आइतबार, ११ कार्तिक २०७५
परिवेश
विविधता युक्त देश हो नेपाल । एक सय २३ भाषा अस्तित्वमा छ यहाँ । एक सय २५ जात जाति । यसको अर्थ हो– भाषामा विविधता । जातीगत विविधता । धार्मिक विविधता । संस्कार र चिन्तनमा एकरुपता हुने कुरै भएन । भाषिक पहिचानको सवालमा फरक–फरक मान्यता स्थापित छ । जातीय पहिचानको सन्दर्भ पनि छ । कतै एकल पहिचानको कुरा । कतै बहु पहिचानको कुरा । सामथ्र्यको कुरा पनि छ । समावेशीताको मुद्दामा पनि बहु–मतहरु छन् । भौगोलिक विविधता संगै सम्भावना र अवसरहरु पनि असन्तुलित छन् । असमान बनाइएका छन् । बनेका छन् । वर्ग र समुदायको विशिष्ट पहिचानको सवाल बहसमा छ । मिश्रित जाती÷समुदायको अभ्यास पनि छ । निश्चित भूगोलभित्र एकल जाती÷समुदायको अस्तित्व पनि कायमै छ । कतै विविधतामा एकता । कतै एकतामा विविधता तर सहिष्णुता कायम छ । कतै आक्रोश र असन्तुष्टि पनि । यस अर्थमा नेपाली समाज कुनै एकल सिद्धान्तल अथ्र्याउन सम्भव छैन । बहुसिद्धान्तले मात्र समेट्न सक्छ नेपाली समाजलाई । परिवेश सापेक्ष सिद्धान्त । अर्थात् गाँठो फुकाउने सिद्धान्त । नेपाली माटो र नेपाली बाटोको सिद्धान्त ।
शिक्षाको सवालमा पनि फरक मतहरु छन् । हुन्छन् । भौगोलिक विशिष्टताको आधारमा शिक्षाको संरचना फरक हुन सक्छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु पनि । स्रोत साधन तथा अवसर र सम्भावनाले शैक्षिक आयामहरु निर्देशित हुँदो रहेछ । समय, सन्दर्भ र परिवेश अनुरुप शिक्षाको प्रकृतिमा विविधता हुनु स्वभाविक नै हो । अभिभावकीय सोचमा पनि शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणमा समानता छैन । राजनीतिक दलहरुको शैक्षिक चिन्तनमा पनि एकरुपता छैन । कतिपय सबालमा समानता पनि । जाती विशेषको विद्यमान स्थानीय सीप र प्रविधिलाई शिक्षासंग जोड्न सकिएको छैन । तर, सीपमूलक शिक्षामा सबै क्षेत्रको रुचि र प्रतिबद्धता पनि आइरहेका छ ।
अवस्था विश्लेषण
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसो हो भने नेपालको अबको शिक्षा पनि समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको श्रमलाई सम्मान गर्ने शिक्षा हो । सिप र सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने शिक्षा । उत्पादन बृद्धिमा सहयोग गर्ने । सन्दर्भ र परिवेश सापेक्ष शिक्षा । स्थानीय आवश्यकतालाई आत्त्मासात् गर्ने । रैथाने ज्ञान, बुद्धि र मान्यतालाई समय सान्दर्भिक बनाउने शिक्षा ।
अहिलेको जस्तो अल्छे बेरोजगारी उत्पादन गर्ने शिक्षाको निरन्तरताबाट समाजवादी यात्रा पुरा हुन सक्दैन । यसको लागि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा समग्र शैक्षिक व्यवस्था नै आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा केवल सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरु मात्र राख्दा व्यवहारिक पक्ष कमजोर बन्न पुग्छ । स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था रैथाने परिवेशलाई समेटेर मात्र समाजवादी शिक्षाको लागि अनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गर्ने परम्पराको निरन्तरताबाट स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्दैन ।
अहिले अस्तित्वमा आएको विद्यालयीय शिक्षाको पाठ्यक्रमले केन्द्रीय सोचको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह मातहत भईसकेको भए पनि संघीय सरकार पुरानै कार्यशैलीमा छ । स्थानीय तहसंग सहकार्य नै नगरी शिक्षा सम्बन्धी दर्जनौं नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गरिरहेको छ संघीय सरकार । यस्तो अवस्थामा झनै शैक्षिक अन्यौलता बढ्ने पक्का छ । स्थानीय तहसंगको सहकार्यबाट विद्यालयीय शिक्षामा सुधार हुन सक्छ । यसबारे संघीय सरकारको परम्परागत सोच बदलिनुपर्छ । बदल्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अहिले अत्यन्त खस्कदो अवस्थामा छ । सिकाइ उपलब्धी निराशजनक छ । सरकार आफै अलमलमा देखिन्छ सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धमा । शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संस्थाहरु केवल आफ्नो हक अधिकारमा मात्र केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । आफ्नो दायित्व र कर्तव्य प्रति उदासिन भएको आरोपबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । अभिभावकहरु अंग्रेजी मोहमा लठ्ठ छन् । निजी विद्यालयको कस्मेटिक तामझामको साम्राज्य फराकिलो बन्दैछ । निजीका सञ्चालक÷ब्यवस्थापकहरुकोे मनपरी रोकिएको छैन । नियमन गर्ने निकाय निरीह देखिदैछ । निजी विद्यालयहरुले सरकारलाई नटेर्दा हुने । सरकारी नियम मान्नु नपर्ने । मनलाग्दी शूल्क लिइरहने । अंग्रेजी बोल्नु र विदेश पलायन हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने नेपाली मनोविज्ञानले पनि शिक्षामा निजी लगानी मौलाइरहेको छ ।
कतिपय निजी विद्यालयहरु सेवा भावले पनि सञ्चालित छन् । सबै निजी विद्यालयहरुलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ । तर, सरकार भन्दा माथि, नीति, नियम र पद्धति भन्दा पनि माथि ठान्ने कतिपय निजीका सञ्चालकहरुलाई पक्षपोषण गर्ने काम अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले पनि गरिरहको त होइन ? भन्ने प्रश्न सघन भएर उठ्ने गरेको छ ।
विना सेवा, सुविधा, बिना मापदण्ड मनपरी शूल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकार किन खुट्टा कमाउँछ ? सामुदायिक विद्यालय किन कमजोर हुँदै गए ? के सामुदायिक विद्यालयको सुधार नगरी समाजवाद उन्मुख शिक्षाको गन्तव्य पहिल्याउन सकिन्छ त ? पक्कै सकिँदैन । यसो हो भने निजी विद्यालय सम्बन्धी सरकारको धारणा के त ? स्पष्ट हुनुपर्छ । निजी विद्यालयलाई कुन मोडलमा लाने ? अहिल नै सरकारीकरण गर्न सकिएला ? तत्काल नसिकएला । सहकारीकण पो गर्न सकिन्छ कि ? यसवारेमा थप छलफल गर्न सकिएला ।
क्रमशः निजीको नाममा हुने गरेको शिक्षाको निजीकरण र व्यापरीकरण अन्त्य गर्न निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ । संविधानतः आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशूल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशूलक हुने व्यवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा सरकारले विगतको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा ऐन÷नियमावलीले निर्देशित गरेका नीति नियमको पालना किन भएन ? दोषी को हो ? के राम्रो कार्यक्रम ल्याउदैमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन सक्छ त ?
निचोड
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षण शिकाइलाई पनि केवल पाठ्यपुस्तक र विद्यालयको कक्षा कोठामा मात्र सीमित राख्ने परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सिकारुले अनुभूति र व्यवहारबाट सिक्ने अबसर पाउनुपर्छ । आफ्ना इच्छा, चाहना, आवश्यकताको आधारमा स्वतन्त्र ढंगले सिक्न पाउने गुञ्जायस हुन सक्यो भने सिकारुले पास र फेलको कथित विभेदकारी मूल्यांकनबाट मुक्त हुन पाउँछ ।
परियोजना कार्य, अनुभूतिको प्रस्तुति, विचार विश्लेषण तथा सिकारुको सिर्जनात्मक चेतको आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धितिको विकास गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न सकिन्छ । शिक्षण र सिकाइलाई प्रविधिसंग जोड्दै सिकेको कुरा दीगो बनाउने उपायको उपयोग गर्न तिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको सबैको पहुँचमा हुने गुणस्तरीय शिक्षा हो । अर्थात ब्यैक्तिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा । असल आचरण र अनुशासन सिकाउने शिक्षा । सीप आर्जन गर्ने शिक्षा । ब्यक्तिलाई सिर्जनशील बनाउने शिक्षा । स्थानीय स्रोत साधनलाई पहिचान गर्ने शिक्षा । परिचालन गर्ने शिक्षा । उत्पादन बढाउने शिक्षा । समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेको श्रम मैत्री शिक्षा हो । लोकतान्त्रिक ÷प्रजातान्त्रिक शिक्षा हो । शिक्षालाई उत्पादनसंग जोड्नु समाजवाद उन्मुख शिक्षाको पहिलो गन्तव्य हुनुपर्छ । जनतामूखी र आवश्यकतामूखी पनि ।
विगतमा शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न उदासीन हुँदा समृद्धिका सपनाहरु मुर्झाए । समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण केवल एक धुमिल सपना मात्र बनिरहे । तर, राजनीतिक परिवर्तनसंगै शिक्षा श्रममैत्री बनाउनुपर्ने आवाजहरु पनि मुखरित भएका छन् । हुँदैछन् । श्रममैत्री शिक्षाले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि स्थापित भएको छ । सवैखाले श्रमलाई सम्मान गर्ने शिक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो । यस अर्थमा जनअपेक्षा र विद्यमान सम्भाव्यताको पृष्ठभूमिमा शैक्षिक रुपान्तरणको उचित मार्ग पहिल्याउने युगीन जिम्मेबारीलाई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले इमानदारी पूर्वक बहन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा सक्षम एवम् अधिकार सहितको प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिदैन तबसम्म सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि शिक्षक छनौटमा समेत विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई भरपर्दाे, विश्वसनीय बनाउने सम्बैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्नु पर्छ । शिक्षा संकाय बाहेकका अब्बल शैक्षिक जनशक्तिलाई शिक्षकको रुपमा भित्राउन नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षकबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षण सम्भब हुने बास्तविकतालाई हामीले भुल्न हुदैन । शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन अवको सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधामा समेत समुचित ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई शैक्षिक सुधारको लागि थप जिम्मेवार बनाउदै स्पष्ट नीति, नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वयको संस्कृति स्थापित गर्न अव ढिला गर्न हुदैन ।
प्रतिक्रिया