काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पदमा रहिरहनु 'अशोभनीय' भएको जनाउँदै आफूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता विरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभईकन संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले उक्त आरोप लगाएका हुन् । 

१५ औं सत्याग्रहको समाप्ति अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केसीसँग सम्झौता गरेर सोही अनुसार विधेयक पारित गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर उक्त विश्वास विपरित अध्यादेशलाई तोडमोड गरी संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व विपरित शिक्षा मन्त्रीका कृयाकलाप भएको केसीको आरोप छ । 

'सरकारी विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयं्को पहलमा भएको सम्झौता विरुद्ध संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधिन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैह्र जिम्मेवारपूर्ण भएकोले शिक्षा मन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रुपमा अशोभनीय छ' केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता बृहत्तर जनहीतका नीति नियम अझ हामीले नै पटक पटक लडी बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा लज्जाजनक छ ।' 

ब्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कारण आज सम्म ऐन पास हुन नसकेको उनको दावी छ । 

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार प्रति शुन्य शहनशीलता भनिरहँदा फर्जि प्रमाणपत्र भएका पूर्व न्यायाधिस गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषि ठहरी अझ कारवाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियालाई आफूसँग भएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिईनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

देशमा कुशासनको राज भएको उल्लेख गर्दै केसीले पछिल्लो समय बढिरहेको अपराध र बलात्कारका घटना प्रति जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सरकारी रवैयाप्रति मूक दर्शक रहन नसकिने पनि बताएका छन् । 

आफूसँग भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए १६ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । 

उक्त विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा  थन्किएको छ । समितिबाट टुंग्याएर बिहीबारै संसदमा विधेयक दर्ता गराउन भएको प्रयासमा सत्तापक्षीय सांसदहरूले नभ्याइने बहाना गरेपछि उक्त विधेयक थन्किएको हो । 

यसैविच शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भने मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन असोज ३ भित्र पास गर्नु पर्ने भएकोले पुरै ताकत त्यता लाग्दा यो विधेयकमा काम गर्न नभ्याएको भन्दै बचाउको प्रयास गरेका छन् । शुक्रबार आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जालको अधिबेशन उद्घाटन गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा रहे पनि बिहीबारको उपसमतिको बैठकमा राखेर टुङ्याउन पहल गर्दा पनि नसकिएको बताए । तर किन सकिएन भन्ने स्पष्ट कुरा भने उनले गरेनन् । 

'एकाध विषयमा उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा देखा परेका  फरक कुरा मिलाउनु पर्ने छ तर मुल कुरा सरकारले जे कुरा गरेको छ त्यसलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छौं' उनले भने 'पछिल्लो सहमती गरेका एजेण्डाका सन्दर्भमा कतिपय विषयमा कार्यदल बनाएर कति मन्त्री परिषद्मा लैजान अघि बढाउने भुमिका बनाएका छौ ।' 

उक्त विधेयक सरकारको प्राथमिकता भित्र पर्ने उनले दाहोर्याए । 

पढ्नुहोस् केसीको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै : 

सरकारले ९ साउनमा डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पारित गर्ने गरी सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार सत्तापक्षका तर्फबाट सचेतक देव गुरुङले डा. केसीसँगको सहमति अनुसार संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाउँदा संसदको यो अधिवेशनमा टुंगोमा पुग्क्ष्न नसकेको हो । 

बिहीबार बिहानको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापा र नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले उपसमिति बैठक बोलाएर विधेयक टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस लगत्तै बसेको बैठकमा सचेतक गुरुङले समय छोटो भएकोले नभ्याइने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि नेकपाका सांसदहरू योगेश भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारीले समेत तत्काल टुंग्याउन आवश्यक भए पनि समयले नभ्याइने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले पनि मन्त्रालयको काममै व्यस्त रहेको भन्दै नभ्याइने बताएर पन्छिएका थिए । त्यस पछि शुरु भएको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले सरकारले छलफल नै नगरी विधेयक रोकेको आरोप लगाएका थिए ।