् हामीले यो विल्डिङ् बनायौं, यति कक्षा कोठा थप्यौं, अब छात्राबास बनाउने हो भनेर गर्व गर्छन् । हो भौतिक कुरा मुख्य पक्ष हो तर विद्यालय भने पछि त त्यहाँ हुने सिकाइ र गुणस्तर पनि हेर्न लायक हुनु पर्यो नी । विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन नआईञ्जेल त्यस्ता भौतिक कुराको के अर्थ ?

साधारण कुरा त के हुनु पर्यो भने २–४ जना विद्यार्थीलाई मात्रै हैन, कक्षा कोठमा भएका सबै बच्चालाई कसरी सिकाउने भन्ने हुनु पर्यो । यस तर्फ शिक्षकले गम्भिर भएर सोच्दै सोच्दैन । जसले सिक्छ सिक्छ न सिक्ने सिक्दैन भन्ने ! नसिक्नु बच्चाको दोष भएको छ । यस्ता शिक्षकको मनोवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । हुन त ९७ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् भन्ने गरिन्छ । तर खै त कक्षा कोठामा परिवर्तन ? खै त विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन ?

पाँचौ कुरा शिक्षकलाई दिईने तालिमलाई प्रयोग भयो की भएन भनेर नियमन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । तालिममा सिकेका कुरा शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोगमा ल्यायो कि ल्याएन भन्ने कुराको अनुगमन र मूल्याँकन विधि कमजोर छ हाम्रो । अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने जो मान्छेले शिक्षकलाई तालिम दिन्छन् उनीहरु मध्ये अधिकाँशले कहिल्यै पनि शिक्षण गरेका छैनन् । त्यसैले कक्षा कोठा र तालिमको विचमा सम्बन्ध नै स्थापित नभएको पनि देखिन्छ । अब शिक्षकले तालिममा सिकेको कुरा कक्षा कोठामा प्रयोग गरे नगरेको हेर्ने र शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बनाउने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ।

छैठौं कुरा शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकास र पहिचानका विषयमा सन्तुलन कायम गरी समालोचनात्मक हिसावले पठन पाठन गर्नु पर्ने जरुरी छ । किन भने नेपालमा भएको जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भूगोल जस्ता विविधतालाई शिक्षाका माध्यामबाट विद्यार्थी तहबाटै बुझाईएन भने राजनीतिक स्वार्थले सँधै प्रयोग गर्ने खतरा कायम रहन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले देशलाई अर्को चरणमा पुर्याई त सक्यो तर त्यसको स्प्रिट अनुसार अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसको शुरुवात शिक्षाबाटै गर्नु पर्छ अहिले यसका लागि स्वर्ण समय हो । शिक्षाले त समाजमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि लैजानु पर्छ । शिक्षाको परिवर्तन ढिलो भयो भने र समाज पछि पर्छ । यस तर्फ स्थानीय सरकार सजग हुनु पर्ने छ, त्यही अनुसार उनीहरुका गतिविधि र कार्यक्रम केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।