शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५
पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केही आशलाग्दा कामको सुरुवात गरेका थिए । खास गरी लामो समय देखि टाउको दुखाईको बिषय बनेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको सवालमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं शंसोधन मार्फत सम्बोधन गर्न उनले मध्यमार्गी बाटो अगाडि सारे । जस अनुसार कार्यरत अस्थायी शिक्षकको लागि कूल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत र खुलाको लागि ५१ प्रतिशत सिटको व्यवस्था पनि गरियो । निजी विद्यालयको वेथिती अन्त्यको लागि नियमन, शूल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न समेत पहल भएको थियो । कम्पनी ऐन अन्तर्गत नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नपाइने ब्यवस्था पनि आठौं शंसोधनले ल्यायो ।
आठौं शंसोधन अनुसार अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउदै सरकार ढल्यो । नयाँ सरकारमा डि.आर. पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले । उनको समयमा शिक्षा सुधारमा कुनै सम्झन लायक काम हुन सकेन ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पछि शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ भए । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको सुधारमा आशा गरिएको आठौं शंसोधन लागू हुन नपाउदै उनले नवौं शंसोधन गराए । आठौं सम्शोधनले अस्थायी शिक्षकको लागि ४९ प्रतिशत र खूलाको लागि ५१ प्रतिशत कूल रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि नबौं सम्शोधनले अस्थायी शिक्षकको लागि ७५ प्रतिशत र खूलाको लागि केवल २५ प्रतिशत रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गर्ने व्यवस्था ल्यायो ।
अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा रोज्ने कि नियमानुसारको सुविधा रोज्ने भनेर ल्याइएको आठौं शंसोधनको विकल्पलाई पनि नवौं शंसोधनले प्रतिस्थापन गर्यो । नवौं शंसोधनमा परीक्षामा फेल भए पनि अस्थायी शिक्षकले नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था भयो । यसबाट सुविधा लिएर शिक्षण पेसाबाट बाहिरिन चाहेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः परीक्षामा भाग लिन उत्प्रेरित भए । शिक्षण पेसाबाट बिश्राम लिन चाहेका कतिपय शिक्षकहरुले परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा पाउने व्यवस्था आएसंगै परीक्षामा सहभागी हुँदा कतै पास भइहालिन्छ कि भनेर यो विकल्पको पनि उपयोग गरे ।
राजनीतिक आस्था, पहुँच, नातावाद, कृपावाद र व्यवस्थापन समितिको कृपांकबाट अस्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण सेवामा छिरेका शिक्षकहरुलाई सजिलो बाटोबाट स्थायी गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर झन् तहस, नहस हुने भयो भनेर नवौं सम्शोधनको विरोध पनि भयो ।
तर, तत्कालिन मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो बाटोबाट स्थायी गरिने प्रकृया कार्यान्वयनमा ल्याए । सोही अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुले कूल रिक्त दरवन्दीको ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा प्रतिष्पर्धा गर्ने सजिलो बाटो पनि प्राप्त गरे । सो बमोजिम गत आषाढ २८ र २९ गते लिइएको अस्थायी शिक्षक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ ।
तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा पुनः शिक्षा मन्त्रालयका कार्यभार सम्हालेका वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा गर्नुपर्ने मुख्य काम भन्दा पनि आयोग माथि आयोग निर्माण गर्ने, निर्देशिका जारी गर्ने, नियम विपरित शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने, स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार क्षेत्र मिच्दै विद्यालयीय शिक्षा सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशिका जारी गर्ने काम मात्र भइरहेको भनेर पनि आलोचना भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा देखिने काम हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो पनि प्रतिविम्बन हुदैछ । शिक्षा विकासका लागि भनेर विभिन्न, मार्गचित्र, कार्ययोजना, निर्देशिका सार्वजनिक भने भइरहेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । किन शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाई भइरहेको छ ? अहिलेको शैक्षिक समस्याको चुरो के हो ? अलमलिएको कुरो के हो ? यसबारेमा सार्थक बहसको आवश्यकता देखिन्छ ।
अहिले नेपालको सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुगोस भनेर शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको छ । उक्त आयोगले शैक्षिक सुधारमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम पनि गरिरहेको छ । उता दरबन्दी मिलान गर्न गठित आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी मिलानका पाँच विकल्प सहित सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको खबर सार्वजनिक भएका छन् ।
सरकार फेरिना साथ शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोगहरु बनाउने, निर्देशिका जारी गर्ने, विभिन्न योजना तथा अभियानहरुको ऐलान हुने तर, कार्यान्वयन नहुने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षक दरवन्दी मिलान प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयको लागि झण्डै ५७ हजार शिक्षक दरवन्दी अपुग रहने तर्क अगाडि सारिएको छ । उक्त प्रस्तावित दरबन्दी सिर्जना गर्ने बारेमा पनि खासै प्रगति भएको देखिदैन ।
राजनीतिक पहुँच कै आधारमा, आग्रह र पूर्वाग्रहको गोलचक्करमा शिक्षक दरबन्दी मिलान एक पेचिलो समस्याको रुपमा रहेको छ यतिखेर । विषयगत दरवन्दी मिलान गर्न नसकेसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन भन्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । तर पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक काम पनि शुरु गरेको छैन । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र रेखदेखको अधिकार सम्बिधानतः स्थानीय सरकार मातहतको विषय हो । प्रादेशिक र संघीय शिक्षा ऐन अहिले सम्म पनि निर्माण भएको छैन । देश संघीय संरचनामा गइसकेको तर सो अनुरुप ऐनको व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक अन्यौलता पनि बढिरहेको छ । यसको लागि यथासक्य छिटो संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अन्यौलताको सम्बोधन गर्न तर्फ शिक्षा मन्त्रीको अग्रसरता आवश्यक देखिन्छ ।
अर्काे कुरा विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । नयाँ पाठ्यक्रमको व्यवस्थानुसार आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दीको बारेमा पनि समयमै ध्यान पुराउनु पर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रम लागू गरिसके पछि सो अनुरुपको शिक्षक दरवन्दी पूर्ति हुन सकेन भने यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।
विभिन्न पालिकामा सरुवा गरिएका शिक्षाका उपसचिवहरु आफ्नो पदसोपान नमिलेको, कार्यक्षेत्र किटान नभएको भनेर जान मानिरहेका छैनन् । यसबारे पनि एउटा स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । जवसम्म सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकिदैन तबसम्म जस्तोसुकै शैक्षिक योजना ल्याए पनि त्यो कामयावी हुन सक्दैन । यसको लागि राजनीतिक भागबण्डाबाट छनौट गरिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अबिलम्ब विघटन गरी पालिका स्तरमा एउटा सानो विद्यालय अनुगमन समिती निर्माण गरी त्यसलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको अधिकार सहितको सक्षम प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन हो । प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी योग्य, बरिष्ठ, सक्षम, नेतृत्व क्षमता भएको शिक्षकहरुमध्येबाट प्रतिष्पर्धा र विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक छनौट गर्न व्यवस्था मिलाउन सके मात्र पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा पनि शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षको गम्भिर ध्यान जान आवश्यक छ ।
अहिले जति पनि राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयहरु छन् त्यसमा योग्य, सक्षम र नेतृत्व सिप भएको प्रधानाध्यापकको नै महत्वपूर्ण भुमिका रहेको देखिन्छ । सामुदयिक विद्यालय सुधार्ने सवभन्दा विश्वसनीय बिकल्प भनेकै योग्य प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन हो । अरु त सहयाक पक्ष मात्र हुन् । यसबारे पनि सरोकारवालाको समुचित ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया