काठमाडौं १ कात्तिक / दोलखाको मकैभारीस्थित कुटिडाँडा उच्चमाध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य शंकर श्रेष्ठले दुई वर्षअघि कक्षा १ मा मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सबै तयारी गरे । उनले स्थानीय तामाङ समुदायमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरे ।
तर उनको प्रयास कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रयास असफल भएपछि तामाङ भाषाका सबै पुस्तक स्कुलमै थन्किए ।

उनले आफ्नै विद्यालयमा समेत किन मातृभाषामा पठनपाठन गराउन सकेनन त ? उनले जवाफ दिए, 'तामाङ समुदायका अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरी मातृभाषामा पढाउन मानेनन् ।' मातृभाषाको साटो अंग्रेजी र नेपाली भाषाकै माध्यममा सन्तानलाई अध्यापन गराउन अभिभावकको रुचि रहेको उनले जनाए ।

'तामाङ समुदायका अभिभावक स्कुलमै आएर मातृभाषा त हामी घरमै सिकाइहाल्छौं । स्कुलमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा नै अध्यापन गराउन माग गरे,' प्राचार्य श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'स्थानीयको माग र सरकारी नीतिमा फरक प¥यो । त्यसैले मातृभाषामा अध्यापन गराउने सरकारको नीति नै असफल भएको छ ।'

जनकपुरको ब्रह्मपुरी टोलस्थित सरस्वती नमूना उच्चमाध्यमिकका प्राचार्य सत्यनारायण मंडलले यसै वर्षदेखि आफ्नो स्कुलमा कक्षा १–३ सम्म मैथली भाषामा अध्यापनको तयारी गरेका थिए । डेढ महिना अघि जिल्लामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि भयो । तर व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी अभिभावकले चासो नदेखाएको कारण लागू गर्न नसकिएको उनले जनाए । जनकपुरका मैथलीभाषी लेखकहरुको सल्लाहमा स्कुलहरुले मैथली भाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा शिक्षण गर्न खोजेका थिए । 'मैथली भाषामा अध्यापनका लागि शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र कक्षागत शिक्षण सामग्रिको विकास समेत भएको छैन,' प्राचार्य मंडलले भने, 'स्कुलमा मातृभाषामा पठनपाठनबारे चर्चा गर्दा अभिभावकको रुचि भने अंग्रेजीतर्फ देखियो ।'

सरकारले संविधानमै प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसारै शिक्षा मन्त्रालयले सात वर्षदेखि लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने नीति अघि सारेको हो ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक शिवकुमार सापकोटा भने उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मातृभाषामा अध्यापन प्रभावहीन भएको तर्क गर्छन् । 'ललितपुरका २३ वटा गाविसमा तामाङ बस्ती छन्,' पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी सापकोटाले सुनाए, 'समुदाय र राज्यको आवश्यकता एउटा छ । तर योजना नितान्त राजनीतिक उदेश्य पूर्तिका लागि ल्याइएको मैले पाएको छु ।' उपनिर्देशक सापकोटा भन्छन्, 'ललितपुरको शिक्षा अधिकारी हुँदा कुनै पनि स्कुलले मातृभाषामा अध्यापनको माग गरेनन् । मातृभाषाका शिक्षक तालिमको माग आएको छैन ।'

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक चन्द्रकान्त भूषालले बालबालिकालाई मातृभाषामा अध्यापन गराउँदा उपलब्धी राम्रो हुने मान्यताअनुसार पाठ्क्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी अघि बढ्न कक्षा १–८ सम्म निर्देशिका बनाएर केन्द्र अघि बढेको जनाए । तर समयमै आवश्यक पाठ्यपुस्तक तयार नहुँदा र शिक्षक उपलब्ध नहुँदा मातृभाषमा अध्यापन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सरोकारवालाहरूसँग सरकारले छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा कार्यक्रम लागू गरेकाले प्रभावहिन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मातृभाषामा बालबालिकालाई शिक्षण गराउनु आवश्कता भए पनि सरकारी उदासिनताका कारण सफल हुन नसकेको आरोप लगाए । अध्यक्ष कुमालले भने, 'सरकारले गृहकार्य नै नगरी नीति बनायो । सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरेन ।'

केन्द्रले हालसम्म २२ भाषाका पाठ्यक्रम पुस्तक विकास गरेको छ । जनगणना अनुसार नेपालमा हालसम्म १ सय २३ भाषा पहिचान गरिएको छ । उपनिर्देशक टुकराज अधिकारीका अनुसार पाठ्क्रम विकास केन्द्रले हालसम्म मैथली, भोजपुरी, अवधी, तामाङ, लिम्बु, बान्तवा राई, चाम्लीङ राई, शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेवार, थारु, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, तामाङ, सम्बोटा, मगर, मागर अथार, धिमाल, थारुमध्यक्षेत्र, बज्जिका र कुलुङ मातृभाषामा पाठ्यक्रम र पुस्तक विकास गरीसकेको छ ।

जसमध्ये मुगालीको कक्षा ४ सम्म, तामाङको कक्षा ३ सम्म, थारुमध्यक्षेत्रको कक्षा १, बज्जिका भाषाको कक्षा ३ सम्म र कुलुङ भाषाको कक्षा २ सम्मको पाठ्यक्रमपुस्तक तयार गरिसकेको छ । अन्य १७ भाषाको भने कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रमपुस्तक तयार भइसकेको छ ।

केन्द्रका बजेट तथा कार्यक्रम साखाका उपनिर्देशक जयाप्रसाद आचार्यका अनुसार एउटा विषयको पाठ्यक्रमपुस्तक विकास गर्न ३ लाख खर्च लाग्छ । मातृभाषामा सय पूर्णांकको पाठ्यक्रम र पुस्तक विकास गर्न लेखक÷विज्ञले एक लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन् । अहिलेसम्म केन्द्रले २२ मातृभाषामा पाठ्यक्रम र पुस्तक विकास गर्न कुल ३ करोड रकम खर्च गरिसकेको छ । उनका अनुसार यसमा पुस्तक छपाईको रकम जोडिएको छैन ।

मातृभाषाको माध्यमबाट बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिँदा अध्यापन उपलब्धीमूलक हुने अनुसन्धानबाट देखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । तर सरकारले नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र दातृ निकायको दबाबमा हचुवाकै भरमा मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गरेकोले प्रभावहिन भएको उनको तर्क छ ।

छिमेकी राष्ट्र चीनमा कुल ७० भाषा भए पनि हालसम्म ८ भाषामा मात्र विद्यालयमा पठनपाठन हुन्छ । भारतमा प्रान्त अनुसारका भाषा छन् । तर नेपालमा १ सय २३ भाषामा शिक्षक, पाठ्यक्रम, पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्रि पुर्याउनै मुस्किल पर्ने उनको ठहर छ । 'हाम्रा नेता तथा दातृ निकायले स्थानिय समुदायको वस्तुस्थिति नै नबुझी ब्यवस्था गरेकोले फेल खाएको हो,' शिक्षाविद् कोइरालाले सुझाए, 'सरकारले लिपी,शब्द र ब्याकरणसँग जोडेर मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षण सिकाई गर्न सके मात्र यो निति प्रभावकारी हुन्छ ।'

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।